कर्नाटकातील बाधितांचा आकडा 30 हजारच्या घरात आहे. तर मृतांचा आकडा 500 च्या घरात आहे. कर्नाटकात कोरोना आवाक्मयाबाहेर चालला आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच तज्ञांनी जी भीती व्यक्त केली होती, ती खरी ठरली आहे. एकीकडे रुग्णसंख्या वाढत असतानाच ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्नाटकात कोरोना आवाक्मयाबाहेर चालला आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच तज्ञांनी जी भीती व्यक्त केली होती, ती खरी ठरली आहे. आजवर शहरी भागात कोरोना रुग्ण आढळत होते. कोरोना महामारीला घाबरून शहरातील लोंढे गावात पोहोचले. त्यामुळे खेडय़ातही कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे आता खेडीही सुरक्षित नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर कामाच्या शोधात चाकरमानी पुन्हा शहरांना परतत आहेत. राजधानी बेंगळूरला तर अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. बुधवारी एका दिवसात कर्नाटकातील 2,062 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. तर केवळ 24 तासांत 54 जण दगावले आहेत. बुधवारच्या हेल्थ बुलेटिनवरून केवळ बेंगळूर शहरातील एका दिवसातील बाधितांचा आकडा 1,142 वर पोहोचला आहे. तर राजधानीतील एकूण बाधितांची संख्या 12,509 पेक्षा अधिक झाली आहे.
कर्नाटकातील बाधितांचा आकडा 30 हजारच्या घरात आहे. तर मृतांचा आकडा 500 च्या घरात आहे. ही आकडेवारी थक्क करणारी आहे. आजवर केवळ एखाद्या बाधिताच्या संपर्कातून कोरोनाची लागण होत होती. आता संपर्काचा पत्ताच लागेना. राजधानीत गेल्या आठवडाभरात कोरोना महामारीमुळे 90 जण दगावले आहेत. इतर शहरांच्या तुलनेत हा आकडा कमी वाटत असला तरी बेंगळूरची परिस्थिती लक्षात घेता भयावह असेच तेथील चित्र आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कोरोना थोपविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविल्या असल्या तरी हे प्रयत्न तोकडे पडू लागले आहेत. पुढील एक-दोन महिन्यात कर्नाटकात कोरोना रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढणार, अशी भीती तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ही भीती खोटी ठरवायची असेल तर सामाजिक अंतर, मास्कची सक्ती आदी किमान सूचना पाळण्याची गरज आहे. कर्नाटकात वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन सरकारने एक लाख बेडची व्यवस्था केली आहे.
600 नर्सिंग होम, 56 वैद्यकीय महाविद्यालयांचाही कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ात सहभाग असणार आहे. राज्य सरकारने खासगी इस्पितळांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे. सध्या शनिवारी रात्री आठपासून सोमवारी पहाटे पाचपर्यंत 33 तासांचे लॉकडाऊन जारी आहे. ते वाढविण्याचा विचारही सुरू आहे. पुढच्या शनिवारपासून वीकएण्ड लॉकडाऊन जारी करण्याची शक्मयता आहे. शुक्रवारी रात्रीपासून सोमवारी पहाटेपर्यंत लॉकडाऊन जारी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तशी मागणीही वाढू लागली आहे. ग्रामीण भागात लोक स्वयंप्रेरणेने लॉकडाऊन करीत आहेत. सरकारने क्वारंटाईनचे नियम बदलले आहेत. संस्थात्मक क्वारंटाईन रद्द करून केवळ 14 दिवस होम क्वारंटाईनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रुग्णसंख्येत होणाऱया वाढीमुळे सरकारी यंत्रणेवर ताणही वाढला आहे.
