देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लादावी असाही सूर ऐकू येत आहे. कोरोनाचे महासंकट घालवण्यासाठी जादूगाराच्या पोतडीतून पंतप्रधान मोदी कोणते अस्त्र काढतील ते लवकरच दिसेल. ते अस्त्र हा चक्रव्यूह भेदू शकेल काय ते काळ दाखवेल.
कोरोना महामारी उग्र रूप धारण करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकरता गेला आठवडा फारच अडचणींचा ठरला. ज्याला परत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यासाठी मोदींनी देव पाण्यात सोडले, होस्टनच्या रॅलीमध्ये प्रचार केला त्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींच्या दबंग प्रतिमेला पंक्चर केले. टाचणी लावून फुगा फोडावा तसे केले. या महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेला हायड्रोक्लोरोक्वीन नावाचे औषध निर्यात करण्यात भारताने जर नकार दिला तर त्याला गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. ट्रम्प यांचे वक्तव्य म्हणजे भारताला अपमानकारक होते पण मोदी सरकारने नुसते मूग गिळून बसण्याचेच काम केले असे नाही तर 24 तासाच्या आत या औषधाच्या निर्यातीला हिरवा कंदील दिला.
‘मित्रांना धमक्मया मिळत नसतात, मांडलिकांना मिळतात’ हा विरोधकांचा दावा म्हणूनच फारसा चुकीचा वाटत नाही. महामारीच्या या महाभारतात आपण कृष्ण आणि अर्जुन या दोघांची भूमिका करत आहोत असे पंतप्रधानांनी भासवणे सुरू केले असताना देशांतर्गतदेखील ते एका वाढत्या दबावाखाली येत आहेत हे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी केलेल्या बैठकीतून स्पष्ट होत आहे. बंगालच्या ममता बॅनर्जी, महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे, ओडिशाचे नवीन पटनाईक, दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे अमरिंदर सिंग-साऱयाच मुख्यमंत्र्यांना केंद्राकडून भरपूर आर्थिक मदत हवी आहे. हे जागतिक संकट असले तरी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात मुख्यमंत्रीच ही लढाई नेटाने लढत आहेत आणि केंद्राची यात म्हणावी तशी साथ मिळत नाही अशी यातील बऱयाच जणांची तक्रार आहे. केरळमधील विधानसभा निवडणूक पुढील वषी असल्याने या संकटाचे सोने करण्याची संधी मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सोडलेली नाही. या महामारीविरुद्ध देशात पहिली लढाई आपल्या राज्याने छेडली असली तरी मोदी सरकार साधनांच्या बाबत आपल्याला गाजरच दाखवत आहे हे चित्र त्यांनी प्रभावीपणे उभे केले आहे. भाजपचे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात आपण कोरोनाविरुद्धची लढाई शर्थीने लढत आहोत असे भासवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमार याना अजून सूर गवसलेला दिसत नाही. तेथील निवडणूक ही कोरोनाच्या महामारीनंतर होणारी पहिली निवडणूक असेल. येत्या ऑक्टोबरमध्ये ही निवडणूक असल्याने येत्या दोन चार महिन्यात मोदी सरकार किती प्रभावीपणे काम करेल त्यावर बिहारमधील निकाल अवलंबून असतील. नितीशकुमार याना मोदी आणि अमित शहानी हतबल आणि लाचार बनवले आहे कारण ते कमजोर राहिले तरच भाजप राज्यात वाढेल असे जाणकार सांगतात. राज्यांना फारशी आर्थिक मदत अजून केंद्राने दिलेली नाहीच पण त्यांचे 30,000 कोटींचे वस्तू आणि सेवा कराचे चालू वर्षातील पैसेदेखील दिलेले नाहीत.
