रुग्णसंख्येत वाढ आणि मृत्यूसंख्येतील वाढ एका बाजूने होत असताना मोठय़ा प्रमाणात तपासणी मोहीम मात्र प्रशासनाकडून हाती घेण्यात येत नसल्याचे चित्र दुर्दैवाने नमूद करावे लागत आहे.
गणपतीचा सण संपल्यानंतर कोरोना ओसरेल अशी आशा काहीजण बाळगून होते. मात्र प्रत्यक्षात झाले वेगळे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग दोन्ही जिह्यामध्ये यापूर्वी नोंदवलेल्या रुग्णसंख्येपेक्षा कितीतरी अधिक रुग्ण दरदिवशी आढळून येत आहेत. कोरोना नियंत्रणासाठी ठोस आणि आश्वासक पावले सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेकडून टाकली जात नाहीत. राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही अंगानी यावर मोठे प्रयत्न होत नसल्याने कोरोना पुढच्या काही महिन्यात वाढत जाणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
रत्नागिरी जिह्यात एका आठवडय़ात तब्बल 1 हजार एवढे रुग्ण वाढले. आजपर्यंतच्या रुग्णवाढीमध्ये हा मोठा वाढदर आहे. गत आठवडय़ात 137 मृत्यू होते. ते आठवडय़ाअखेर 149 वर पोचल्याचे रत्नागिरी प्रशासनाने नोंदवले आहे. रुग्णसंख्येत वाढ आणि मृत्यूसंख्येतील वाढ एका बाजूने होत असताना मोठय़ा प्रमाणात तपासणी मोहीम मात्र प्रशासनाकडून हाती घेण्यात येत नसल्याचे चित्र दुर्दैवाने नमूद करावे लागत आहे.
कोरोना रोगाला अटकाव करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात चाचण्या करणे आवश्यक आहे. असे सर्वच तज्ञ म्हणत असतात. तथापि आरोग्य यंत्रणेने स्वतःवर मर्यादा घालून घेतल्या आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच नव्हे तर साऱया राज्यात आरटीपीसीआरच्या चाचण्या अगदी नेमक्या रुग्णांसाठी उपलब्ध ठेवण्यात आल्या आहेत. अँटीजेनच्या चाचण्या व्यापक स्वरुपात उपलब्ध होतील, असे आरोग्य यंत्रणेचे म्हणणे आहे. आरोग्य यंत्रणा अँटीजेन चाचण्यांसाठी सिद्ध झाली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिह्यात आरोग्य केंद आणि आरोग्य उपकेंद्रांची मांडणी करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेचा हा संच वर्षानुवर्ष कार्यरत आहे. त्याचा वापर करून ग्रामीण क्षेत्रात अँटीजेन चाचण्या कराव्यात आणि त्या वाढवाव्यात असा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे. प्रत्यक्षात तशा चाचण्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात सुरु झालेल्या नाहीत.
एसटी महामंडळ आणि कोकण रेल्वेने मुंबईकर चाकरमान्यांना गणेशोत्सवासाठी कोकणात येण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. त्याचा लाभ हजारो लोकांनी घेतला. मुंबई-पुणे अन्य क्षेत्रातून हजारो लोक कोकणात गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने दाखल झाले. तपासण्या आणि नियमनासाठी आग्रही असणारे सरकार गणेशोत्सव काळात रेल्वे प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्यास असमर्थ ठरले. सार्वजनिक कार्यक्रमांकडे पोलीस तसेच प्रशासन यंत्रणेने दुर्लक्ष केले. लोकांच्या उत्साहावर उगाच विरजण कशाला अशा विचाराने अनेक अधिकाऱयांनी आयोजकांना सुनावण्याचे कष्टही घेतले नाही.
