रत्नागिरी / प्रतिनिधी
यावर्षी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर कोकणच्या राजाची बाजार कोंडी झाली आहे. यातून पॅनिंगसारखा उद्योग मार्ग काढू शकेल असे वाटत असताना त्याही व्यावसायासमोर अडचणींचे मोठे डोंगर उभे राहिले आहेत. आता शासकीय पातळीवरून विविध प्रकारची मदत उपलब्ध झाल्यास पॅनिंगचा मार्ग सुकर होऊन शेतकऱयांना किमान पैसे मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कोकण आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे म्हणाले, कोकणात सुमारे 3 लाख मेट्रीक टन हापूस आंब्याचे उत्पादन होते. यापैकी 70 हजार मेट्रीक टन एवढय़ा आंब्यावर प्रक्रिया करून रस हवाबंद स्वरूपात साठवला जातो. साधारणतः 27 ते 36 हजार मेट्रीक टन दरम्याने आंबा निर्यात होत असतो. पावस ता. रत्नागिरी येथे केंद्र सरकारच्या मदतीने प्रक्रियादारांसाठी क्लस्टरची निर्मिती झाली आहे. तेथे दर दिवशी 200 ते 300 मेट्रीक टन एवढा आंबा प्रक्रिया होऊ शकतो. अन्य खासगी प्रक्रियादारांकडून दर दिवशी 50 ते 60 टन आंबा प्रक्रिया होऊ शकतो.
ते म्हणाले, ही आकडेवारी लक्षात घेता केवळ पॅनिंग उद्योगाने पूर्ण क्षमतेने काम केले तरी कोकणातील आंबा उत्पादकांच्या मालाचा उठाव होईल अशी शक्यता नाही. सर्व उद्योजकांनी ठरवूनही सर्व आंब्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. यासाठी पर्याय म्हणून शासकीय कृषी विभागाने फळ विक्रीची योजना सुरु केली आहे. ती ताकदीने राबवली पाहिजे.
गतवर्षी सांगली, कोल्हापूरमध्ये पूर आला. काही प्रमाणात बाजारात मंदीचे वातावरण होते. त्यामुळे गतवर्षी प्रक्रिया झालेल्या मालाची उलाढाल होऊ शकलेली नाही. अद्याप तो माल प्रक्रियादारांकडे शिल्लक आहे. तो माल खपवणे हे त्यांच्यासमोरचे आव्हान आहे. याशिवाय आंबा टीनप्लेट म्हणजे डब्यासाठी आवश्यक पत्रा परदेशातून येत असतो. गुजरातसह अन्य राज्यात डबे बनत असतात. सध्या हे सर्व ठप्प असल्याने प्रक्रियादारांच्या हातात पॅकिंग मटेरिअल कितपत उपलब्ध होईल ही शंका आहे. तयार झालेल्या मालाचे करायचे काय? हाही मोठा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले.
शासनाने आंबा उद्योजकांसाठी ठामपणे पुढे आले पाहिजे. हापूस आंबा पौष्टीक व आरोग्यदायी आहे हे ओळखून अंगणवाडय़ा, शालेय पोषण आहार यात किमान पुढचे एक वर्ष हापूस आंबा रसाचा समावेश करावा. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर हे तत्व लागू करावे. विमानतळ तसेच विमानातील खानपान सेवा, रेल्वे स्थानक, रेल्वेतील खानपान सेवा, आदीवासींकरीता पोषण आहार, मदर डेअरी, महानंद यासारख्या सरकारी मदतीच्या व्यवस्थांमध्ये हापूस आंबा रसाचे वितरण करण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारली तर चांगला बाजार तयार होईल आणि त्यामुळे प्रक्रियादारांसमोरचे बाजारपेठेचे संकट टळेल. हे उद्योजक चांगल्याप्रकारे काम करू शकतील आणि त्याचा लाभ आंबा बागायतदारांना होईल.