‘जान भी, जहाँ भी’ अशा शब्दात मोदींनी आपले सरकार या महायुद्धात काम करणार असल्याचे सांगितले आहे. एकीकडे आम्ही जीव वाचवणार तर दुसरीकडे आम्ही रोजी-रोटी मिळेल हे बघणार असे पंतप्रधानांनी सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात फारसे काही घडलेले नाही. कोरोनाच्या टेस्ट मोठय़ा प्रमाणावर करण्याचे तज्ञांचे मत असले तरी तसे घडत नाही आहे. इटलीमध्ये प्रत्येक दहा लाख लोकसंख्येत किमान 5,000 लोकांचे परीक्षण केले गेले तर भारतात 100 जणांचे देखील होत नाही आहे असा काही तज्ञांचा दावा आहे. जर अशा टेस्ट मोठय़ा प्रमाणावर आणि देशात सर्वदूर घेतल्या नाहीत तर कोरोना पसरलेला कळणार नाही. देश एखाद्या टाइम बॉम्बवर बसला आहे असे चित्र निर्माण होईल असे ते सांगतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने टाळेबंदीचा वापर परीक्षण जोमात करण्यासाठी झाला तरच त्याचा फायदा होईल असे सांगितले आहे. कोरोनावर वेळीच उपचार झाले तर रुग्ण लवकरच बारा होतो पण असा संसर्ग झाला आहे ते केवळ टेस्टमुळे कळते. या महामारीचा जबर परिणाम मंदीने अगोदरच खिळखिळय़ा झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. गेल्या आठवडय़ात अघटित घडले. प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांनी व्हाट्सअपवर त्यांच्या नावावर टाकलेल्या एका पोस्टबाबत हात वर केले आणि ती ‘फेक’ (खोटी) आहे असे सांगितले. व्हायरल झालेल्या या पोस्टमध्ये रतन टाटा यांचे नाव पुढे करून देशाची अर्थव्यवस्था या महामारीने अजिबात धोक्मयात नाही असे सुचवण्यात आले होते. टाटांनी प्रत्यक्षात त्यांना काय वाटते ते या स्पष्टीकरणात सांगितले नव्हते हे बोलके आहे.
आरबीआयचे माजी प्रमुख रघुराम राजन यांनी ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा प्रकारचे आर्थिक महासंकट देशापुढे उभे आहे आणि त्याचा विविध पातळीवर आणि सत्वर मुकाबला केला नाही तर ही महामारी भारताला आर्थिकदृष्टय़ा बरबाद करेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. 2008 साली जे जागतिक वित्तीय संकट आले होते त्याबाबत सर्वप्रथम भाकित राजन यांनी केले होते. मोदी सरकारने राजन यांची आरबीआय प्रमुख म्हणून एक प्रकारे हकालपट्टीच केली होती कारण त्यांनी चांगले काम करूनदेखील त्यांना दुसरी टर्म दिली गेली नव्हती. याला अप्रत्यक्ष कारण म्हणजे ते स्पष्टवक्ते होते. अमेरिकेतील एका मोठय़ा विश्वविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून काम करत असलेल्या राजन यांनी भारताला गरज असली तर या अवघड घडीला मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने राजन यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. राजन यांचे टीकाकार म्हणून ओळखले जाणारे सुब्रमण्यम स्वामीदेखील टाळेबंदी विकेंद्रित केली गेली नाही आणि सरसकट सारे उद्योगधंदे दुसऱया महिन्यातदेखील बंद ठेवले तर ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशी स्थिती होईल असे सांगत आहेत.
या आठवडय़ात पंतप्रधान मोदी एखादी नाटय़मय घोषणा करून महामारीविरुद्धच्या या महाभारतात आपणच सरसेनापती आहोत हे दाखवण्याचे काम करतील. ते केवळ दोन आठवडय़ासाठी टाळेबंदी वाढवतील असे सर्वसाधारणपणे मानले जात असले तरी त्यापुढेही जाऊन ते काहीही करू शकतात अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लादावी असाही सूर ऐकू येत आहे. कोरोनाचे महासंकट घालवण्यासाठी जादूगाराच्या पोतडीतून मोदी कोणते अस्त्र काढतील ते लवकरच दिसेल. ते अस्त्र हा चक्रव्यूह भेदू शकेल काय ते काळ दाखवेल. नोटा बंदी आणि वस्तू आणि सेवा कराचे मोदींनी उडवलेले बार कितपत चूक की बरोबर ठरले ते जनता जाणते.
सुनील गाताडे