लोटेतील घरडा केमिकल्समध्ये झालेल्या स्फोटात पाच जणांचा हकनाक बळी गेल्यानंतरही वेगळे असे काहीच घडलेले नाही. मात्र या घटनेतून अजूनही खूप शिकण्यासारखे आणि करण्यासारखे आहे.
कोकणात औद्योगिक वसाहतींमध्ये सातत्याने स्फोट, आग, वायुगळती अशा घटना घडतात. मात्र घटना घडल्यानंतर त्याची चौकशी आणि दोषींवर कारवाई एवढेच पालूपद लावून मंत्री आणि जबाबदार अधिकारी मोकळे होतात. लोटेतील घरडा केमिकल्समध्ये झालेल्या स्फोटात पाच जणांचा हकनाक बळी गेल्यानंतरही वेगळे असे काहीच घडलेले नाही. मात्र या घटनेतून अजूनही खूप शिकण्यासारखे आणि करण्यासारखे आहे. त्यामुळे रासायनिक झोनमध्ये सुरक्षेच्यादृष्टीने राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने वेळीच पावले न उचलल्यास कधीतरी भोपाळ सारखी पुनरावृत्ती होण्यास वेळ लागणार नाही.
औद्योगिक क्षेत्राचा विचार केला तर आजला 60…हून अधिक उद्योग बंद आहेत. तर उर्वरित सुरू असलेले उद्योगही रडतखडत सुरू आहेत. त्यामुळेच बंद कारखान्यांची उभी असलेली थडगी आजला एकेकाळच्या वैभवशाली औद्योगिकीकरणाची साक्ष देत उभी आहेत. सुरुवातीच्या काळात जे उद्योग उभे राहिले त्यातून प्रदूषणाची समस्या समोर आल्यानंतर पर्यावरणाच्या नावाखाली कोकणात येणाऱया उद्योगाना पुढे सरसकट प्रखर विरोध होत गेला. त्यामुळे नव्याने होणाऱया औद्योगिक वसाहतीतील औद्योगिकीकरण रोखले गेले. मात्र औद्योगिकीकरण असो अथवा तेथील दुर्घटना असोत, त्याचा फारसा गंभीर विचार कधीच होताना दिसला नाही.
उद्योगातील स्फोट, खाडी प्रदूषण, वायुगळती हे विशेषता रासायनिक झोनमधील औद्योगिक वसाहतीमध्ये नित्याचेच आहे. सुरुवातीच्या काळात अधिक असलेल्या घटना मध्यंतरी कमी झाल्या होत्या. यामध्ये जीवितहानी फारशी झालेली नाही. मात्र गेल्या आठवडय़ातील घरडा केमिकल्समधील स्फोटात 5 जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे हलगर्जीपणा केलेल्या अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याची आणि स्फोटाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा झाली. यापूर्वीही अशाच दुर्घटना आणि चौकशा केल्या गेल्या. मात्र पुढे काहीच निष्पन्न होत नसल्याने या दुर्घटनेतूनही काही निष्पन्न होईल हे सांगता येत नाही. मात्र भविष्याचा विचार करता विशेषता रासायनिक औद्योगिक वसाहतीमधील दुर्घटनांवर सुरक्षेच्यादृष्टीने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुळातच औद्योगिकीकरण होताना ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्याचा विचार 40 वर्षानंतर अजूनही केला गेलेला दिसत नाही. त्यामुळे आता त्याकडे स्थानिक प्रशासन, उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधीनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
मुळातच कारखान्यांमध्ये होत असलेल्या असंख्य अपघातांमध्ये मानवी चूक व तांत्रिक दोष असल्याचे पुढे येत असले तरी बहुतांशी कंपन्यांचे व्यवस्थापन व मालक हे मानवी चुकांचे कारण पुढे रेटताना दिसतात. मुळातच कारखान्यांची सुरक्षाविषयक सर्व जबाबदारी ही कोल्हापूर येथील औद्योगिक सुरक्षा विभागाची आहे. या विभागाचे अधिकारी तपासणीसाठी महिन्यातून एकदा कारखान्यांमध्ये येतात. मात्र काय तपासणी करून जातात हे कोणालाच कळत नाही. आतापर्यंत कोकणातील असंख्य कारखान्यात अपघात घडले. मात्र हलगर्जीपणाबद्दल कुणाला नोटीस नाही अथवा अपघात घडूनही कुणाला दोषी धरलेले कुठल्याही दुर्घटनेत दिसलेले नाही. अपघातांच्या मुळाशी जाऊन कारणे शोधण्याचा कोणीच प्रयत्न करताना दिसत नाही. त्यामुळे या कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. आजही अनेक कारखान्यांमध्ये सुरक्षेविषयक आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध नाही. अशिक्षित कामगारवर्गाकडून कामे करून घेण्याचे प्रकारही सर्रास सुरू आहेत. मुळातच कंत्राटी कामगार अधिक असल्याने सरसकट त्यांनाच जबाबदार धरण्यात येते. हेल्मेट, सेफ्टी शुज, हॅंडग्लोज, मास्क हे आवश्यक असतानाही ते मोठे कारखाने वगळता सर्वत्र अभावानेच पहावयास मिळते. कामगारांचा बेशिस्तपणा, उद्योजकांचे केवळ नफ्याकडे लक्ष आणि शासकीय यंत्रणेची डोळेझाक या सर्वच गोष्टी कारणीभूत ठरतात. एरवी आंदोलने, मोर्चे काढणाऱया विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱयांचे सर्रास कारखान्यात ‘ठेक्यांचे’ संबंध असल्याने तेही चकार शब्द काढताना दिसत नाहीत.
जिल्हय़ात तब्बल पाच औद्योगिक वसाहती उभ्या असतानाही केंद्र सरकारच्या अल्प उत्पन्न गटातील कामगारांसाठी असलेल्या इएसआय योजनेपासून रत्नागिरी जिल्हा अजूनही वंचित राहिला आहे. जिल्हय़ात 20 हजाराहून अधिक कामगार आहेत. या योजनेत नोंदणीकृत कामगार असला तरी लाभ घ्यायचा म्हटला तरी कामगार अथवा त्यांच्या कुटुंबीयाला कोल्हापूरला जावे लागते. रासायनिक झोन असताना एखाद्या अपघातात कामगार भाजला तर त्यास मुंबई अथवा कोल्हापूरला पाठवावे लागते. तशी व्यवस्था जिल्हय़ात कुठेच नाही. त्यामुळे ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.जिल्हय़ात औद्योगिक वसाहती असल्या तरी फॅक्टरी, बॉयलर इन्स्पेक्टरसह महत्त्वाची कार्यालये कोल्हापूरला आहेत, कोल्हापूर येथे असणाऱया या कार्यालयांचा कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्हय़ांना फारसा उपयोग होत नव्हता. हे लक्षात घेऊन या कार्यालयाचे विभाजन करत तत्कालीन कामगार मंत्री भास्कर जाधव यांनी येथे ही कार्यालये येथे सुरू केली. मात्र पुढे ही कार्यालये बंद करण्यात आली. सद्यस्थितीत कोल्हापूर येथील या दोन्ही कार्यालयातही पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची उपप्रादेशिक कार्यालये रत्नागिरी आणि चिपळुणात असली तरी तेथेही पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. घरडातील अपघातानंतर ही कार्यालये येथे सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे.
राजेंद्र शिंदे