पुणे / वार्ताहर :
कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाचे न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आणि सदस्य माजी मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांच्यासमोर 10 जानेवारीला समस्त हिंदू आघाडीचे मिलिंद एकबोटे यांची साक्ष नोंदवली जाणार होती. परंतु, एकबोटे यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत आयोगाला लेखी अर्ज सादर करत साक्षीकरिता गैरहजर राहण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने हा अर्ज मान्य केल्याची माहिती आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी दिली आहे.
राज्यात घडलेल्या सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर आयोगासमोर साक्षीकरिता उभे रहाण्यास एकबोटे नकार देत असल्याची चर्चा होत आहे. एकबोटे यांनी आयोगाला सादर केलेल्या अर्जात सांगितले की, एक जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने झाली. या घटनेच्या अनुषंगाने माझे प्रतिज्ञापत्र आयोगासमोर सादर केले. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात माझ्या विरोधात शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे.
राजकीय षड्यंत्रातून माझ्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला असून माझे विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला व मला अटक झाली. मात्र, चौकशी दरम्यान माझे विरोधात कोणते पुरावे मिळून आलेले नाहीत. पुणे न्यायालयाने याप्रकरणात मला निर्दोष ठरवत जामीन मंजूर केलेला असून अद्याप यासंदर्भातील दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले नाही. एल्गार परिषदेचे आयोजक यांनी डाव्या संघटनेच्या मदतीने तसेच नक्षलवादी संघटना यांचेद्वारे जाणीवपूर्वक एक ते तीन जानेवारी 2018 दरम्यान कोरेगाव-भीमा, वढू व राज्यात आंदोलन पेटवले. ब्राम्हण जातीत माझा जन्म झाल्याने आणि राजकीय पार्श्वभूमीमुळे जाणीवपूर्वक मला सदर संघटनांनी लक्ष्य केले आहे. आतापर्यंत सदर प्रकरणाचा तपास पोलीस पारदर्शकपणे करत होते आणि त्यांनी नक्षलवादी कनेक्शन उघडकीस आणले. या प्रकरणात मी निर्दोष असून माझ्या विरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत मात्र, राज्यातील सत्तांतरामुळे या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो असे मला वाटते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.