येडियुराप्पा यांचे पक्षांतर्गत विरोधक पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. राज्यात कोरोनामुळे हाहाकार सुरू असताना भाजप हायकमांड नेतृत्वबदलाला हात घालेल, असे वाटत नाही.
कर्नाटकात कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. दुसऱया लाटेत जीवितहानी मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. सध्या आणखी चौदा दिवसांसाठी लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी अनेक वर्गांना मदत जाहीर केली आहे. ही मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. कोरोनाविरुद्ध जितक्मया ताकदीने उपाययोजना राबवायला हव्या होत्या तितक्मया प्रमाणात त्या राबविल्या गेल्या नाहीत. कर्नाटकात ऑक्सिजनचा तुटवडा नाही. औषधांचा भरपूर साठा आहे. त्यामुळे आम्हाला काहीच समस्या नाही. सर्व काही आलबेल आहे, अशी फुशारकी नेते मारत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती विदारक आहे. एका घरात तीन-चार दगावत आहेत. सरकारी इस्पितळात पुरेशी व्यवस्था नाही. खासगी उपचार परवडत नाहीत. या कात्रीत सर्वसामान्य कोरोनाबाधित अडकला आहे. यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
एकीकडे कोरोना महामारीचा फैलाव वाढत असतानाच दुसरीकडे राजकीय घडामोडीही वाढल्या आहेत. पुन्हा नेतृत्वबदलाची चर्चा समोर आली आहे. खरेतर ही वेळ कुरघोडीचे राजकारण करण्याची नाही. तरीही मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे पक्षांतर्गत विरोधक पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. कर्नाटकात नेतृत्वबदल करा, यासाठी हायकमांडकडे तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. कोरोनामुळे हाहाकार सुरू असताना भाजप हायकमांड नेतृत्वबदलाला हात घालेल, असे कोणालाही वाटत नाही.सर्वसामान्य जनता संकटात असताना पक्षभेद विसरून त्यांच्या मदतीला धावण्याची ही वेळ आहे. स्वतः मुख्यमंत्री कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. नेतृत्वबदलाचे प्रयत्न व यासंबंधीची चर्चा काही नवी नाही. अधूनमधून यासाठी प्रयत्न होतच असतात. जितक्मया वेगाने ते गती पकडतात तितक्मयाच वेगाने ते थंडावतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. कारण कर्नाटकातील जातीचे समीकरण, पक्षाची सध्याची परिस्थिती, येडियुराप्पा यांच्यानंतर पक्षाची धुरा सांभाळण्याची ताकद कोणत्या नेत्याकडे आहे, याची चाचपणी सुरू आहे. सद्य परिस्थितीत नेतृत्वबदलाला हात घातला तर फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक आहे, हे हायकमांडलाही ठाऊक आहे. त्यामुळेच पक्षाच्या हायकमांडने परिस्थितीचे भान राखून या प्रकरणी सबुरीने घेतले आहे. तरीही असंतुष्टांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. त्यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्याचा फायदा सरकारी यंत्रणेला होत आहे. कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी ज्यांना युद्धपातळीवर काम करायला हवे, ते अंतर्गत राजकारणात अडकलेले दिसून येत आहेत. दुसऱया लाटेत ग्रामीण भागात फैलाव वाढतो आहे. घराघरात पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहेत. त्याला आवर घातला नाही तर परिस्थिती आटोक्मयात येण्याऐवजी आणखी गंभीर होणार आहे. ग्रामीण भागातील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. नेमकी परिस्थिती काय आहे हे लपविले जात आहे. मृत्यूचे प्रमाण अधिक असले तरी किरकोळ आकडेवारी जाहीर केली जात आहे. ग्रामीण भागातील फैलाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी थेट ग्राम पंचायत अध्यक्षांशी संवाद साधला आहे. 7 जूनपर्यंत लॉकडाऊन असणार आहे. त्यानंतर काय, परिस्थिती आटोक्मयात येणार आहे का, याची पुसटशी कल्पनाही नाही. पुन्हा लॉकडाऊन वाढवला तर गरीब, कष्टकरी, मजुरांनी खायचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यांचा जगण्याचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे. त्याचा विचार करूनच सरकारला योग्य निर्णय घ्यावा लागणार आहे. केवळ जिल्हा पातळीवरच नव्हे तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या पातळीवर कोणत्या व्यवस्था केल्या पाहिजेत. ऑक्सिजन, औषधांचा साठा, डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱयांची नियुक्ती याचाही विचार करावा लागणार आहे. कोरोनामुळे कर्नाटकातील सव्वाशेहून अधिक शिक्षकांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या महिन्यात बेळगाव लोकसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीच्या कामावर आलेल्या 27 शिक्षकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. यावरून कोरोनाचा फैलाव वाढण्यासाठी राजकीय पक्षांचेही योगदान आहे, हे दिसून येते. वेळेत रोगनिदान होत नाही. रोगनिदान झाल्यानंतर योग्य उपचार मिळत नाहीत म्हणून कोरोनायोद्धेही दगावत आहेत. त्यामुळे साहजिकच शिक्षक, पोलीस, सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, परिचारिका यांच्या मनावरील ताण वाढला आहे. ताणतणाव आणि भीतीमुळेच अनेक जण दगावत आहेत. कोण कोणाला धीर देणार, अशी स्थिती आहे. लसीकरणाचाही वेग मंदावला आहे. वाढत्या मृत्यूसंख्येमुळे ग्रामीण भागही हादरला आहे. कोरोनातून बाहेर पडणाऱया रुग्णांमध्ये ब्लॅक फंगसची लक्षणे दिसून येत आहेत. अशा परिस्थितीत समर्थपणे कोरोनाचा सामना करण्यासाठी हेवेदावे बाजूला सारून यंत्रणा राबविण्याची गरज आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन घडवावे लागेल. संपूर्ण राज्य संकटात असताना राजकीय पक्षातील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. कर्नाटकातील प्रमुख राजकीय पक्षांत सध्या असंतोषच वरचढ ठरला आहे.