विलंब आकार माफ न करता पाणीपट्टीची बिले काढली : शहर पाणी पुरवठा विभागाचा कारभार
संजीव खाडे/कोल्हापूर
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. त्याचबरोबर आर्थिक चक्रही थांबले होते. नागरिक बिकट आर्थिक स्थितीचा सामना करत असल्याने केंद्र सरकाने बँकांसह विविध शासकीय अस्थापनांना कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सवलत देण्याबरोबर कोणत्याही शुल्क वसुलीवेळी विलंब आकार आकारण्यात येवू नये, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार देशभर कार्यवाही सुरू असताना कोल्हापूर महापालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा विभागाने मात्र फेब्रुवारी मार्चची पाणीपट्टीची बिले काढताना मात्र विलंब आकारासह काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातून महापालिकेच्या कारभारावर आता टीका होऊ लागली आहे. स्थायी समिती सभेतही याचे पडसाद उमठले.
महापालिकेच्या शहर पाणी पुरवठा विभागाकडून पाणीपट्टीची बिले दर दोन महिन्यांनी काढली जाता. बिलिंगचे सायकल असते. त्यानुसार दोन महिन्याच्या पाणी वापरावर बिले काढली जातात. त्यानुसार फेब्रुवारी, मार्च या दोन महिन्यांची जी बिले काढण्यात आली. ती बिले नागरिक एप्रिलमध्ये भरत असतात. त्याला 30 एप्रिल पर्यंत अंतिम मुदतही होती. पण त्याच काळात लॉकडाऊन सुरू होता. व्यवहार ठप्प होते. अर्थचक्र थांबले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कर्जाचे हप्ते, इतर शुल्क वसुलीत सवलती देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर कोणताही विलंब आकार, दंड आकारण्यात येवू नये, तो रद्द करण्यात यावा, असे आदेशही दिले होते. पण महापलिकेच्या शहर पाणी पुरवठा विभागाने मात्र या केंद्र सरकारच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे काढण्यात आलेल्या बिलांवरून स्पष्ट झाले आहे. जी बिले काढण्यात आली आहे, ती थेट विलंब आकारासह काढण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आदेश देवूनही पाणी पुरवठा विभागासह प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱयांनी केलेले दुर्लक्ष महापलिका वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
सर्व जबाबदार अधिकाऱयांचे दुर्लक्ष
पाणी पुरवठा विभागाच्या कारभारावर पाणीपट्टी अधीक्षक, उपजलअभियंता, जलअभियंता, अकौटंट, मुख्य लेखापरीक्षक (चीफ ऑडिटर), अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त या प्रशासनातील अत्यंत महत्वाच्या आणि जबाबदार अधिकाऱयांचे नियंत्रण असते. मात्र कोरोनाच्या काळात सवलत आणि विलंब आकारासंदर्भात केंद्राने दिलेल्या आदेशासंदर्भात या सर्वांपैकी एकानेही कार्यवाही करण्याची साधी सूचनाही केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सिस्टिमचे कारण देवून सारवासारव
विलंब आकार म्हणजेच दंडासह बिले काढण्याचा प्रकार उघडकीस असल्यानंतर शहर पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी कॉम्प्युटरमध्ये असणाऱया सिस्टिमचे कारण देवून त्यामध्ये बदल करता येत असल्याचे सांगून सारवासारव करत आहेत. वास्तविक केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर देशातील सर्व बँकांसह संस्था, अस्थापनांनी आपल्या सिस्टिममध्ये, सॉप्टवेअरमध्ये बदल केले असताना कोल्हापूर शहर पाणी पुरवठा विभागाला मात्र त्याचा गंधही नव्हता.
घरफाळा विभागाकडून 30 जूनची मुदत
महापालिकेच्या घरफाळा विभागाने घरफाळा आकारणीची मुदत 30 मार्चची वाढवून ती 30 जून केली. कोणताही दंड न आकारात मुदतीपूर्वी घरफाळा भरणाऱयांना सहा टक्के सवलत देत वसुली सुरू केली. त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. घरफाळा विभाग चांगली वसुली करत असताना पाणीपुरवठा विभाग मात्र सिस्टिमचे कारण सांगत शांतच राहिला.