कोव्हिड-19’नं साऱया जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर अक्षरशः घणाघाती हल्ला केलाय नि कुठल्याही देशाला, तेथील उद्योगांना त्या आक्रमणापासून दूर पळणं जमलेलं नाहीये…अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’नं म्हणजेच ‘मध्यवर्ती बँके’नं काही दिवसांपूर्वी अतिशय आक्रमक पद्धतीनं हालचाली केल्या अन् व्याजदर कमी करण्याचं महत्त्वपूण पाऊल उचललं. परंतु विश्वातील गुंतवणूकदारांकडून निर्णयाला अपेक्षेनुसार सकारात्मक प्रतिसाद मात्र मिळाला नाही वा त्यांची चिंताही कमी झाली नाही. कदाचित महासत्तेच्या भूमीवरील दिवसेंदिवस ढासळणाऱया परिस्थितीमुळं गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासाला तडा गेलेला असावा…
‘कोरोना व्हायरस’नं जबरदस्त धुमाकूळ घातलाय आणि 12 वर्षांपूर्वीच्या त्या ‘आर्थिक मंदी’शी तुलना केल्यास सध्याचं संकट म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं जणू प्रचंड प्रलयच…विश्व अगदी गळय़ापर्यंत कर्जांत बुडालंय असं म्हटल्यास ते अजिबात चुकीचं ठरणार नाहीये. अशा दुर्दैवी, जीवघेण्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याची पाळी 2008 साली निश्चितच आली नव्हती. परंतु सर्वांच्या मेंदूला झिणझिण्या आणणारी बाब म्हणजे कर्जांनी कुटुंबं व बँका यांच्यासह जगभरातील उद्योगसमूहांना देखील घशात टाकलंय. विशेष म्हणजे एका तपापूर्वी अमेरिकेसह बहुतेक राष्ट्रांच्या प्रशासनांनी बिघडलेल्या वातावरणावर यशस्वीरीत्या नियंत्रण मिळविलं होतं…उद्योगसमूहांच्या तिजोरीच्या दिशेनं नेटानं वाहणारी ‘नोटां’ची नदी अचानक जवळपास थांबलीय. या पार्श्वभूमीवर सर्वांत मोठा धक्का सहन करण्याची पाळी आलीय ती नव्या पिढीतील कंपन्यांवर, ‘स्टार्टअप्स’वर कारण त्यांना कर्जांची परतफेड करणंही शक्य होत नाहीये. या गटातील आस्थापनांचा महसूल कमी असल्यानं त्यांना व्याज फेडणंही अशक्य बनलंय. मग त्यांच्यावर पाळी येते ती पुन्हा नव्या कर्जांचा आधार घेण्याची…जर ‘पॅनडेमिक’ला जास्तीत जास्त लवकर अडविणं विश्वाला न जमल्यास दर्शन घडेल ते लहान कंपन्या कर्जांच्या विळख्यात सापडल्याचं, त्यांचा श्वास मंद होत चालल्याचं…गेल्या शतकात बहुतेक वेळा ‘आर्थिक मंदी’ला जन्म दिला तो व्याजदरांतील वृद्धीनं. शिवाय त्या ‘मंदी’च्या दिवसांना तोंड देणं बरंचसं सोपं होतं. यापूर्वीच्या कुठल्याही ‘संसर्गजन्य रोगा’ला जगावर 180 दिवसांहून अधिक राज्य करणं जमलं नव्हतं…‘कोरोना’चं वर्णन मात्र ‘वन्स-इन-ए सेंच्युरी पॅनडेमिक’ असं करावं लागेल अन् त्यामुळं साऱया विश्वात कर्जांचं प्रमाण विक्रम नोंदवेल हे शंभर टक्के निश्चित…सध्या व्यक्त होऊ लागलीय ती कर्जाचा डोंगर वाढत जाऊन तो 1940 च्या पातळीवर पोहोचण्याची भीती…
