ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागील 14 दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने नवीन प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावात नवीण कृषी विधेयकांमध्ये काय बदल केले जाऊ शकतील, यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे मागे घ्या, शेतमालास किमान आधारभूत मूल्य लागू असलेला कायदा करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात यासंदर्भात झालेल्या पाच बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. मंगळवारी सायंकाळी शेतकरी प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर सरकारने शेतकरी संघटनांना प्रस्ताव पाठवला आहे.
या प्रस्तावात एपीएमसी आणखी मजबूत करण्यासंबंधी तसेच वादांची स्थानिक कोर्टात सुनावणी आणि मुलभूत आधार किंमतीसंबंधी उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येते.शेतकरी मात्र, नवे कृषी सुधारणा कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. नव्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पंजाबमधील 32 शेतकरी संघटनांनी बैठक बोलावली आहे.