प्रत्येकी 5 हजारांची मदत : 30 हजार लोकांना मिळणार लाभ,कोविड बळींच्या वारसांना 2 लाख मदत
प्रतिनिधी /पणजी
कोरोनाच्या प्रभावामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील गरीब, असंघटीत लोकांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये एकरकमी अर्थसाह्य देण्याच्या योजनेस बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर कोरोना महामारीत घरातील कर्ता सदस्य गमावलेल्यांना दोन लाख रुपये सानुग्रह आर्थिक मदत देणे तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागात मोबाईल टॉवर उभारण्याच्या कामास गती देणे यासारखे महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पर्वरी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांचीही उपस्थिती होती.
तीस हजार लोकांना मिळणार लाभ
एकरकमी मदत निधी योजनेद्वारे प्रत्येकी 5 हजार रुपये अर्थसाह्य देण्यात येणार असून सुमारे 30 हजार लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे. ही पूर्णतः नवीन योजना असून कोरोना संकटामुळे रोजगार, नोकरी-धंदा गेल्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत गमावलेल्या, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या हजारो लोकांना थोडा दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठी साधा अर्ज भरून द्यावा लागणार असून त्यानंतर प्रत्येकाला पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोण कोण पात्र आहेत योजनेसाठी
रिक्षा चालक, मोटरसायकल पायलट, पर्यटक टॅक्सी व्यावसायिक, फूल विक्रेते, खाजेकार, यासारखे असंघटीत घटक, त्याशिवाय राज्यातील विविध पंचायतीत नोंदणीकृत (बिगर हजेरीपट) कामगार तसेच समाजकल्याण खात्यात नोंदणीकृत असलेल्या पारंपरिक व्यावसायिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध संघटनांकडे अशा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणात असंघटीत रोजंदारी तथा अन्य कामगार आहेत. त्यांची सूची मागवून त्यांनाही या योजनेचा लाभ करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोविड बळींच्या वारसांना 2 लाख मदत
कोविड महामारीमुळे घरातील कर्ता सदस्य गमावलेल्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये सानुग्रह आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील मोबाईल रेंजचा प्रश्न सोडविणार
मोबाईल रेंज अभावी विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागात मोबाईल टॉवर बसविण्याच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रसंगी स्वतः आर्थिक नुकसानी सोसण्याची सुद्धा तयारी सरकारने ठेवली आहे. म्हणुनच राज्याच्या मोबाईल टॉवर धोरणांतर्गत निर्धारित मासिक भाडय़ात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात उभारण्यात येणाऱया टॉवरसाठी पुढील 10 वर्षे निर्धारित मासिक भाडय़ाच्या केवळ 10 टक्के मासिक भाडे आकारण्यात येणार आहे. सध्या राज्यात प्रतिटॉवर सुमारे 50 हजार रुपये मासिक भाडे आकारण्यात येते. ग्रामीण भागात टॉवर उभारण्यासाठी ते भाडे केवळ 5 हजार रुपये असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आतापर्यंत 144 टॉवरसाठी अर्ज आलेले आहेत. टॉवरची आवश्यकता असलेले ग्रामीण भाग साबांखाने निर्धारित केले असून त्या खात्यातर्फेच टॉवरना मान्यताही देण्यात येणार आहे. खाजगी जमिनीत उभारण्यात येणाऱया टॉवरसाठीचे भाडे मात्र कंपनी आणि जमीन मालक यांच्यातील करारानुसार होईल, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या अन्य निर्णयांचीही मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने, कोमुनिदाद प्रशासकांच्या पगाराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सानुग्रह अनुदान निधीस मान्यता देण्यात आली. सुमारे 1 कोटी 11 लाख 46 हजार रुपये एवढा निधी देण्यात आला आहे. खोर्ली ग्रामीण आरोग्य केंद्रात आस्था सोसायटीस विशेष मुलांसाठी निवास व्यवस्था उभारण्यासाठी 11525 चौ. मी. जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. त्यातील 3030 चौ. मी. जमिनीत विशेष स्कूल बांधण्यात येणार आहे.
कृषी खात्याअंतर्गत असलेल्या किसान मित्रांना आणखी नवे 25 मित्र मिळणार आहेत. खात्यातर्फे कंत्राटी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती होणार आहे. गोवा शहर आणि नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करताना त्यातून दमण आणि दीव वगळण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ 2016 कायद्यात कंपनी कायद्याखाली किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कोरोना चाचणीसाठी थायरोकेअर लॅबोरेटरीजला परवानगाr
राज्याच्या सीमांवर कोरोना चाचणी करण्यासाठी खाजगी पॅथोलॅबना मान्यता देण्याच्या निर्णयांतर्गत थायरोपॅर लॅबोरेटोरीजला मान्यता देण्यात आली आहे. जुन्या गोमेकॉत स्थापन करण्यात आलेली 30 टन ऑक्सिजन टँक हाताळणीसाठी टायो निप्पोन यांच्याकडे पाच वर्षांसाठी करार करण्यात आला आहे.
तौक्ते चक्रीवादळादरम्यान झालेल्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. खाजगी-सरकारी भागीदारी या विभागाचे आता खात्यात रुपांतर करण्यात आले असून मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली.
30 जुलैपूर्वी 100 टक्के लसीकरण पूर्णत्वाचे ध्येय
कोविड लसीकरणाच्या पहिल्या डोसची 100 टक्के सफलता आता दृष्टीपथात येत आहे. येत्या 30 जुलैपूर्वी ते लसीकरण पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गावागावात लसीकरण मोहिमेने जोर पकडला आहे. त्यात मंगळवारी राज्याने मैलाचा दगड पार करत 10 लाख लोकांचे प्रथम डोसद्वारे लसीकरण पूर्ण केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या यशासाठी त्यांनी गोमंतकीयांना धन्यवादही दिले आहेत.