नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत पहिले ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत (थेट मध्यान्ह भोजन) थेट लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी ११.८ दशलक्ष विद्यार्थ्यांना विशेष मदत म्हणून हा निर्णय घेतला असून या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या उपायाचा फायदा देशातील सरकारी व सरकारी अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना होईल. या निर्णयामुळे शालेय मुलांच्या आरोग्याचे संरक्षण होण्यास मदत होईल आणि महामारीच्या या आव्हानात्मक परिस्थितीत त्यांची प्रतिकारशक्ती सुरक्षित राखण्यास पाठबळ मिळेल.
शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार याकरिता राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १२०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देणार आहे. या निर्णयामुळे कोविड साथीच्या काळात मुलांना आवश्यक पोषण आहार मिळण्यास मदत होईल आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढेल. याबाबतची माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक यांनी ट्विट करून दिली आहे.
दरम्यान केंद्र सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना१२०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुरविणार आहे. देशभरातील ११ लाख २० हजार सरकारी तसेच अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या सुमारे ११ कोटी ८० लाख विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या या विशेष कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.