बेंगळूर : कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकऱयांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. याच्या निषेधार्थ 18 फेब्रुवारी रोजी ‘रेल रोको’ चळवळ करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य ऊस उत्पादक संघटना आणि राज्य शेतकरी संघटनांचे अध्यक्ष कुरबूर शांतकुमार यांनी दिली.
म्हैसूर येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. ऊन, वारा, थंडी, पाऊस यांचा विचार न करता शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात अनधिकृतपणे आणीबाणी जारी केल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यापुर्वी श्रमिक वर्गाला न्यायालयात न्याय मिळणे कठीण आहे. लोकशाही धोकादायक दिशेने वाटचाल करीत आहे. देश भांडवलदार व श्रीमंतांच्या ताब्यात अडकला आहे, असे विधान केले होते. या विधानाविषयी प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज आहे, असे कुरबूर शांतकुमार म्हणाले.
परवानगी नसणाऱया व्यापाऱयांकडून शेतकऱयांची फसवणूक झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणे, न्यायालयात धाव घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने हिरावून घेतले आहे. लोकप्रतिनिधींना याची जाणीव का होत नाही, असा प्रश्न शांतकुमार यांनी उपस्थित केला आहे.