15 हजार कोटींच्या संरक्षण सौद्यात इस्त्रायलकडून पेगॅसस खरेदी : न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने केलेल्या दाव्यामुळे देशात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मोदी सरकारने 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगॅसस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सने केला आहे. तसेच संशयितांवर गुप्त पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅसस स्पायवेअरचा कसा वापर केला गेला याचे सविस्तर वर्णनही करण्यात आले आहे. या वृत्तानंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली असली तरी सत्ताधाऱयांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आता सोमवारपासून सुरू होणाऱया संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याचे पडसाद उमटण्याचे संकेत मिळत आहे.
भारत सरकारने 2017 साली इस्त्रायलबरोबर क्षेपणास्त्र खरेदीचा करार केला होता. त्यातच पेगॅसस खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) चा संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगॅसस खरेदीचाही समावेश केला होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केल्याचे न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटले आहे. यापूर्वीही पेगॅसससंबंधी विविध आरोप झाल्यानंतर सरकारने त्याचा इन्कार केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले असतानाच न्यूयॉर्क टाईम्सच्या नव्या बातमीमुळे देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू शकते. मात्र, आतापर्यंत भारत किंवा इस्त्रायल या दोन्ही देशांपैकी एकानेही पेगॅसस करार झाल्याची पुष्टी दिलेली नसल्यामुळे न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा कितपत ग्राहय़ मानावा याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
अनेक देशांनी घेतला आधार
इस्त्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने पेगॅससच्या वापरास मान्यता दिलेल्या देशांमध्ये पोलंड, हंगेरी आणि भारतासह इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. तसेच ‘यूएस फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ने देखील इस्त्रायलच्या ‘एनएसओ’ या फर्मकडून पेगॅसस खरेदी केल्याचे आपल्या वर्षभराच्या तपासानंतर उघड केले आहे. ‘एफबीआय’ने पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून अनेक वर्षे त्याची चाचणी देखील केली होती. परंतु कालांतराने त्याचा वापर थांबवण्यात आला होता. मेक्सिकोने पत्रकार आणि सरकारच्या विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी याचा वापर केला होता. तर सौदी अरेबियाने महिला हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकार जमाल खशोगी यांची हेरगिरी करण्यासाठी याचा वापर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी समिती स्थापन
पेगॅसस या इस्रायली कंपनीच्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग भारतीयांवर हेरगिरी करण्यासाठी झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी एका तज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. या समितीत तीन इलेक्ट्रॉनिक तज्ञ असून आणखी दोन तज्ञ रविंद्रन यांना साहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर पेगॅसस प्रकरणाची सुनावणी सध्या सुरू आहे.
पार्श्वभूमी
पेगॅसस हे इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नॉलॉजी या कंपनीसमूहाने निर्माण केलेले एक हेरगिरी सॉफ्टवेअर आहे. हे स्मार्टफोनमध्ये नकळत घुसविता येते. ते स्मार्टफोनमध्ये आल्यानंतर त्या फोनवरुन होणारे संभाषण, येणारे अथवा पाठविलेले संदेश, छायाचित्रे, चित्रफिती किंवा फोनमध्ये साठविलेली माहिती या सॉफ्टवेअरच्या नियंत्रकाकडे पाठविते. याचाच अर्थ असा की ही सर्व माहिती नियंत्रकाला मिळते. हे सॉफ्टवेअर सामरिक उपयोगासाठी आहे असा दावा आहे. या सॉफ्टवेअरचा उपयोग भारतातील काही लोकांवर हेरगिरी करण्यासाठी करण्यात आला, अशी माहिती यापूर्वी 2019 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
15 हजार कोटींच्या संरक्षण सौद्यात इस्त्रायलकडून पेगॅसस खरेदी : न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा