पोलीस निरीक्षकांनी समजूत काढल्यावर माघार, मात्र खलाशांच्या प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष न दिल्यास पुढील कृती करण्याचा इशारा
वार्ताहर / केपे
‘कोव्हिड-19’च्या साथीमुळे विदेशात जहाजांवर अडकून पडलेल्या खलाशांच्या समस्येकडे सरकार लक्ष देत नसल्याने केपे भागातील खलाशांच्या कुटुंबियांनी बुधवारी केपे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपोषण सुरू केले. मात्र केपेचे पोलीस निरीक्षक संतोष देसाई यांनी तेथे जाऊन सर्वांची समजूत काढल्यानंतर खलाशांच्या कुटुंबियांनी माघार घेतली. पण सरकारने लक्ष दिले नाही, तर पुढची कृती करू असा इशाराही त्यांनी दिला.
कोरोनाचा फटका संपूर्ण जगाला बसलेला असून सर्व व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत देश-विदेशात कामाला असलेले गोमंतकीय परतण्याच्या तयारीत आहेत. यात खलाशीही मोठय़ा प्रमाणात परतण्याच्या तयारीत आहेत. राज्य सरकारनेही त्यादृष्टीने मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न केलेले आहेत. काही खलाशी गोव्यात दाखलही झाले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून घालून दिल्या जाणाऱया मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे राज्य सरकार जात आहे.
तोडगा न निघाल्याने उपोषणाचा मार्ग
मात्र बुधवारी करण्यात आलेल्या उपोषणात सहभागी झालेल्या खलाशांच्या कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार, सदर खलाशी हे गेले दोन महिने जहाजावर विलगीकरणातच आहेत. त्यामुळे त्यांचे राज्यात आल्यावर सशुल्क विलगीकरण केले जाऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. अशा अनेक समस्यांवर तोडगा काढण्यात यावा याकरिता केपेचे आमदार असलेले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांच्यासमवेत बैठका घेतल्या गेल्या. मात्र काहीच तोडगा निघाला नसल्याने केपे भागातील खलाशांच्या सुमारे 50 हून जास्त कुटुंबियांनी केपेच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ते आपले निवेदन उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यास गेले असता त्यांचे निवेदन स्वीकारण्यास कुणी तयार नसल्याचे आढळून आले, असे यावेळी सांगण्यात आले.
निरीक्षकांच्या मध्यस्थीनंतर निवेदन स्वीकारले
या खलाशांच्या कुटुंबियांच्या सोबत केपेचे नगरसेवक मानुएल कुलासो, राऊल पेरेरा, फिलू डिकॉस्ता उपस्थित होते. खलाशांच्या कुटुंबियांची गर्दी पाहून केपेचे पोलीस निरीक्षक संतोष देसाई यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली व समजावण्याचा प्रयत्न केला. अन्यथा योग्य ती कारवाई करावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन स्वीकारण्यास सांगतो, असे निरीक्षक देसाई यांनी त्यांना सांगितले आणि त्यानुसार नंतर निवेदन स्वीकारण्यातही आले. त्यानंतर काही वेळाने सदर कुटुंबियांनी चर्चा करून आम्ही दिलेल्या निवेदनाचा विचार केला गेला नाही, तर पुढची कृती करू, असा इशारा दिला.
रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही
खलाशांना लवकरात लवकर गोव्यात आणावे याकरिता दोन वेळा उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांच्याबरोबर बैठक घेतली होती. ते पूर्वी सत्तेत नव्हते, मात्र आता सत्तेत असूनही काही झालेले नाही. म्हणून आता खलाशांचे कुटुंबीय पुढे आले असून रस्त्यावर उतरण्याशिवाय उपाय राहिलेला नसल्याने आम्ही उपोषणचा मार्ग पत्करला, असे बियस्टन फर्नांडिस यांनी सागितले.
खलाशांना वेगळा नियम नको
खलाशांना 7 दिवस सशुल्क विलगीकरण व इतर राज्यांतून येणाऱया लोकांना दुसरा नियम असे न करता सर्वांना एकच नियम लागू करावा. तसेच खलाशांनाही विनाशुल्क विलगीकरणाची सुविधा द्यावी, अशी मागणी संजू बोरकर यांनी केली. खलाशांचे सशुल्क विलगीकरण करू नये याकरिताही उपोषणाचा मार्ग पत्करण्यात आला होता. यासंबंधी उपजिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले असून आम्हाला उपोषण चालूच ठेवायचे होते. मात्र केपे पोलिसांनी विनंती केल्याने त्यांचा मान राखून आम्ही उपोषण मागे घेतले. सर्व ठिकाणांहून आम्हाला पाठिंबा मिळत असून जर सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही, तर पुढची कृती करू, असा इशारा मारियो बार्रेटो यांनी दिला.