22 जुलैच्या प्रलयंकारी महापुराच्या तडाख्यात सापडलेली कोकणातील महाड, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर आणि राजापूर ही शहरे आता हळूहळू सावरत आहेत. असे असतानाच आता शासन निळय़ा, लाल या पूररेषांच्या माध्यमातून शहरांच्या दृष्टीने जीवघेणा खेळ खेळत आहे. उपाययोजनांचा विचार न करता शहरांचे अस्तित्वच धोक्यात आणणारे पूररेषा धोरण म्हणजे ‘जखम मांडीला आणि औषध शेंडीला’ लावण्याचा हा प्रकार आहे.
कोकणात तसे पाहिले तर 2005च्या महापुरानंतर तब्बल 16 वर्षांनी नव्याने पूररेषेचे धोरण तयार झाले आहे. राज्याच्या वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटने तयार केलेल्या पूररेषेची अंतिम नकाशावर कोणत्याही क्षणी अंमलबजावणी होणार असल्याने सारेच हादरले आहेत. कोकणातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या चिपळूण शहराचाच विचार केला तर पूररेषा नकाशानुसार 90 टक्के शहर हे निळय़ा रेषेत म्हणजेच निषिध्द क्षेत्रात, तर लाल रेषेत 95 टक्के शहर येत आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी केली गेली तर यापुढे बाधित क्षेत्रात कोणतेही रहिवासी अथवा व्यापारी बांधकाम करता येणार नाही. शिवाय असलेल्या बांधकामांचीही दुरूस्ती करायची म्हटली तर त्यासाठीही पाण्याला अडथळा ठरणार नाही अशा पध्दतीने 12 फूट उंचीवर बांधकाम करावे लागणार आहे. शहराचा विकासही ठप्प होणार असल्याने या पूररेषेची धास्ती शहरवासियांनी घेतली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी 22 जुलैच्या अतिवृष्टीत कोकणातील विशेषतः चिपळूण, खेड, महाड, संगमेश्वर, राजापूर आदी शहरे पाण्यात बुडाली, बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्या. काडी काडी गोळा करून उभे केलेले अनेकांचे संसार पुरते उध्वस्त झाले. महापूर आणि भूस्खलनाने मोठी जीवितहानी झाली. यापूर्वी जुलै 2005मध्ये महापुराचा तडाखा या शहरांना बसला होता. मात्र त्यापेक्षा यावेळी पूर परिस्थिती भयानकच होती. कोकणात सर्वाधिक नुकसान हे चिपळूण शहराचे झाले आहे. शहरातून वाशिष्ठीसह तिची उपनदी शिवनदी वाहते. हे शहर नदीच्या खोऱयात सखल भागात वसले असून शहराच्या पूर्वेला सह्याद्रीची डोंगररांग असून पश्चिमेला अरबी समुद्र आहे, तर उत्तर-दक्षिण दिशेलासुध्दा डोंगराळ भाग आहे. त्यामुळे दरवर्षी या भागात सरासरी 3 ते 4 हजार मि. मि. पाऊस पडतो. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्य़ामध्ये चिपळूण शहरामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होते. मात्र यावर्षी सहय़ाद्रीच्या खोऱयात ऐतिहासिक पाऊस पडल्याने चिपळूणची परिस्थिती अधिक बिघडली.
पूररेषेचे धोरण जाहीर करताना अलीकडच्या काळातील पुराचा विचार न करता सुमारे 25 वर्षातून एकदा येणारा पूर व प्रारुप नकाशातील निळी पूररेषा पाहता यामध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. ज्या भागामध्ये गेल्या 40 ते 50 वर्षामध्ये पुराचे पाणी आलेले नाही, असा भागसुध्दा प्रारुप निळ्य़ा पूररेषेने बाधीत होत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. अशा विसंगतीमुळच या पूररेषेबाबतसुध्दा शंका उपस्थित केली जात असून या पूररेषा धोरणाला कडाडून विरोध होऊ लागला आहे. कोकणातील चिपळूण वगळता अन्य शहरांची परिस्थिती वेगळी आहे.
