नवी दिल्ली / ऑनलाईन टीम
देश कोरोना महामारीच्या विळख्यात सापडला असताना सर्वोच्च न्यायालय फक्त बघ्याची भूमिका घेत थांबू शकत नाही. कोरोना संकट हे राष्ट्रीय संकट आहे. या संकटात जनतेचे प्राण जात असून ऑक्सिजन साऱख्या मुलभूत घटकाअभावी नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहे. त्यामूळे सर्वाच्च न्यायालयाला स्वत:हून दखल घेत आपण फक्त मूक प्रेक्षक म्हणून बसू शकत नाही असं म्हटलं आहे.
“केंद्राच्या अधिकाराखाली असणाऱ्या दोन गोष्टी आम्हाला मांडायच्या आहेत. एक तर केंद्रीय संसाधनांचा वापर ज्यामध्ये पॅरामिलिटरी डॉक्टर आणि पॅरामेडिक्स, लष्कर सुविधा आणि डॉक्टर, रेल्वे यांचा समावेश आहे. या सामान्य सुविधा आहेत. ज्या क्वारंटाइन, लसीकरण किंवा बेडसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाऊ शकतात. यासाठी राष्ट्रीय योजना काय आहे ?,” असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २७ रोजी सुरु केलेल्या नव्या सुनावणीत आता लोकांचे जीव वाचवणे आवश्यक बनले असुन जेव्हा मध्यस्थी साधने आवश्यक आहे. असे जेव्हा आपल्याला वाटेल त्यावेळी आपण स्वत: याबाबत पूरक भूमिका निभावू असं स्पष्ट केलं आहे.