प्रतिनिधी/ पणजी
खास कोरोना कचऱयावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुमारे 25 कोटी खर्च करून अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पुढील दीड वर्षांत तो प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व सरकारी खाती आणि महामंडळे यांच्या कार्यालयांमधील जुनाट फर्निचर व अन्य भंगार सामानाची लवकरच विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. हे काम गोवा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे करण्यात येणार आहे.
महामंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातूनच राज्यातील सर्व कचऱयाची हाताळणीही महामंडळातर्फेच करण्याचे ठरविण्यात आले असून पालिका आणि पंचायती या केवळ कचरा गोळा करण्याचे काम करणार आहेत.
सरकारी खाती आणि महामंडळांच्या ताब्यातील भंगारातील गाडय़ा आणि फर्निचरची पावणीद्वारे विक्री करण्याची योजना आहे.
याच बैठकीत घेण्यात आलेल्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार महामंडळातर्फे राज्यात आणखी 700 शौचालयांची बांधणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व कारखाने व उद्योगात तयार होणाऱया कचऱयाच्या हाताळणीसाठी प्रतिटन 1000 रुपये याप्रमाणे फी आकारण्यात येणार असून तो निधी सदर कारखाने, उद्योगधंदे असलेल्या त्या त्या संबंधित पंचायतींना देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.