दोन खात्यातील संघर्ष, समन्वयाचा अभाव आदींमुळे कोरोना विरुद्धच्या लढाईत कर्नाटकाची पिछेहाट होत आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसत आहे.
आर. आर. नगर व शिरा विधानसभा मतदार संघांसाठी पोटनिवडणुकीची तारीख जाहीर झाली आहे. आर. आर. नगरचे आमदार मुनीरत्न नायडू यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. काँग्रेस, निजद युतीची सत्ता उलथवण्यासाठी भाजपने राबविलेल्या ऑपरेशन कमळच्या गळाला लागून त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे आर. आर. नगरसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. तुमकूर जिह्यातील शिराचे आमदार बी. सत्यनारायण यांच्या निधनामुळे या मतदारसंघातही पोट निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी 3 नोव्हेंबर ही मतदानाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. 10 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. विधानपरिषदेच्या चार जागांसाठीही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यामुळे काँग्रेस, निजदसह सत्ताधारी भाजपमधील राजकीय घडामोडी गतिमान झाल्या आहेत. विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी 28 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक होणार आहे.
आर. आर. नगर व शिरा मतदार संघ भाजप व काँग्रेससाठी प्रति÷sचे ठरले आहेत. निजदही पोटनिवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करणार आहे. त्यामुळे ही तिरंगी लढत होणार आहे. आर. आर. नगरमध्ये यापूर्वी आत्महत्या केलेला आयएएस अधिकारी डी. के. रवी यांची पत्नी कुसुमा यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळण्याची शक्मयता आहे. ऑपरेशन कमळच्या माध्यमातून भाजपच्या गळाला लागून आमदारकीचा राजीनामा देणाऱया मुनीरत्न यांना भाजपची उमेदवारी निश्चित आहे. या दोन्ही मतदारसंघात निजद कुणाला उमेदवारी देणार याकडे साऱयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांच्या अकाली निधनामुळे बेळगाव लोकसभा मतदार संघासाठीही निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत सुरेश अंगडी यांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी द्यावी, यासाठी मागणी वाढली आहे. दोन दिवसांपूर्वी भाजप प्रदेशाध्यक्ष नलीनकुमार कटीन बेळगावला आले होते. त्यांनी सुरेश अंगडी यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. त्याचवेळी कुटुंबीयांना उमेदवारी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधिमंडळ अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार अशी अटकळ होती. आता पोटनिवडणुकीमुळे विस्तार पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला आहे.
पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर जर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला तर ज्यांना उमेदवारी मिळत नाही ते नाराज होणार. या नाराजीचा निकालावर परिणाम होणार म्हणून निवडणूक निकालानंतर पुन्हा या प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे. कर्नाटकात कोरोना महामारीचा फैलाव वाढतच चालला आहे. 8 मार्च रोजी कर्नाटकात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. आता त्याला 200 दिवस पूर्ण झाले आहेत. 12 ऑक्टोबरनंतर हायस्कूल व कॉलेज सुरू करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शाळेला येणाऱया मुलांची जबाबदारी पालकांवरच सोपविण्यात आली आहे. आपल्या मुलांच्या आरोग्य रक्षणाची जबाबदारी पालकांवरच असणार आहे. यासाठी काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. शाळेला पाठविण्यापूर्वी पालकांनी मुलांना किमान 2 मास्क देवून पाठवावे. प्रत्येक तीन तासाला एक मास्क बदलता येईल, याची खबरदारी घ्यावी, आदी नियम आहेत.
पालकांची मान्यता असेल तरच शाळा सुरू करण्यासंदर्भात व मुलांना पाठविण्यासंदर्भात निर्णय घेता येणार आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर लोकप्रतिनिधींच्या आरोग्याचा विचार करून विधिमंडळ अधिवेशन आटोपते घेण्यात आले. पण आता शाळा सुरू करण्याची सरकारला घाई नाही. शिक्षणतज्ञ, पालक, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येईल, असे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री सुरेशकुमार यांनी जाहीर केले आहे. बुधवारी सायंकाळपर्यंत कर्नाटकातील एकूण बाधितांच्या संख्येने 6 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. आतापर्यंत 8,864 हून अधिक जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मास्क न वापरणाऱयांना शहरात हजार तर ग्रामीण भागात पाचशे रु. दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच लग्न समारंभ व इतर कार्यक्रमांसाठी 50 जणांना उपस्थित राहण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. कोरोना महामारीमुळे आता सरकारी शाळांना चांगले दिवस आले आहेत. नोकर कपात, उत्पन्नात झालेली घसरण आदी अनेक कारणांमुळे खासगी शाळांची फी भरणे कठीण होत आहे. त्यामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत दाखल करण्यासाठी धडपडत आहेत. कर्नाटकात विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडलेल्या 80 हून अधिक सरकारी शाळा पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात शिक्षण खात्याकडे अर्ज विनंती करण्यात आली आहे. आर्थिक संकटामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये रुग्ण संख्या आणखीन वाढणार, असा धोका तज्ञांनी बोलून दाखविला आहे.
कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात ज्या उत्साहाने सरकारी यंत्रणा राबविण्यात आली तो उत्साह आता दिसत नाही. आरोग्य व कुटुंब कल्याण खाते व वैद्यकीय शिक्षण खाते या दोन सरकारी खात्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रभावीपणे उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. कारण कर्नाटकातील बहुतेक जिल्हा इस्पितळे वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत आहेत. या दोन खात्याना दोन मंत्री आहेत. त्यासाठी वेगवेगळी व स्वतंत्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेत समन्वयाचा मोठा अभाव आहे. कर्नाटकाने राबविलेल्या चार-टी (ट्रेस, टेस्ट, ट्रक, ट्रीटमेन्ट) सूत्राचे स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले होते. दोन खात्यातील संघर्ष, समन्वयाचा अभाव आदींमुळे कोरोना विरुद्धच्या लढाईत कर्नाटकाची पिछेहाट होत आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसत आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात कोरोनाच्या काळात उपकरणे खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचारावर जोरदार चर्चा झाली. आरोप, प्रत्यारोप झाले. मात्र पुढे येणाऱया संकटांचा सामना कशा पद्धतीने करायचा यासाठी कोणत्या प्रमाणात यंत्रणेचा वापर करायचा, याचा विचारही झाला नाही. सरकारला याचे गांभीर्य नको का?
रमेश हिरेमठ