पेजे महामंडळासाठी 50 कोटीची तरतूद
प्रतिनिधी/ चिपळूण
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रस्ते विकासामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या रेवस-रेड्डी या सागरी मार्गासाठी तब्बल 9 हजार 573 कोटीची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर जिल्हय़ाला पुझ टर्मिनलसह राजापूर येथील धुतपापेश्वर मंदिराचा विकास, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटीची तरतूद आणि कृषी, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभागास भरीव तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केल्याने जिह्याच्या झोळीत घसघशीत दान पडल्याचे म्हटले जात आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये महत्वाचे म्हणजे रस्ते विकासामध्ये रायगड जिल्हय़ातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील रेड्डी या 540 कि. मी. लांबीच्या सागरी मार्गाच्या कामासाठी तब्बल 9 हजार 573 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या जिल्हय़ातील सागरी महामार्गाला गती मिळणार आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या महामार्गासाठी साडेतीन हजार कोटीची तरतूद होती. मात्र कोरोनामुळे काहीच खर्च करता आलेला नाही. असे असताना पुन्हा एकदा या महामार्गासाठी ठाकरे सरकारने भरीव तरतूद केलेली आहे.
मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटीची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामध्ये राजापूर येथील धुतपापेश्वर मंदिराचा समावेश आहे. राज्यात पाच नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यानी जाहीर केला. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील महाविद्यालयाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी येत्या तीन वर्षात 600 कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठाला याचा फायदा होणार आहे. जलसंपदा विभागास तब्बल 12 हजार 951 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित केले गेल्याने सिंचन घोटाळय़ामुळे अडकलेल्या आणि निधीअभावी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाना चालना मिळणार आहे. याचाही लाभ कोकणातील प्रकल्पांना होणार आहे.
शामराव पेजे कोकण व इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात 50 कोटीची तरतूद केली गेली आहे. औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी 3 हजार 487 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याचा फायदा जिल्हय़ातील लोटे, खेर्डी, गाणेखडपोली या प्रमुख औद्योगिक वसाहतीना होणार आहे. राज्यात असंख्य मंदिरे आणि स्मारकाचा विकास करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असली तरी त्यामध्ये जिल्हय़ातील एकाही स्मारकाचा समावेश नाही. कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागास 3 हजार 274 कोटीची तरतूद केल्याचा फायदाही कोकणाला होणार आहे. एकंदरीत नेहमीपेक्षा कोकणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद झाल्याचे प्रथमदर्शनी जाणवत आहे. अर्थात याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली तरच त्याला लाभ कोकणाला होणार आहे.