जगभरातील ‘मध्यवर्ती बँकां’ना कळू लागलंय की, ‘रोकड चणचणी’मुळं पुन्हा एकदा महाभयानक अशा आर्थिक तुफानानं जन्म घेण्याची पूर्ण तयारी केलीय. अमेरिकेच्या ‘फेड’नं 2008 प्रमाणंच पावलं उचललेली असली, तरी अजूनपर्यंत भांडवली बाजारातील अस्वस्थता अजिबात कमी झालेली नाहीये…1980 च्या सुमारास विश्वातील कर्जांचं प्रमाण प्रचंड गतीनं धावत होतं ते जगभरातील ‘व्याजदर’ घसरल्यानं. शिवाय त्यात भर पडली होती ती सोप्या नियमांची. या पार्श्वभूमीवर कर्जांनी शिखर गाठलं. विशेष म्हणजे 2008 शी तुलना केल्यास त्यावेळच्या आकडय़ानं ‘वैश्विक अर्थव्यवस्थे’च्या तिप्पट वृद्धी नोंदविली. खेरीज कंपन्यांना परतफेड करणं सोपं व्हावं म्हणून बँकांनीही ‘व्याजदर’ कमी केले होते…
परंतु त्यावेळी दर्शन घडलं ते भलत्याच चित्राचं…पैसा धावला तो ‘समभाग’, ‘बॉण्ड्स’ आणि तोटा सहन करणाऱया कंपन्यांच्या दिशेनं. कर्ज देणाऱयांची संख्या वाढली अन् त्यांनी कमी व्याजदरांच्या साहाय्यानं रक्कम ओतली ती अपयशी आस्थापनांच्या तिजोरीत. सध्याही जगभरातील कर्जांचा आकडा पुन्हा एकदा वरच्या दिशेनं ‘फॉर्म्युला वन’च्या गतीनं धावतोय. पण दोन्ही दृष्यांत दर्शन घडेल ते मात्र फार मोठय़ा अंतराचं…अमेरिकेतील ‘कॉर्पोरेट सेक्टर’चं कर्ज महासत्तेच्या ‘जीडीपी’च्या तब्बल 75 टक्क्यापर्यंत वा ‘16 ट्रिलियन डॉलर्स’पर्यंत पोहोचलंय नि त्यानं 2008 सालचा विक्रम अगदी सहज मोडलाय…
अमेरिकेतील ‘शेअर बाजारा’नं नोंदणी केलेल्या नवीन कंपन्यांचा विचार केल्यास कर्जांचं प्रमाण ‘जीडीपी’च्या 16 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलंय, तर युरोपात त्यानं 10 टक्क्यांची सीमा ओलांडलीय…वाहन, वाहतूक, तेल आणि मनोरंजन वगैरे क्षेत्रांचा विचार केल्यास त्यांच्यावरील दबाव दिवसेंदिवस प्रचंड प्रमाणात वाढतोय. विक्री व मागणी यांच्या घसरणीमुळं भीतीचं वातावरण प्रत्येक दिशेला पसरलंय. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 25 डॉलर्सवर पोहोचल्यानं जगभरातील बडय़ा तेल कंपन्यांना अक्षरशः घाम आलाय, कारण त्यांना भल्यामोठय़ा कर्जांची परतफेड करणं सोपं ठरणार नाहीये…गुंतवणूकदारांना ‘बॉण्ड्स’ विकत घेण्याची तीव्र इच्छा असली, तरी त्यांना हवाय जास्तीत जास्त लाभ. काही दिवसांपूर्वी गुंतवणूकदारांनी तेलाच्या कंपन्यांजवळ ‘प्रीमियम’ची जी मागणी केली त्याची पातळी होती ती 2008 सालच्या ‘आर्थिक मंदी’च्या वेळी दिसलेल्या स्तराशी स्पर्धा करणारी…‘कोव्हिड-19’च्या भयानक आर्थिक आघातांचं थेट दर्शन घडेल, विश्लेषण करणं शक्य होईल ते कर्जदारांवरचे अभूतपूर्व परिणाम नि ‘फायनान्शियल मार्केट्स’मधील आस्थापनांचं ‘न भूतो न भविष्यती’ अपयश यांच्या साहाय्यानं…जेव्हा ‘शेअर बाजार’ गडगडतो तेव्हा निराश होण्याची पाळी येते ती गुंतवणूकदारांवर, दर्शन घडतं ते घसरलेल्या गुंतवणुकीचं. मग या पार्श्वभूमीवर गती कमी होते ती अर्थव्यवस्थेची…
