दीपक प्रभावळकर/ सातारा
गेल्या 14 महिन्यात भारतात 1 लाख 86 हजार 920 इतके बळी गेलेत, मग यातले सगळेच कोरोनाने घेतले की अज्ञानाने जास्त घेतले याची आता तुलना करायला हवी. वर्षाने आलेला दुसऱया लाटेत भारताकडे लस उपलब्ध झाली पण अक्कल उपलब्ध करता आली असंच म्हणावं लागेल.
याच अज्ञानापोटी ट्रम्प तात्यांनी मोदींना HCQ साठी दम दिल्याचे आठवत असेल. पण विदेशातले अज्ञान संपलं तरी भरतात नव्हे नव्हे फक्त महाराष्ट्रातच ते गोठून बसलंय.
त्यातूनच रेमडिसिव्हीरच्या नावाने हजारो कोटींचा चक्काचूर करत हजारो लोकांचे धडाधड बळी गेले की घेतले जाताहेत.
महाराष्ट्रातल्या एका बडय़ा नेत्याने गेल्या जूनमध्ये कोरोनावर एक इंजेक्शन आहे म्हणून जाहीर करत टॉसिलीझुमप पुढे केलं होतं. इतकंच काय तर स्वतः अनेक जिह्यात पाठवलं होतं. पुढे या इजेक्शनमुळे रुग्ण दगावतात असे स्पष्ट होऊन त्यावर बॅन आला. पण या दरम्यान लोक गेले त्याचे काय?
दुसऱया लाटेत महाराष्ट्र भरडून निघत असताना 24 मार्चला विवीध राज्यांचे नवे मेडिकल प्रोटोकॉल आलेत. बहुतेक मोठय़ा राज्यांनी रेमडेसिवीर वापरावर निर्बध आणताना ते कधी व कसे वापरावे हे स्पष्ट केले होते. पण महाराष्ट्रात ते स्पष्ट केले नव्हते. उलट त्यावर राजकारण झाले.
रेमडेसिवीरची लोक प्रचंड मागणी करत आहे, जनतेच्या भावना तीव्र आहेत अशावेळी महाराष्ट्राच्या टास्क फोर्सने पुढे येऊन त्यावर बोलण्यापेक्षा आणि वाईटपणा घेण्यापेक्षा त्याची दुप्पट मागणी मागवली आहे.
राज्यातले सत्ताधाऱयांना माहीत आहे की, रेमडेसिवीरचा अनियंत्रित वापर होत असल्याने मृत्यू होत आहेत तरी ते दुप्पट- चौपट मागणी करत आहेत. याचा अर्थ काय? मरायचं तर मरा पण शासनाला नावं ठेवू नका.
असं तुमच्या आजूबाजूला घडलंय ना !
लक्षण असल्यापासून 12 व्या दिवशी इजेक्शन दिलं,
एकूण 8/9 इजेक्शन दिली,
पहिल्या दिवशी तीन आणि नंतर रोज 1 अशी एकूण 7 इजेक्शन दिली,
इजेक्शन न मिळाल्याने मृत्यू झाला
इजेक्शन कमी मिळाली,
HR CT 15 पेक्षा कमी असताना इजेक्शन दिली,
इजेक्शनची मागणी ही स्वतः डॉक्टरने नव्हे तर अन्य कर्मचूयांनी केली,
नातेवाईकांनी इजेक्शन आणून दिली पण त्यांच्याच नातेवाईकाला दिली का माहीत नाही,
इंजेक्शन काळ्य़ा बाजारातून घेतली,
एक इंजेक्शन 25 हजारांना मिळाले
खरंतर हे वानगीदाखल देत आहेत, प्रत्यक्षात याहून भयानक अनुभव लोकांना आले आहेत.
