पहिल्या टाळेबंदीपासून केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात निर्माण झालेल्या मतभिन्नतेची जागा आता संघर्षाने घेतली आहे. सध्या नीट, जेईईची परीक्षा तसेच वस्तू आणि सेवाकराच्या भरपाईवरून घमासान सुरू आहे.
केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असेल तर प्रश्नांच्या सोडवणुकीची गती वाढते. पेंद्रातील सत्तेचा लाभ राज्यांना होतो. महाराष्ट्राने हा अनुभव घेतला आहे. गेल्या 15 वर्षात पेंद्रात युपीएचे आणि त्यानंतर भाजपचे सरकार असताना महाराष्ट्राला कधीही केंद्राशी झगडावे लागले नाही. युपीएच्या कार्यकाळात राज्यात काँग्रेस आघाडीचे तर 2014 मध्ये पेंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सहा महिन्याच्या अंतराने युतीचे सरकार आले. त्यामुळे नोव्हेंबर 2019 पर्यंत म्हणजे सत्तापालट होईपर्यंत पेंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात चांगला सुसंवाद तसेच समन्वय होता. मात्र, अलीकडे पेंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. कोरोना काळात केंद्र सरकारविषयीची कटुता आणखी वाढली. त्याची प्रचिती गेल्या आठवडय़ात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी घेतलेल्या बिगर भाजपशासित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा आक्षेप आहे. कोरोना संक्रमण काळात राज्य सरकारांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात असल्याचे राज्यांचे म्हणणे आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पेंद्राने सुरुवातीला एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू लागू केला आणि त्यानंतर 21 दिवसांची पहिली टाळेबंदी जाहीर केली. टाळेबंदी अचानक घोषित झाल्याने संबंधित राज्यांना विशेषत: महाराष्ट्राला परप्रांतीय कामगार, मजुरांची व्यवस्था करावी लागली. शिवाय अनेक ठिकाणी उद्रेक होऊन त्यांचा रोष पत्करावा लागला. पहिल्या टाळेबंदीपासून पेंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात निर्माण झालेल्या मतभिन्नतेची जागा आता संघर्षाने घेतली आहे. सध्या नीट, जेईईची परीक्षा तसेच वस्तू आणि सेवाकराच्या भरपाईवरून जोरदार घमासान सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नीट आणि जेईईची परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी या परीक्षा घेतल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात बिगर भाजपशासित राज्यांनी फेरयाचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार जेईईची मुख्य परीक्षा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात तर नीटची परीक्षा 13 सप्टेंबरला होणार आहे. म्हणजे पुढील 13 दिवसात राज्यांना या परीक्षांचे नियोजन करावे लागेल. सध्या कोरोनाचे संकट कमी होण्याऐवजी वाढत चालले आहे. देशात रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. राज्यात शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातही कोरोना रुग्णांच्या संख्येने उसळी घेतली आहे. अशावेळी परीक्षांचे आयोजन कसे करावे असा प्रश्न राज्य सरकारला पडला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सार्वजनिक वाहतुकीचाही प्रश्न बिकट आहे. परीक्षांमुळे विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांचे कुटुंबही संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रश्नात पेंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, अशी महाराष्ट्रासह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड या राज्यांची मागणी आहे. परंतु, पेंद्र सरकार याबाबतीत भूमिका घ्यायला तयार नाही.
सोनिया गांधी यांच्यासोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीच्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा मांडला. महाराष्ट्राला एप्रिलपासून जीएसटीचा परतावा मिळालेला नाही. राज्य सरकार पेंद्राला पत्र लिहिते, मात्र उत्तर येत नाही. भरपाईचा आकडा मोठा होत चालला आहे. पण प्रत्यक्षात पैसे पोचत नाहीत, असे ठाकरे यांनी सांगितले. 27 ऑगस्टला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हाच मुद्दा आणखी पुढे रेटला. जुलै अखेरपर्यंत केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 22 हजार 534 कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे त्यांनी पेंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. थकित रक्कम वेळेत न मिळता ती अशीच वाढत गेली तर दोन वर्षात थकबाकीची रक्कम एक लाख कोटीवर जाईल, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली. जीएसटी भरपाईसाठी केंद्राने सुचवलेल्या पर्यायावर अनेक राज्यांनी नापसंती दर्शवली आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मफत्यू प्रकरणाच्या चौकशीवरूनही केंद्र आणि राज्य यंत्रणेत धुसफूस कायम आहे. सुशांतसिंहच्या मफत्यूची चौकशी मुंबई पोलिसांकडून सुरू असताना बिहार सरकारच्या शिफारशीवरून पेंद्र सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण न्यायालयाचा निकाल महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात गेला. सुशांतसिंहच्या मफत्यूची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यामागे येत्या वर्षाखेरीस होणाऱया बिहार विधानसभा निवडणुकीचे गणित आहे. पेंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राजकीय लाभ विचारात घेऊन राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणत असेल तर ते संघराज्य व्यवस्थेच्या विपरीत आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण राज्यघटना, घटनेने राज्यांना दिलेले अधिकार मानणार नसू तर मग लोकशाही कुठे आहे हा उद्धव ठाकरे यांचा भाजपला उद्देशून केलेला सवाल अप्रस्तुत म्हणता येणार नाही.
प्रेमानंद बच्छाव