पोलीस स्थानके, कारागृहातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. आजवर राजधानीत पोलीस स्थानके केली जात होती. आता इतर जिल्हय़ातही तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एखाद्या प्रकरणातील गुन्हेगाराला अटक केल्यानंतर पोलिसांना क्वारंटाईनमध्ये जावे लागत आहे. कारण गुन्हेगार कोरोनाबाधित आढळून येत आहेत. ही परिस्थितीच कोरोनाचा फैलाव कसा वाढतो आहे, हे दर्शविणारी आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्येत होणारी वाढ चिंता वाढविणारी आहे. म्हणून अनेक गावात नागरिकांनी स्वयंप्रेरणेने व्यवहार बंद केले आहेत. परगावातून, परजिल्हय़ातून आपल्या गावी येणाऱयांना प्रवेशबंदी केली आहे. कर्नाटकात कोरोना तपासण्या वाढविण्यात आल्या आहेत. सध्या राज्यात 82 प्रयोगशाळांत रोज 18 हजार स्वॅब तपासणी केली जात आहे. लवकरच ही संख्या 30 हजारावर वाढविण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येत आहे.
कोरोना महामारीवर औषधांचा शोध सुरू आहे. ते मिळेपर्यंत या महामारीसोबतच प्रत्येकाला जगावे लागणार आहे. डॉ. सी. एन. मंजुनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील डॉक्टरांचे पथक सरकारला वेळोवेळी सल्ले देत आहे. ‘कोरोनाची भीती नको केवळ काळजी घ्या तर त्याचा धोका टळेल’, असे सांगत तज्ञ डॉक्टरांचे पथक लोकांना आश्वस्त करू लागले आहेत. एकीकडे रुग्णसंख्या वाढत असतानाच ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून राज्य सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाला बेक लावला होता. एलकेजीपासून दहावीपर्यंतच्या ऑनलाईन शिक्षणाला हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. ऑनलाईन शिक्षणसुद्धा मूलभूत गरजांपैकी एक आहे, असे न्यायालयाने ठासून सांगितले आहे. हे सांगतानाच सरकारी शाळेतील मुलांनाही ते मिळावे, याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ऑनलाईन शिक्षणाबाबत आजवर राज्य सरकार द्विधा मनस्थितीत आणि दुहेरी भूमिकेत होते. न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे सरकारला आता आपल्या भूमिकेपासून मागे हटावे लागणार आहे. याचा फटका मात्र पालकांना बसत आहे.
सध्या तंत्रज्ञानाचा जमाना आहे. प्रत्येकाजवळ किंवा जास्तीत जास्त लोकांजवळ स्मार्ट फोन आहेत. ऑनलाईन शिक्षणासाठी प्रत्येकाच्या घरी संगणक किंवा लॅपटॉप असतोच असे नाही. अनेक जण यासाठी मोबाईलचा वापर करतात. आजवर केवळ खासगी शिक्षण संस्था ऑनलाईन क्लासेसवर भर देत होत्या. ऑनलाईनच्या नावाने गोरगरीबांना नाडण्याचा धंदाही वाढला आहे. त्यामुळे साहजिकच गरीब आणि श्रीमंत ही दरी वाढत चालली आहे. कोरोना महामारी थोपविण्याबरोबरच आपले दैनंदिन जीवन सुरळीतपणे जगण्याचा, शिक्षण घेण्याचा, जगण्यासाठी काम करण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे ती शिक्षणापासून दुरावण्याची शक्मयता आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करतानाच मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून हा निर्णय घेतला जात आहे. याचा अर्थ ऑनलाईनची सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. शिक्षण संस्थांना काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. या आदेशाआड ऑनलाईन शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही. त्यासाठी शुल्कवसुली करता येणार नाही. ज्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षण घेणे शक्मय नाही, त्या मुलांची नंतर विशेष व्यवस्था करावी लागणार, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. भविष्यात ऑनलाईन शिक्षणाच्या कक्षा आणखी रुंदावणार असून ज्यांच्याजवळ ऑनलाईनसाठी लागणाऱया सुविधा नाहीत, त्यांचा विचार सरकारला आतापासूनच करावा लागणार आहे.