अधिकार बहाल करण्याची बैठक वारंवारपणे पुढे ढकलण्यात येत आहे :25 रोजी प्रशासकाने बैठक बोलाविली
वाळपई / प्रतिनिधी
केरी येथील श्री सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानच्या धार्मिक प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी गावकर समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे. देवस्थानाचा संबंधित अधिकार देण्यासाठी सरकारची वाळपई मामलेदार खाते कार्यालयाची यंत्रणा टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे यासमाजावर मोठा अन्याय होत असून सरकारला खरोखरच गावकर समाजाला यादेवस्थानाच्या प्रवाहातून वगळायचे असेल तर सरळपणे सांगावे. मात्र अशाप्रकारे टाळाटाळ करून गावकर समाजावर अन्याय करू नये तसे झाल्यास येणाऱया काळात गावकर समाज आपल्याला अनुकूल असलेला मार्ग अवलंबणार आहे. मात्र त्यांच्यावर दबाव घालून वेगवेगळय़ा प्रकारच्या अटी पुढे करून या समाजाला चक्रव्युहात अडकवण्याचा प्रयत्न कदापि सहन करणार नसल्याचा इशारा गावकर समाजाने आज केरी देवस्थान प्रांगणात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. देवस्थानांमध्ये “देवासकी” अधिकार देण्यासाठी सत्तरी तालुक्मयाच्या संयुक्त मामलेदारांनी आज महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. मात्र ऐनवेळी ही बैठक रद्द करून यासंदर्भाची प्रक्रिया 24 जुलै म्हणजेच नागपंचमीच्या दिवशी होणार असल्याचे सांगितल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली .
नागपंचमीच्या दिवशी देवस्थानात अशा प्रकारचे धार्मिक उपक्रम होत नसतात यामुळे याला विरोध असल्याचे गावकर समाजाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान सत्तरी तालुक्मयाच्या संयुक्त मामलेदार संजीवनी सातार्डेकर यांनी गावकर समाजावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय केलेला नसून आपण कायद्याला अनुसरुनच या देवस्थानाचा कारभार पुढे नेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
याबाबतची माहिती अशी की केरी सातेरी केळबाई आजोबा देवस्थानाच्या महाजन दरम्यान गेल्या अनेक वर्षापासून वाद निर्माण झाला होता. गावस, गावकर ,माजीक, हळीद व राणे यांच्या दरम्यान अधिकारपदावरून 2010 पासून वाद सुरू आहे.यामुळे 2010 वर्षांपासून देवस्थानाचे संपूर्ण उपक्रम सरकारने बंद केले होते. त्यानंतर जवळपास 2018 पर्यंत दिवस्थानचे सर्व पारंपरिक व धार्मिक उपक्रम बंद होते. 2018 सरकारने एक समिती नियुक्त केली व त्यांच्या मार्फत महाजनांची यादी निश्चित करणे व कार्यकारी समितीची निवडणूक घेण्यासंदर्भाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते .त्यानुसार 2019साली यादेवस्थानाची नवीन कार्यकारी समिती नियुक्त करण्यात आली.
सदर समिती कायदेशीर पद्धतीने सरकारच्या दप्तरात नोंद झाली असून यादेवस्थानाचा पूर्ण ताबा सध्यातरी यासमितीकडे आहे. दरम्यान मध्यंतरी यादेवस्थानाच्या सर्व महाजना दरम्यान निर्माण झालेली दुफळी दूर करून सर्वांना एकसंघ करण्याचा प्रयत्न यासमितीच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. मात्र तो यशस्वी ठरला नाही. गावस व गावकर यादोन्ही समाजाच्या दरम्यान” देवाचकी “वरून अजूनही मतभेद आहेत. त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात निर्णय देण्याची प्रक्रिया वेगवेगळय़ा स्तरावर सुरू आहे. गावकर समाजाने सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहे. त्याच प्रमाणे यादेवस्थानाच्या प्रशासक म्हणून सत्तरी तालुक्मयाच्या संयुक्त मामलेदार संजीवनी सातार्डेकर काम पाहत आहेत. त्यांनी 29 मार्च 2019 रोजी देवस्थान सुरू करण्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या आपले आदेशात देवस्थानाची देवासकी गावस,गावकर यांच्या दरम्यान आळीपाळीने वितरीत करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
देवस्थानाच्या एकूण आख्यायिकेनुसार देवासकी यांच्यामध्ये बदल गुढीपाडव्याच्या दिन होत असतो.यंदाचा हा पहिला मान गावस समाजाला दिला होता. त्यामुळे 2020 साली गुढीपाडव्याच्या दिनी हा मान गावकर समाजाला येण्याची गरज होती .या संदर्भात एक महत्वाची बैठक होऊन कौल प्रसाद घेतल्यानंतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र मध्यंतरी कोरोना रोगाची महामारी सुरु झाल्यामुळे यामध्ये दिरंगाई निर्माण झाली. 29 जून रोजी घेण्यात आलेला कौलानुसार 1 जुलै रोजी या संदर्भाचा अधिकार देण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. मात्र देवस्थान समिती व प्रशासक यांनी वेगवेगळय़ा प्रकारच्या अटी घातल्यामुळे हा पदभार गावकर समाजाने स्वीकारला नाही..
