ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यावर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (सोमवारी) ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे.विशेषतः राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने तेथील पक्षाच्या खासदारांची उपस्थिती अनिवार्य करणारा पक्षादेश भाजपने जारी केला.
तसेच शेतकऱ्यांनी एमएसपी कायद्यासह नवीन मागण्या केंद्रासमोर पुढे केल्या आहेत. मोदी सरकार त्यासाठी लगेच तयार होण्याची शक्यता नाही. मात्र नव्याने चर्चेच्या प्रक्रियेस गती देऊन सरकार किमान अधिवेशनातील संसदेवरील प्रस्तावित ट्रॅक्टर फेरी व इतर आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल.