ऑनलाईन टीम / पुणे :
कोरोनाचा रुग्ण दर व मृत्यु दर कमी करण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून भूमिका बजावावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
पुण्यातील विधान भवन सभागृहात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील कोविड व्यवस्थापन व नियोजनाबाबत बैठक घेण्यात आली. बैठकीत जिल्याुखतील मंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधीकडून सूचना जाणून घेतल्या.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती जाणून घेवून लोकप्रतिनिधीच्या अडचणी व सूचना जाणून घेतल्या. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, कोविड 19 चा संसर्ग जिल्ह्यात किती दिवसात वाढत आहे, हे पाहून त्यादृष्टिने जिल्ह्यात उपाययोजना कराव्यात. शासकीय यंत्रणा प्रभावी होणे आवश्यक असून आरोग्य सुविधा सक्षम करावी. कोरोना रुग्णांसाठी अद्याप ठोस औषध अथवा लस उपलब्ध नसल्याचे सांगतानाच अशा परिस्थितीत प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. वाढता रुग्ण दर व मृत्यू दर कमी करणे हे आव्हान असून यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याची गरज आहे, असे सांगून कोरोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेताना सर्वांनी शासनाच्या पाठीशी उभे रहावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
राज्यात व्हेंटिलेटर, पी पी ई किट, एन 95 मास्क पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून गरजेनुसार त्या-त्या भागात पुरवठा करण्यात येत आहे. महापालिकांना कोरोना प्रतिबंधाच्या अनुषंगाने आर्थिक मदत देण्यात आली असून यापुढे ही मदत देण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स बनविण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यानुसार टास्क फोर्स निर्माण होत आहेत. यामुळे कोरोना उपाययोजनामध्ये सुसुत्रता येईल. तसेच पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर व पुणे जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग यामध्ये एकसुत्रीपणा आणून सर्वांनी मिळून काम करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पुण्यात वाढत्या रुग्णांवर उपचार होण्याच्या दृष्टिने बेडची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. यामध्ये महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा. पुण्यासह नाशिक, औरंगाबाद महानगरपालिकांनीही बेडची संख्या वाढविण्यासाठी नियोजन करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी यासाठी राज्यशासन महापालिकांना आर्थिक मदत निश्चित देईल, असे ते म्हणाले.