निर्बंध न पाळल्यास फौजदारी कारवाई : जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांचा इशारा
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
आठवडा बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश देऊनही आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि निर्बंध सुद्धा पाळले जात नसल्याने त्याची दखल घेत कोरोना प्रतिबंधात्मक संदर्भात सुधारित आदेश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी जारी केले आहेत. यामध्ये काय सुरू ठेवावे व काय बंद ठेवावे, याबाबत स्पष्ट केले आहे. हे निर्बंध सर्वांनी पाळावेत अन्यथा फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱयांनी दिला आहे.
यापूर्वी कोरोना साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मात्र ते कुणी गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे कोरोनाचे संक्रमन वाढतच चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुधारित आदेश काढण्यात आले आहेत. त्या आदेशांमध्ये पुढील अत्यावश्यक सेवांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने, सर्व प्रकारच्या कार्गोसेवा, डेटा सेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी-माहिती तंत्रज्ञान संबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा, शासकीय व खासगी सुरक्षा सेवा, फळविक्रेते यांचा समावेश आहे.
खासगी आस्थापना व कार्यालये सकाळी सात ते रात्री आठ या वेळेत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली गेली आहे. त्यामध्ये सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त संस्था जसे की स्टॉक मार्केट, डिपॉझिट आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स आणि सेबीशी संलग्न संस्था व वित्तीय बाजाराशी निगडित पायाभूत संस्था, स्टॉक एक्स्चेंज, डिपॉझिटर्स, क्लिअरिंग कार्पोरेशन्स इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ, रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील संस्था, प्राथमिक डिलर्स, सीसीआयएल, एनपीसीआय, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स आणि रिझर्व्ह बँकेकडून नियंत्रित वित्तीय संस्थांची कार्यालये. सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे, सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था, सर्व अधिवक्ता वकिल यांची कार्यालये, कस्टम हाऊस एजंटस्, परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर, लस, औषधी, जीवरक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक यांचा समावेश आहे. मात्र या आस्थापनांमध्ये काम करणाऱया कर्मचाऱयांचे भारत सरकारच्या निकषानुसार तात्काळ लसीकरण करण्यात यावे. जोपर्यंत लसीकरण होत नाही, तोपर्यंत 15 दिवस वैध असलेले कोरोना निगेटिव्ह आरटीपीसीआर किंवा रॅपिड ऍन्टिजेन टेस्ट प्रमाणपत्र सोबत बाळगावे लागेल. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
ज्या व्यक्ती रात्री आठ ते सकाळी सात या वेळेत रेल्वे, बसेस, विमाने यातून आगमन किंवा प्रस्थान करणार असतील, त्यांना अधिकृत तिकिट स्वतः जवळ बाळगावे लागेल, जेणेकरून तो संचारबंदीच्या कालावधीत विमानतळ, बसस्थानक, रेल्वे स्थानकांपर्यंत किंवा घरी प्रवास करू शकेल. औद्योगिक कामगारांना त्यांच्या ओळखपत्रांच्या आधारे रात्री आठ ते सकाळी सात या वेळेत तसेच शुक्रवार ते सोमवार या संचारबंदी कालावधीत, कामाच्या पाळय़ानुसार त्यांच्या खासगी वाहने, खासगी बसेसद्वारे ये, जा करता येईल. सर्व नागरिकांसाठी प्रार्थना स्थळे, धार्मिकस्थळे बंद करण्यात आली आहेत. सर्व धार्मिक आणि प्रार्थनास्थळांमध्ये धार्मिक किंवा सेवा करणारे सेवेकरी यांना त्यांच्या पारंपरिक आणि धार्मिक सेवा करता येतील. एखाद्या धार्मिक स्थळी विवाह किंवा अंत्यसंस्कार असेल, तर शासनाने 4 एप्रिल 2021 रोजी दिलेल्या आदेशातील नियमांचे पालन करून त्यास परवानगी असेल. परीक्षा देणाऱया विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी हजर राहण्यासाठी तसेच रात्री आठनंतर घरी प्रवास करायचा असेल, तर प्रवेशपत्र स्वतःजवळ बाळगून प्रवास करण्यास परवानगी असेल. कंटेन्मेंट झोन व हॉट स्पॉटबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील.
वरील आदेशांचे पालन न करणाऱया कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 (45) च्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.