आज प्रक्रिया होणार होती.
दरम्यान आज 24 जून रोजी या संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून संयुक्त मामलेदारानी महत्वाची बैठक बोलावली होती. यासाठी गावकर समाजाचे महाजन मंडळी मोठय़ा प्रमाणात देवस्थानाच्या प्रांगणात जमले होते. मात्र सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास निरोप पाठवून आजची बैठक 25 रोजी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर सदर ठिकाणी उपस्थित असलेल्या गावकर समाजाच्या मंडळींनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली.
अँड. प्रविण गावस–फोटो.
प्रवीण गावस यांनी यावेळी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गेल्या दोन वर्षापासून गावकर समाजाला आपला अधिकार प्राप्त करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या अन्यायाला सामोरे जावे लागत आहे. वारंवारपणे दिवस बदलणे गावकर समाजाला न परवडणाऱया अटी घारणे यामुळे गावकर समाजाचे मन दुखावले आहे. सरकारला खरोखरच गावकर समाजाला त्यांचा हक्क बहाल करायचा की नाही यासंदर्भात सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे..
महादेव गावस–फोटो.
सरकारने मामलेदार कार्यालयाच्या माध्यमातून गावकर समाजाला तळण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. सरकारच्या याकारणामुळे गावस व गावकर यांच्या दरम्यान मतभेदाची फळी रुंदावत चालली असून यामुळे येणाऱया काळात त्याचे प्रतिकूल परिणाम दोन्ही समाजाच्या बांधवर होण्याची भीती महादेव गवस यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारला खरोखरच सर्वांच्या सहभागाने उघडायचे आहे का अशा प्रकारचा सवाल करून त्यांनी तसे असल्यास सरकारने गावकर समाजाला अधिकार बहाल करण्याची मागणी केली आहे.
अंकुश गावस–फोटो.
संयुक्त मामलेदार संजीवनी सातार्डेकर यांनी यासंदर्भाची बैठक नागपंचमीच्या उत्सवाच्या दिनी बोलावली असली तरी ते शक्मय होणार नाही .कारण या देवस्थानाच्या इतिहासात आतापर्यंत यादिनी देवस्थानाच्या प्रांगणात कोणत्या प्रकारचे उत्सव साजरे झालेले नाही. यामुळे गावकर समाज उपस्थित राहणार नसल्याची संधी साधून या दिवसाची निवड केल्याचे म्हटले आहे.
शिवा गावस–फोटो
सरकारला या देवस्थानचा वाद खरोखरच मिटवायचा असेल तर त्यांनी गावकर समाजावर अन्याय करू नये. सध्या अन्यायाच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात गावस-गावकर दरम्यान दुफळी माजविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सुर्या गावस–फोटो.
गावकर समाजाच्या महाजनांची मंडळींची संख्या मोठी आहे .त्यांना त्यांचा हक्क बहाल करून देण्याच्या कामांमध्ये वारंवारपणे अडथळा निर्माण करण्याचे प्रयत्न काहीकडून होत आहे. येणाऱया काळात परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारच्या मामलेदार कार्यालयवर राहणार आहे.
मामलेदार संजीवनी सातार्डेकर. दरम्यान संयुक्त मामलेदार संजीवनी सातार्डेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की गावकर समाजावर आपल्या हातून अजिबात अन्याय झालेला नाही. यामुळे त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे आरोप करू नये व वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करावा. आज बोलावण्यात आलेली बैठक उद्या ढकलण्याचे कारण स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की आपल्या काही खाजगी समस्येमुळे आजची बैठक होऊ शकली नाही. यामुळे 25 रोजी ही बैठक निश्चित करण्यात आलेली आहे. यदाकदाचित गावकर समाजाची प्रतिनिधी ठरलेल्या वेळेप्रमाणे आल्यास ही प्रक्रिया निश्चित प्रमाणात पूर्ण केली जाईल .गावकर समाजाच्या मागणीनुसार देवासकी चा मान त्यांना निश्चित प्रमाणात देण्यात येईल मात्र देवस्थानाची चावी देण्याचा उल्लेख देवस्थानाच्या नियमावलीत कुठेही स्पष्ट केलेला नाही . देवस्थान कायद्यानुसार देवस्थानाच्या दोन चाव्या आहेत. एक चावी देवस्थानच्या समितीकडे व दुसरी चावी प्रशासक यानात्याने आपल्याकडे राहणार आहे. यदाकदाचित येणाऱया काळात देवस्थानच्या कुठल्याही वस्तूची अथवा परिसराची नुकसानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी समितीवर राहणार आहे .यामुळे आपण याचाव्या गावकर समाजाकडे देऊ शकत नाही. मात्र त्यांचा देवासकी चा मान निश्चित प्रमाणात देण्यावर ही प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.