वीज बिलात 66 टक्के सवलत घेऊन दोन लाख शेतकऱयांनी बिल कोरे केले. पण यानंतर तरी वापराइतकीच खरी वीजबिले निघणार का? साडेतीन हजार कोटी सरकारी अनुदान लुटीची चौकशी कोण लावणार?
राज्यात सर्वत्र 66 टक्के सवलतीत वीज बिले भरून घेऊन बिल कोरे करण्याचे अभियान राबवले जात आहे. पुढील तीन महिने ही सवलत शेतकऱयांना मिळणार आहे. राज्यात शेतीपंपाचे थकित पन्नास हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे सरकारी वीज कंपन्यांचे म्हणणे आहे. वीज ग्राहक संघटना ही बिले चुकीची असून कंपन्या शेतकऱयांवर खोटा बोजा लादून, त्यावर दंड, व्याज आकारून, चौपटदराने बिले काढत असल्याची तक्रार करत आहे. तर 66 टक्के सवलतीने बिले भरण्यास चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सरकारी वीज कंपन्यांचे म्हणणे आहे. या काळात सहा लाख 45 हजार 812 शेतकऱयांनी योजनेचा लाभ घेऊन 929 कोटी 54 लाख भरले. त्यामुळे मूळ बिलात 432 कोटी 30 लाख इतकी रक्कम तसेच निर्लेखन, व्याज, विलंब यांचे 1239 कोटी अशी एकूण 1671 कोटी 30 लाखाची सवलत देण्यात आली आहे. यातून एक लाख 94 हजार 381 इतके शेतकरी पूर्णतः थकबाकी मुक्त झाले असून त्यांचे वीजबिल कोरे झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
दशकभर वीजबिल प्रश्न दुर्लक्षित
सरकारची ही सवलत योजना वरवर अत्यंत उपयुक्त वाटत असली तरीही थकीत काही संपत नाही. फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षाच्या काळात तर ना वसुली केली ना माफी जाहीर केली. महाविकास आघाडी सरकारने मोफत विजेचा गवगवा केला. पण त्यांनाही ती देता आली नाही. उलट 50 हजार कोटीवर कृषी बिलाची थकबाकी असल्याने सरकारी वीज कंपन्या चालवणे मुश्कील झाल्याचा खुलासा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना वारंवार करावा लागला आहे. दशकभरापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार ऊर्जामंत्री असताना, भाजपने शेतीवीजबिले वाढवून दुप्पट दाखवली जातात आणि तेवढय़ा विजेचा भ्रष्टाचार मंत्री, अधिकारी मिळून करतात. त्यामुळे शेतकऱयांना दुप्पट वीज बिल भरावे लागते असा आरोप केला होता. आपले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा भांडाफोड करुन संबंधितांना शिक्षा करण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्ष तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आपल्याच पक्षाने दिलेले हे आश्वासन पाच वर्षे विसरले. त्यांच्या सरकारने जून 2015 मध्ये ‘कृषीपंप वीज वापर सत्य शोधन समिती’ स्थापन केली होती. समितीने आय. आय. टी. मार्फत तपासणी केली. तेव्हा 2015-16 सालासाठी वितरण कंपनीचा दावा सरासरी वार्षिक प्रति अश्वशक्ती वीजवापर 1900 तास इतका होता. प्रत्यक्षात आय. आय. टी.