रत्नागिरीचे पालकमंत्री मुंबईत बसून जिह्यातील कारभाराबाबत सूचना देत असतात. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री जिह्यात उपस्थित राहून तेथील प्रशासनाला काही सुचवत असतात. तथापि, दोन्ही जिह्यात व्यापक तपासणी अभियान अद्याप हाती घेण्यात आलेले नाही. कोरोना रुग्ण सापडल्यानंतर गेल्या 14 दिवसात कोठे वावर झाला, त्याचा इतिहास प्रामाणिकपणे नोंदवून घेतला जात नाही. संपर्कात आलेल्या सर्व व्यक्तींची अनिवार्यपणे अँटीजेन चाचणी सध्या होऊ शकत नाही. संशयित रुग्णांच्या संदर्भात खासगी वैद्यकांची मदत घेण्याचे काम होत नाही. अशा सर्वांवर आरोग्य यंत्रणेने प्रभावी काम करण्याची गरज असल्याचे तज्ञ सांगत आहेत.
रत्नागिरी येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जिल्हा शल्य चिकित्सक हे दीर्घ रजेवरुन कामावर हजर झाले. तथापि, त्यांच्याकडे कार्यभार देण्यात आलेला नाही. दहा दिवसांचा कालावधी उलटला तरी कार्यभार देण्याबद्दल कोणतीच पावले उचलण्यात आलेली नाही. एखादा अधिकारी दीर्घ रजेवरुन हजर झाल्यानंतर त्याला पुन्हा कार्यभार देण्यास काहीतरी हेतूंनी विलंब लावला जात आहे. हे प्रशासकीय ढिसाळपणाचे लक्षण नव्हे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोरोना काळात कर्मचारी व अधिकाऱयांची कमतरता असताना रजेवर गेलेल्या अधिकाऱयाला कार्यभार देण्याबद्दल होणारा विलंब कोणत्या कारणासाठी आहे असा प्रश्न आरोग्य उपसंचालकांसमोर उपस्थित करण्यात आला. शासन मार्गदर्शनाची आम्ही वाट पहात आहोत असे, आरोग्य उपसंचालकांनी सांगितले. हा तर प्रशासकीय धोरण शून्यतेचा आणखी एक नमुना पुढे आला आहे.
कोकणच नव्हे तर देशभरात सगळीकडे कोरोना रोगाच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी उपायांची अपेक्षा होत आहे. सरकारी यंत्रणांच्या हातात कोरोना नियंत्रणासाठी निधी आहे, मनुष्यबळ आहे. मात्र योजकता नसल्यामुळे कोकणात सध्या अँटीजेन चाचण्या पुरेशा संख्येने होत नाहीत. त्या झाल्यास येत्या महिन्या, दोन महिन्यात किमान कोकणातला तरी कोरोना वाढीचा आलेख थबकेल, असे तज्ञ म्हणत आहेत. आता येथील धोरणकर्त्यांचे कौशल्य त्यासाठी कसे काय कामी येते, याकडे कोकणी लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोरोना काळात शालेय शिक्षण हा एक चिंतेचा विषय झाला आहे. ऑनलाईन प्रकारे शिक्षण देण्याचे घोषित झाले आहे. सर्व शिक्षक त्यांच्याकडे असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या फोनवर माहिती पाठवत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबात स्मार्टफोन नाही त्यांच्याबाबत काय धोरण आहे ते अद्याप सरकारकडून स्पष्ट झालेले नाही. यामुळे सर्वांनाच शिक्षण देण्याच्या आणि तेही समान पातळीवरुन देण्याच्या हेतूमध्ये मोठाच अडथळा येत आहे. कोकणात हे शिक्षण देण्यामध्ये कनेक्टिव्हीटीची खूपच अडचण आहे. डोंगरदऱयांमुळे अनेक भागात जोडणी नाही. या संदर्भात कोरोना काळातच ठोस पावले उचलली गेल्याचे दिसून येत नाही. सत्ताधाऱयांना या प्रश्नात काही केल्यास कोकणातील अधिक मुलांना
ऑनलाईन अभ्यासाची चांगली संधी उपलब्ध होईल.
सुकांत चक्रदेव