राज्यातले 17 टक्के मृत्यू हे अनावश्यक औषधांमुळे
नुकताच एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला असून त्यात राज्यातले 17 टक्के मृत्यू हे अनावश्यक औषधांमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या एजन्सीने केलेल्या रिपोर्टमध्ये 17 टक्के कारणीभूत हे रेमडेसिवीरला ठरवले असले तरी आपण सोयीस्कर ‘चुकीचे औषध’ असे म्हणून वेळ मारून नेऊ.
फक्त महाराष्ट्रातच का?
आधी सांगितल्याप्रमाणे अनेक राज्यांनी रेमडेसिवीरचा वापर नियंत्रित केलाय. परवा केजरीवाल लाईव्ह आले त्यात ते ऑक्सिजनवर बोलले. दुसरी लाट तर इतर ही राज्यात सुरू झाली आहे पण रेमडेसिवीरचा सर्रास वापर फक्त महाराष्ट्रातच होत आहे मग इथला टास्क फोर्स करतोय काय?
आयसीएमआरपेक्षा महाराष्ट्रातले राजकारणी अधिक हुशार आहेत
गेल्या वर्षभरापासून आयसीएमआरने विविध गाईडलाईन आणल्या असल्या तरी इथं कोणतं औषध द्यायचे हे मुख्यमंत्री किंवा विरोधी पक्ष नेते ठरवत आहेत. हे अतिशहाणे एकूण रुग्ण किती आणि इंजेक्शन किती हवेत हे ठरवत आहेत.
बाकी इथं आणखी कोणाला काय कळतं? राज्यातील टास्क फोर्स या सत्ताधायांना काय सल्ले देतो की त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागतो हेच कळेना.
बरं, हे झालं राज्यातलं! जिह्या-जिह्यात आणि तालुक्या-तालुक्यात जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी आता डॉक्टर लोकांची बैठक घेऊन प्रोटोकॉल ठरवू लागलेत. त्यात प्रत्यक्ष ज्या डॉक्टरने हजारो रुग्ण तपासले ते यात काय बोलायचं नाहीत आणि ज्यांनी क्लिनिक बंद करून कॅरम खेळत लॉकडाऊन एन्जॉय केला ते मात्र चीनपासून ते इंग्लंडपर्यंत काय काय घडलं ते सांगून बैठक हेपलतात.
एकूणच काय, गुगलवर पाहून ओपन हार्ट सर्जरी केल्याचा प्रकार सर्वत्र सुरू आहे आणि लोक भावना दुखावू नये म्हणून सरकार गप्प आहे किंवा जाणाऱया बळींकडे दुर्लक्ष करून घ्या रे घ्या इंजेक्शन घ्या…. या भूमिकेत आहे.
हे लिहायची गरज का पडली तर बुद्धिवंत बोलनात किंवा बोलले तरी कोणी ऐकेना
कोणीही व्यक्तीने यात जे मांडले आहे ते ते सगळं WHO, ICMR, IMA वर जाऊन सत्य शोधावे. हे सगळे बोलत असून पण माध्यमांना हे का लिहावेसे वाटले किंवा लिहिण्याची गरज का वाटली, तर या क्षेत्रातले लोक काही बोलनात. जे तज्ञ आहेत ते त्या-त्या कमिटीवर नाहीत. जे टास्क फोर्स बघतात ते यातले तज्ञ नाहीत.
म्हणजेच बुद्धिवंत बोलनात, बुद्धिवंतांना बोलावते करेनांत, म्हणूनच या क्षेत्रातल्या व ज्यांनी या महामारीमध्ये हजारो लोकांचे जीव वाचवले आहेत त्यांच्याशी चर्चा- माहिती घेऊन हा रिपोर्ताज केलाय.
शासन काय घंटा बुद्धिवंतांचे ऐकणार नाही, कारण ते त्यांच्या सोईचे नाही. पण रुग्णांनी व नातेवाईकांनी याबाबत गलती करू नये.