च्या अहवालानुसार शेतकऱयांचा वीजवापर वार्षिक फक्त 1063 तास होता. मात्र हा अहवाल व समितीच्या शिफारशी कंपनीने व तत्कालीन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत आणल्या नाहीत. वीज नियामक आयोगासही दिल्या नाहीत. असा आरोप याप्रश्नी झटणारे नेते प्रताप होगाडे यांनी अनेकदा केला आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कार्यकारी गट स्थापन केला. या गटाने 502 शेती वाहिन्यांचा अभ्यास करून गळती किमान 22 टक्केहून अधिक आहे, असा अहवाल दिला. आयोगाने गळती 20.54 टक्के निश्चित केली व तसे आदेश दिले. प्रत्यक्षात कंपनीने हेही मान्य केले नाही व विरोधात अपील केले आहे. आयोगाने या 502 वाहिन्यांवरील सर्व शेतीपंपांचे बिलींग वाहिनीवरुन दिलेल्या विजेच्या मोजणी आधारे करण्याचे प्रायोगिक तत्वावरील आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे या वाहिन्यांवरील पूर्वी प्रति अश्वशक्ती दरमहा 100 ते 125 युनिटस येणारी बिले गेली सहा महिने किमान 25 युनिटस ते कमाल 60 युनिटस या मर्यादेत म्हणजे निम्म्याहून कमी येत आहेत. उर्वरित शेतकऱयांना शंभर ते सव्वाशे युनिटप्रमाणे निघतात. होगाडे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे शेती पंपाचा वीज वापर एकूण वापराच्या केवळ पंधरा टक्के आहे. मात्र तो कंपनी 31टक्के दाखवते आणि वीज वितरणाची गळती 15 टक्के दाखवली जाते. प्रत्यक्षात गळती 30 टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे. शेती पंपाच्या वीज वापराच्या नावाखाली बारा हजार कोटीची चोरी आणि भ्रष्टाचार होतोय असे त्यांचे म्हणणे आहे.
वीज नियामक आयोगानेही अतिरिक्त वीज वितरण गळती म्हणजेच भ्रष्टाचार असे म्हटले आहे. यात वीज बिल भरून घेताना शेतकरी आणि राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त रक्कम सरकारी वीज कंपन्या ओरबाडून घेत आहेत. शेतकऱयांना वीज बिले देताना तीन अश्वशक्ती वापराला पाच अश्वशक्तीचे बिल तर पाचला साडेसात आणि साडेसातच्या पंपाला दहा अश्वशक्तीप्रमाणे बिले दिली जातात. यातील 80 टक्के मीटर्स बंद आहेत त्यामुळे त्यांचा वापर समजून येत नाही. केवळ 1.4 टक्के इतकेच मीटर रिडींग प्रमाणे बिल आणि 98.6 टक्के मोघम शंभर, सव्वाशे युनिटने बिल काढले जाते. या प्रचंड रकमेच्या मोघम बिलांवर तितकाच दंड आणि व्याज चढवले जाते आणि कागदोपत्री थकबाकी चौपट केली जाते. जी सध्या 50 हजार कोटी दिसते.
सरकारने खरी बिले निश्चित करून 50 टक्के सवलत दिली तर केवळ सहा हजार कोटी रुपये बिल निघेल. त्यावर पाच वर्षांचे व्याज मान्य केले तरी आठ ते नऊ हजार कोटी रुपये होईल. दुप्पट बिलिंग असल्याने सरकारला अनुदानही दुप्पट द्यावे लागते. म्हणजे राज्यातील शेतकरी 3500 कोटी आणि सरकार सात हजार कोटी रुपये भागवते.
सरकारला प्रतियुनिट 1 रुपया 56 पैसे ऐवजी 3 रुपये 46 पैसे इतके प्रति युनिट दुप्पट अनुदान कंपनीला द्यावे लागते. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये किरकोळ गोष्टींवरून ही न्यायालयात जाण्यापासून गुन्हे दाखल करणे, ईडी चौकशी लावणे असे प्रकार सुरू आहेत. मात्र गेली दहा वर्षे ज्या कृषी वीज बिलांच्या बाबतीत भ्रष्टाचार होतोय असा आरोप केला जातो. त्यावर मात्र सर्वजण मूग गिळून गप्प आहेत.
सरकारी वीज कंपन्यांवर होत असलेला हा आरोप सरकारच्याच चौकशीत निष्पन्न झाला असताना त्यावर कारवाई होत नाही. परिणामी आज जरी शेतकऱयांनी स्वतः पैसे भरून, सवलत घेऊन वीज बिल कोरे केले असले तरी अव्वाच्या सव्वा वीज बिलाच्या दुष्टचक्रातून त्यांची सुटका होणार का? भ्रष्टाचार थांबणार का? हा प्रश्नच आहे.
शिवराज काटकर