1980 सालापासून विचार केल्यास ‘ग्लोबल फायनान्शियल मार्केट्स’नी (प्रामुख्यानं स्टॉक्स व बाँड्स) 2008 मधील वैश्विक अर्थव्यवस्थेपेक्षा तब्बल चार पटींनी उड्डाण केलंय…जानेवारी महिन्यात सुरुवात झाली तेव्हा सर्वांना वाटत होतं की, ‘कोरोना व्हायरस’वर लवकर ताबा मिळविणं फारसं अशक्य नाहीये. अनेक गुंतवणूकदारांना अजूनही वाटतंय की, विश्वाला स्थिर बनविण्याची क्षमता आहे ती चीनमध्येच. बीजिंगनं ‘कोव्हिड-19’संबंधी जगाला सर्वप्रथम माहिती दिली ती 31 डिसेंबर, 2019 या दिवशी. त्यानंतर 49 दिवसांनी, 13 फेब्रुवारीच्या आसपास रुग्णांचं प्रमाण प्रचंड वाढू लागलं. परंतु आश्चर्यचकीत करणारी बाब म्हणजे चिनी ‘शेअर बाजार’ सावरला, झेप घेण्यास सज्ज झाला. ‘ड्रगन’ची अर्थव्यवस्था सुद्धा धावण्याची तयारी करतेय. पण ‘रिटेल’ विक्री नि गुंतवणुकीविषयीचा नवीन ‘डेटा’ सांगतोय की, चिनी अर्थव्यवस्था या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) घसरणार…
विविध राष्ट्रांना पुन्हा एकदा भीतीनं छळण्यास प्रारंभ केलाय, कारण ‘विषाणूंनी’ जवळपास प्रत्येक देशाला धडक दिलीय अन् अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, इटली, स्पेन वगैरे श्रीमंत देश अक्षरशः गारद झालेत. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या निर्यातीला पुन्हा जबरदस्त धक्का बसल्यास चकीत होण्याची गरज नाहीये. गेल्या दशकात बीजिंगमधील उद्योगांच्या कर्जांत चौपट वृद्धी होऊन ते ‘20 ट्रिलियन डॉलर्स’वर पोहोचलं होतं…‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटने’च्या मते, त्यातील एक दशांश कर्जं आहेत ती नवीन कंपन्यांच्या खिशात आणि त्यांची जगण्यासाठी मदार आहे ती सरकारच्या नवीन कर्जांवर…जगभरातील अशक्त आस्थापनांनी आपआपल्या प्रशासनांना चीनप्रमाणं पाठिंबा देण्याची विनंती केलीय नि त्यांना बऱयापैकी प्रतिसादही मिळालाय…काही देशांनी अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी जे अर्थसाहाय्य जाहीर केलंय ते त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या 20 टक्के इतकं मोठं. मात्र तेही पुरेसं ठरणार नाही असा इशारा अर्थतज्ञ देऊ लागलेत. अमेरिकेत ‘काँग्रेस’नं अजूनर्यंत तीन ‘पॅकेज’ना मान्यता दिलेली असून त्यापैकी ताजी मदत 2 ट्रिलियन डॉलर्सची…
भारताचा विचार केल्यास ‘लॉकडाऊन’मुळं बँकिंग क्षेत्रासह कर्जं वितरित करणाऱया एकंदर 10 हजार आस्थापनांचं आरोग्य बिघडण्याचा धोका निर्माण झालाय. वित्तीय संस्थांसमोरच्या समस्या आधीच वाढल्या होत्या त्या मोठय़ा प्रमाणात कर्जं दिलेले वीज, रस्ते यासारख्या पायाभूत साधनसुविधांशी निगडीत प्रकल्प अडचणीत आल्यानं…मात्र ‘कोरोना’च्या सावटामुळं आता अशी बाधा उपाहारगृहमालक, ट्रकचालक नि इतर ग्राहकांनाही होऊ लागलीय. हे घटक ज्याचा भाग आहेत ते असंघटित क्षेत्र देशाला 80 टक्के रोजगार पुरवितं. ‘लॉकडाऊन’मुळं त्यांचं उत्पन्न पाण्यात गेलंय…आता सारं काही अवलंबून असेल ते ‘कोव्हिड-19’च्या येऊ घातलेल्या दिवसांतील प्रसारावर. एक मात्र खरं की, उद्योगजगत जबरदस्त गटांगळय़ा खाऊ लागलंय !
– राजू प्रभू