सखोल चौकशीची योजना : केंद्र सरकार सरसावले : रत्नागिरीसह सिंधुदुर्गातील प्रकल्पांचा समावेश
प्रतिनिधी / रत्नागिरी
सिंचन घोटाळ्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजे ‘ईडी’ने सुरु केली आहे. पाटबंधारे खात्याचे कोकणातील अनेक प्रकल्प या विभागाच्या स्पॅनरखाली असून त्या विषयातील कागदपत्रे नुकतीच मागवून घेण्यात आली आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिह्यातील अनेक प्रकल्पांची कागदपत्रे ईडीने स्वतःकडे घेतली असून त्याची सखोल चौकशी सुरु झाली आहे.
वरिष्ठ ईडी अधिकाऱयांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की तपासाचा भाग म्हणून आम्ही राज्याच्या जलसंपदा मंत्रालयाकडे कागदपत्रांची मागणी केली आहे. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री अजित पवार यांना निर्दोषत्वाचा दाखला दिला होता. गेल्या डिसेंबरमध्ये चौकशीचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयाकडे दिला होता. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने गत महिन्यात प्रकरण बंद करण्याविषयी अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या प्राप्तीकर विभागातील अंमलबजावणी संचालनालयाने राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या अनेक प्रकल्पांची चौकशी सुरु केली आहे. 1999 ते 2009 दरम्यान झालेल्या निविदांमध्ये अनियमितता आहे का, इथपासून अनेक मुद्दे तपासण्यात येणार आहेत. जारी झालेली निविदा त्याला प्रतिसाद म्हणून किती कंत्राटदारांनी ती भरली, यातील आर्थिक मुद्दे कोणत्या स्वरुपात नोंदवले गेले. कार्यवाही कशी झाली, आदी प्रत्येक मुद्यावर ईडीकडून तपास होणार आहे.
रत्नागिरी येथील पाटबंधारे मंडळाच्या कार्यालयात निविदा प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने रत्नागिरी कार्यालयास 1 कोटीहून अधिक रक्कम असलेल्या निविदांची सर्व कागदपत्रे ईडीला द्यावेत, असे सांगण्यात आले होते. त्याप्रमाणे ही कागदपत्रे ईडीकडे सुपूर्द करण्यात आली. प्रत्येक प्रकल्पात छोटय़ा-मोठय़ा कित्येक निविदा निघत असतात. छोटय़ा निविदांना वगळून केवळ मोठय़ा निविदा ईडीसमोर जाव्यात, यासाठी 1 कोटीचा निकष लावण्यात आला. कोकणातील कामांचे अनेक कंत्राटदार नेमके कोणत्या राजकीय नेत्यांशी संपर्कात होते. त्यांचे आर्थिक व्यवहार काय आहेत, याचे धागेदोरे ईडीकडून तपासले जाणार आहेत. यामुळे पाटबंधारे खात्यातील अधिकाऱयांनाही धास्ती वाटू लागली आहे.