मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी : प्रशासकाला त्वरित हटविण्यात यावे
वृत्तसंस्था / तिरुअनंतपुरम
केरळ विधानसभेने सोमवारी सर्वसंमतीने लक्षद्वीपच्या प्रशासकाला परत बोलाविण्याच्या आणि लक्षद्वीपच्या मुद्दय़ामध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव संमत केला आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी लक्षद्वीपच्या लोकांबद्दल एकजूटता व्यक्त केली आहे. लोकांच्या हितसंबंधांची सुरक्षा करणे केंद्राची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
लोकांच्या हितसंबंधांना आव्हान देणाऱया प्रशासकाला हटविण्यात यावे आणि केंद्राने लक्षद्वीपच्या लोकांचे जीवन आणि उपजीविका वाचविण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, असे विजयन यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी नियम 118 अंतर्गत विधानसभेत प्रस्ताव मांडला, विरोधकांकडूनही या प्रस्तावाला समर्थन मिळाले आहे. या प्रस्तावाच्या अंतर्गत लक्षद्वीपच्या जनतेसाठी केंद्राने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच लक्षद्वीप प्रशासक आणि वादग्रस्त सुधारणा मागे घेण्याची मागणी यात आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने लक्षद्वीपच्या प्रशासकाकडून केंद्रशासित प्रदेशात लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन, 2021 (एलडीए) आणि असामाजिक कारवाया प्रतिबंधक (पीएएसए) अधिनियम सादर करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर केंद्र सरकारकडून शुक्रवारी स्पष्टीकरण मागविले आहे. डिसेंबर महिन्यात प्रफुल्ल खोडा यांना लक्षद्वीपची धुरा सोपविण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी लक्षद्वीप पशू संरक्षण विनियमन, लक्षद्वीप असामाजिक कारवायांच्या प्रतिबंधासाठी कायदा आणि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन आणि लक्षद्वीप पंचायत कर्मचारी नियमांमध्ये दुरुस्तीचे मसुदे मांडले आहेत. यात अँटी-गुंडा ऍक्ट आणि दोनहून अधिक अपत्य असणाऱयांना पंचायत निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करण्याचीही तरतूद आहे.
लक्षद्वीपच्या प्रशासकावर सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात चुकीच्या पद्धतीने हस्तक्षेप करण्याचा आरोप आहे. बेटावरील जनेतेने प्रशासनाच्या या प्रस्तावांना विरोध केल्याचा दावा काँग्रेसकडून केरळ उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले गेले आहे. पीएएसए अंतर्गत कुठल्याही व्यक्तीला सार्वजनिक स्वरुपात माहिती दिल्याशिवाय सुमारे वर्षभरापर्यंत कैदेत ठेवण्याचा अधिकार प्रशासनाला मिळतो. मुस्लीमबहुल असलेल्या लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना हे कथित वादग्रस्त कायदे लागू केल्याप्रकरणी हटविण्याची मागणी होत आहे.