सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले – बकरी ईदनिमित्त निर्बंध शिथिल करण्याचे प्रकरण
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येदरम्यान केरळ सरकारकडून बकरी ईदनिमित्त लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कुठल्याही प्रकारचा दबाव भारताच्या नागरिकांच्या जीवनाचा सर्वात मूल्यवान असलेल्या जगण्याच्या अधिकाराचे (राइट टू लिव्ह) उल्लंघन करू शकत नाही. जर कुठलेही दुर्घटना घडली तर जनतेसह कुणीही हे आमच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो आणि त्यानुसारच कारवाई केली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. राज्य सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळत असल्याची कठोर टिप्पणी करण्यात आली आहे.
लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल करण्यासारखा महत्त्वाचा निर्णय सरकार व्यापारी संघटनांच्या दबावाखाली येत घेतेय ही धक्कादायक बाब अहे. अशा स्थितीत बकरी ईदनिमित्त निर्बंध शिथिल करण्यात आल्याने कोरोना संक्रमण फैलावण्याचा वेग वाढल्यास आणि एखाद्या व्यक्तीने हा मुद्दा उपस्थित केल्यास न्यायालय कारवाई करण्यास मागे हटणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही केरळ सरकारला घटनेचे कलम 21 सोबत कलम 44 कडे लक्ष देणे आणि कांवड यात्रेसंबंधी आम्ही दिलेल्या निर्णयावर विचार करण्याचा निर्देश देतो असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. बकरी ईदनिमित्त लॉकडाउन शिथिल करण्याची केरळ सरकारची अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही.
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केरळ सरकारवर बकरी ईदनिमित्त निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाप्रकरणी कठोर टिप्पणी केली होती. राज्यात वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती असताना सरकारचा निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय हैराण करणारा आहे. राज्य सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे. या गंभीर काळात सरकार लोकांना मृत्यूच्या दारी ढकलण्याची तयारी करत असल्याचे न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
3 दिवस निर्बंध शिथिल
याप्रकरणी बीकेडी नामबीर यांनी वकील प्रीति सिंग यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली होती. केरळ सरकारने बकरी ईदनिमित्त 18-20 जुलैपर्यंत कोरोना निर्बंधांपासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळमध्ये सध्या कोरोनाचे सर्वाधिक नवे रुग्ण सापडत आहेत. मागील 24 तासांमध्ये राज्यात 9,931 नवे रुग्ण सापडले आहेत.