प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोरोना विषाणू प्रसाराच्या धास्तीने सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या घोषणेमुळे मनपाचे आर्थिक व्यवहारदेखील थंडावले आहेत. निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला 25 लाखाचा निधी मंजूर केला आहे. यापेक्षा जास्त खर्च आल्यास मनपाच्या अनुदानातून खर्च करण्याची सूचना राज्य शासनाने केली असल्याने खर्चाचा बोजा मनपाच्या खजिन्यावर पडण्याची शक्मयता आहे.
कोरोनाचा प्रसार झपाटय़ाने होत आहे. या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी सॅनिटायझरची फवारणी, नागरिकांना होमक्वारंटाईन ठेवण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच परप्रांतीय कामगार, झोपडपट्टीतील रहिवासी, स्वच्छता कामगार आणि अन्न-पाण्याचा आधार नसलेल्या नागरिकांना एकवेळ नाष्टा व दोनवेळच्या जेवणाची व्यवस्था करण्याचा आदेश महापालिकेला बजावण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील विविध हॉटेलांची स्वच्छता करून क्वारंटाईन नागरिकांसाठी हॉटेल उपलब्ध करण्यात आले आहेत.
तसेच परप्रांतीय कामगार, स्वच्छता कामगार, होमक्वारंटाईन नागरिक आणि झोपडपट्टीतील नागरिकांना जेवण देण्याची सुविधा महापालिकेने उपलब्ध केली आहे. दररोज 700 ते 800 लोकांचे जेवण इंदिरा कॅन्टीनच्या माध्यमातून तसेच काही ठिकाणी स्वयंपाक करून पुरविण्यात येत आहे. यामुळे महापालिकेवर खर्चाचा बोजा वाढला आहे. याकरिता राज्य शासनाने अद्याप विशेष निधीची तरतूद केली नाही. मात्र कोरोना विषाणू थोपविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याकरिता आपत्ती निवारण निधीचा विनियोग करण्याचा आदेश राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला बजावला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेला 25 लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पण जेवणाच्या खर्चासह सॅनिटायझरकरिता खर्च करावा लागत आहे. कॅन्टोन्मेंट परिसरातही सॅनिटायझर करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे देण्यात आली आहे. तसेच पोलीस प्रशासनाकडून विविध रस्ते लॉकडाऊन करण्यात येत आहेत. याकरिता बॅरिकेड्सची कमतरता भासत असल्याने भाडेतत्त्वावर बॅरिकेड्स घेऊन रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. बॅरिकेड्स भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविली आहे. त्यामुळे बॅरिकेड्सचा खर्चदेखील महापालिकेला करावा लागणार आहे.
खर्चाचा बोजा मनपाच्या खजिन्यावर पडण्याची शक्मयता
यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक उपाययोजना राबविण्याकरिता खर्चाचा आकडा वाढण्याची शक्मयता आहे. याकरिता 25 लाखाहून अधिक खर्च झाल्यास महापालिकेच्या एसएफसी, 15 वा वित्त आयोग आदी अनुदानांतर्गत निधी खर्च करण्यात यावा, असा आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला बजावला आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणाच्या खर्चाचा बोजा महापालिकेच्या खजिन्यावर पडण्याची शक्मयता आहे.