प्रसिध्द आंबा उद्योजक अमर देसाई म्हणाले, आंबा प्रक्रियेसाठी नागपूर, चंद्रपूर एवढेच काय तर कर्नाटकातूनही कुशल कामगार उपलब्ध होत असतात. यावर्षी ते कसे उपलब्ध होणार हा प्रश्न आहे. पॅकिंग मटेरिअल तयार करण्याचे काम सुरु असले तरी तो पुरवठा अपेक्षित स्वरूपात होईल असे वाटत नाही. गतवर्षी न खपलेला माल अद्याप प्रक्रियादारांकडे आहे. असे असताना उत्पादकांचा सर्व आंबा प्रक्रियादार संपवतील अशी शक्यता नाही. पर्यायी बाजाराची व्यवस्था केली पाहिजे. शहरातील अपार्टमेंटमधून फळाच्या मागण्या येत आहेत. त्याला उत्तेजन दिले पाहिजे तरच तयार होणारा आंबा ग्राहकापर्यंत जाईल. त्यातून बागायतदाराला योग्य मार्ग उपलब्ध होईल.
त्यांनी पुढे सांगितले, परदेशी बाजारपेठेकडे अपेक्षेने बघण्यात अर्थ नाही. जुना माल शिल्लक असल्याने नवीन माल किती उत्पादित करावा असा मोठा प्रश्न आहे.
रत्नागिरीचा नाईक समूह हा नावाजलेला आंबा निर्यात उद्योग म्हणून प्रसिध्द आहे. या उद्योगाचे नूमन नाईक म्हणाले, यावर्षी टाळेबंदी असली तरी उद्योग चांगल्याप्रकारे चालवावा अशी आमची इच्छा आहे. ट्रकमधून आंबा उतरवण्यापासून डबे तयार होईपर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावर कुशल कामगारवर्ग आवश्यक आहे. तो कारखान्यात उपलब्ध होणे ही जटील समस्या आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी त्यासाठी योग्य स्वरूपात मदत करावी अशी अपेक्षा आहे.
ते पुढे म्हणाले, सध्या माल निर्यात करावा म्हटला तरी कस्टमपासून बंदर विभाग व अन्य यंत्रणा त्यासाठी हिरवा कंदील लगोलग दाखवतील अशी शक्यता कमी आहे. टाळेबंदी संपल्यानंतर प्रत्यक्ष निर्यात व्यवहार्य होऊ शकेल. आता जरी मालाच्या मागण्या नोंदवल्या गेल्या नसल्या तरी भविष्यात त्या मिळतील असे वाटते. विपरीत परिस्थितीत हा उद्योग सुरु राहिला तर त्याचा लाभ बागातदारांना होईल म्हणून आम्ही आग्रहपूर्वक काम सुरु करण्याचे ठरवले आहे. दरवर्षी 2000 मेट्रीक टन आंब्यावर प्रक्रिया आम्ही करत असतो.
निर्यातप्रधान उद्योग म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या एक्झॉटीक फुड्सचा रत्नागिरी औद्योगिक वसाहतीत कारखाना आहे. या कारखान्याचे संचालक पुरुषोत्तम बाहेती म्हणाले, सध्या आम्ही कारखान्यात देखभालीचे काम सुरु केले आहे. 3-4 दिवसात ते पूर्ण होईल. कुशल कामगार वर्ग कसा मिळतो हा मोठा प्रश्न आहे. पॅकिंग मटेरिअल तसेच या उद्योगाला लागणारी रसायने कशी मिळणार हाही प्रश्न आहे. दररोज 150 टन म्हणजे 15 ट्रक आंब्यावर आम्ही प्रक्रिया करतो. यावर्षी स्थानिक आंबा उत्पादकांना आमच्या कामाचा लाभ नक्की होईल.
परदेशातून मागणी नोंदवणारे अनेक समूह आज जीवन मृत्यूच्या संघर्षाला तोंड देत आहेत. आज मागणी नाही. तरीही शेतकऱयांसमोर असलेले गंभीर प्रश्न कमी व्हावेत म्हणून आम्ही पूर्ण क्षमतेने उद्योग चालवण्याचा विचार करत आहोत. यात खूप अडथळे आहेत. ते दूर करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱयांकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे. कोकोकोला, पॅरी यासारख्या उद्योगांनी आंब्याच्या रसाची मागणी केली होती, परंतु कोरोनामुळे उठाव झालेला नाही. बाजाराची विपरीत परिस्थिती असली तरी आम्ही शेतकऱयांसाठी पॅनिंगचे काम मार्गी लावणार असा निर्धार केला आहे.