लिंबू पाणी आणि रेमडेसिवीरमध्ये फरक करा
गेल्या लॉकडाऊनमध्ये लिंबू पाणी प्या, वाफ घ्या, दूध हळद प्या म्हणण्या इतकं टॉलिसीझुमप, फॅविपीरावीर, रेमडेसिवीर हे सोप्पं नाही. कट्टय़ावर बसून आजवर शंभर माणसांना इंजेक्शन मिळवून दिल्यात…. असं लेंगा टोपी घातलेला नेता सांगू शकेल पण महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेने, टास्क फोर्सने किंवा भल्या मोठय़ा हॉस्पिटल्सच्या एक्सपर्टीनी म्हणून चालणार नाही.
मी काय डॉक्टर नाही पण म्हणूनच सांगतोय की योग्य डॉक्टरांचा योग्य सल्ला घ्या
रेमडिसिव्हीर हा माझ्या काय अभ्यासाचा विषय नाही. अन्य सामान्य जनतेबरोबरच मला पण हे इंजेक्शन कळलं आहे. मात्र WHO, ICMR, MEDICAL PROTOCOL, हे डॉक्टर्सना काय सांगत आहेत, लोकांना काय सांगत आहे हे तरी मला कळतं. आणि यावर राजकारण करणारे जे आहेत त्यांच्या ***** रेघाच्या रेघा माहीत आहेत.
मग मुद्दा हाच आहे की, रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे पूर्णतः चुकीचे आहे का…. तर नाही ! असं अज्जिबात नाही. रेमडेसिवीर हे खूप महत्वाचे आणि अत्यंत उपयोगी आहे…. पण….. पण….सर्वांवर नाही. म्हणूनच ‘योग्य डॉक्टरांचा योग्य सल्ला’ मिळाला पाहिजे. रुग्णाचे सर्व पॅरा मीटर बघूनच ते सांगतील त्या प्रमाणे त्याचा वापर करावा.
म्हणून दुसऱया लाटेत मृत्यू कमी करता येईनात
पहिल्या लाटेत म्हणजे गेल्या जुलै, ऑगस्टपर्यंत प्रोटोकॉल रेमडेसीवीरपर्यंत आला नव्हता. लाट ओसरत होती आणि हे इंजेक्शन आले. परंतु आता दुसऱया लाटेत म्हणजे मार्चच्या सुरुवातीपासून रेमडेसिवीर हे वाफ घ्या म्हणण्या इतकं सायांच्या तोंड पाठ झालं आहे. हे इंजेक्शन कोरोना विषाणू मारून टाकत आहे असं चित्र निर्माण केलं आहे.
म्हणूनच असं वाटतं की, राज्यात जितके बळी कोरोनाने घेतले आहेत त्यापेक्षा जास्त हे चुकीच्या मेडिकेशन प्रोटोकॉलने घेतले आहेत. कोणत्याही महामारीत सुरुवातीला सगळं ज्ञान असेलच असे नाही. पण वर्ष सरलं, लाखो बळी गेले, लस आली तरी मिळालेले ज्ञान झाकून ठेवायचे आणि जे घडतंय ते घडू द्या असं म्हणायचं का?
लॉकडाऊन करताना लोक निष्काळजी होते म्हणता तर जानेवारीपासून राज्य शासनाने किती बेड वाढवले? किती ऑक्सिजन प्लँट उभारले? आदेश काढले पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती यंत्रणा उभारली? याची पण उत्तरे द्यावीत.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये जितके शासकीय कर्मचारी व अधिकारी फिल्डवर होते त्या पैकी 10 टक्के पण यंत्रणा दुसऱया लाटेत फिल्डवर नाहिये. वास्तविक, लशीचे दोन्ही डोस घेऊन ही यंत्रणा केवळ कर वसुलीच्या कामाला लावलेली आहे.
यंत्रणा कुचकामी, शासन इभ्रत जपण्यात गुंग, टास्क फोर्स शासनामागे लपलेला, हॉस्पिटल्स नोटा मोजण्यात बिझी आणि डॉक्टर नातेवाईकांच्या सल्ल्यावर ही बळी जाण्याचे आकडे वाढण्याला कारणीभूत आहे.