चिपळूणच्या पूररेषेसंदर्भात करण्यात आलेला सर्व्हेच मुळी घिसाडघाईने करण्यात आला असून तो पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे येथील तज्ञांचे मत आहे. मुळातच पूररेषा अंतिम करण्यापूर्वी त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती घेणे गरजेचे असल्याचेही काहीना वाटते. पूरस्थितीचा विचार करता वाशिष्ठी व शिवनदीची पात्रे आता गाळाने भरून सपाट झालेली असल्याने थोडय़ाफार पावसातही शहरात पुराचे पाणी येते. त्यामुळे पूर संरक्षक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने संरक्षित स्वरुपाचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. तसेच या नद्यांचे संवर्धनही करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणत्याच उपाययोजना न सुचवता एखाद्याचा हात दुखत असेल तर दुखरी नस शोधण्यापेक्षा तो हातच काढण्यासारखा हा प्रकार आहे. त्यामुळे गाळ काढून नद्या मोकळय़ा कराव्यात आणि नंतर फ्लड फ्रिक्वेंसी मेथडच्या आधारे सर्व्हेक्षण करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
पूररेषेच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना या दोन्ही पूररेषा अंतिम झाल्यास शहर कायमस्वरुपी विकासापासून दूर राहणार आहे. परिणामी कोकणातील सांस्कृतिक, ऐतिहासिक शहर म्हणून असलेली ओळख, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांना जोडणारे एक महत्वाचे शहर तसेच मुंबई-गोवा महामार्गावरील व पर्यायाने रत्नागिरी जिह्यातील एक मध्यवर्ती बाजारपेठ म्हणून असलेले चिपळूण शहराचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या भागातील व्यापारी व नागरिकांना स्थलांतरीत व्हावे लागेल, अशी परिस्थितीही ओढवू शकते. त्यामुळे पूररेषा निश्चितीकरणातील त्रुटी, शहराची भौगोलिक व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, नदीच्या प्रवाहातील अडथळे दूर करण्याच्या इतर उपाययोजना, नवीन बांधकामातील आधुनिक तंत्रज्ञान या सर्वांचा विचार करुन पूररेषेच्या धोरणाची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याने विशेष बाब म्हणून पूररेषेबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पूर समस्येवर नियंत्रण कसे मिळवता येईल, या दृष्टीने महापुरानंतर तयारीसंदर्भातील उपाययोजनांवर अभ्यास सुरू झाला. त्यातूनच विविध संस्था, तज्ञांचे दौरे झाले. प्रत्येकानी आपापले अहवाल तयार करत प्राथमिक निष्कर्ष काढले. त्यामध्ये पुराला कारणीभूत ठरणारी वाशिष्ठी, शिवनदी आणि त्यातील गाळाचा विषय प्रामुख्याने पुढे आला. नदीपात्रालगतची अनधिकृत बांधकामे, पाण्याला अडथळा ठरणारे मातीचे भराव, बुजवून टाकलेले नदी, नाले, त्यावर उभी राहिलेली बांधकामे आदी पूर समस्येची कारणे असताना त्यावरील उपाययोजना करण्याचे सोडून जलसंपदा विभागाने आखलेले पूररेषा धोरण हेच शहरांच्या मुळावर आले आहे.
शहर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पूररेषा असावी, त्या बाबत कुणाचाही विरोध नाही. मात्र उपाययोजनाबाबत विचार न करताच कार्यालयात बसून कुणी कागदपत्रे रंगवून भिंतीवर रेषा मारत असतील तर ते चुकीचे आहे. सांगली, कोल्हापूर येथील पुरानंतर तेथेही पूररेषा आखण्यात आल्या. मात्र बाधित क्षेत्र आणि होणारा विरोध लक्षात आल्यानंतर वेगवेगळी कारणे दाखवत त्या बदलण्यात आल्या. सांगलीकरांना अद्यापी आपल्या शहराची निश्चित पूररेषा सापडलेली नाही. राज्यात इतर शहरात ज्याप्रमाणे राजकीय ताकद वापरून ज्या पध्दतीने पूररेषा बदलण्यात आल्या त्याच पध्दतीने कोकणातील या शहरांनाही या निळय़ा, लाल रेषेतून मुक्त व्हायचं असेल तर पक्षभेद, राजकारण आणि व्यक्तिगत हेवेदावे बाजूला ठेऊन एकत्र येणे अपेक्षित आहे, तरच शहरांचा पुनर्विकास होईल; अन्यथा पूर क्षेत्र म्हणून महाराष्ट्रात कोकणातील या शहराची नोंद होईल, हे मात्र तितकेच खरे.