नवी मुंबई / ऑनलाईन टीम
कोरोना लसीकरणावरुन केंद्र सरकारवर सर्वाच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. केंद्राचे लसीकरणासंबंधीत काय- काय नियोजन आहे व याचे आकडेवारीसहीत स्पष्टीकरण ही मागवले आहे. याबद्दल केंद्राने ठोस नियोजन केले असल्याचे केंद्र सरकारने ही वारंवार न्यायालयात स्पष्ट केले असले तरी, यावरुन विरोधी पक्षांनी केंद्रावर टीका केली आहे. याच मुद्दयाला हात घालत काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी नव्या विषाणूच्या अधिक वेगामुळे पुढील वर्ष ही असुरक्षीत असेल, अशी टीका केंद्र सरकारवर केली आहे.
काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधत त्यांनी मोदी सरकारच्या लसीकरण मोहीमेवर संशय व्यक्त केला आहे. सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मोदी सरकारवरने पुन्हा घुमजाव केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या वर्षा अखेर सर्वांना लसीकरण केले जाणार असे प्रतिज्ञापत्र सर्वाच्च न्यायालयात सादर केलेले असताना ते बदलेले आहे. तसेच ज्या गतीने लसीकरण सुरु आहे. तो वेग खुपच कमी आहे. तोपर्यंच कोरोनाच्या नव्या विषाणूचा प्रसार अधिक वेगाने वाढेल. या सगळ्या स्थितीवरून पुढील वर्षी देखील कोरोनाचे संकट आधिकच वाढणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे, आशा अशयाचे काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी ट्वीट केले आहे.
लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक नाही : केंद्र सरकार
१८ वर्षांपुढील नागरिकांची देशातील लोकसंख्या ९३ ते ९४ कोटी आहे. त्यासाठी एकूण लसींच्या १८६ कोटी डोसची गरज असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. सर्व वयोगटासाठी केंद्रावर पोहोचल्यानंतर लस देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली असून यापुढे ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयात सांगितलं आहे.