सर्वोच्च न्यायालयाचा आपत्ती निवारण प्राधिकरणाला आदेश – सहा आठवडय़ांची मुदत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना हानीची भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. ती भरपाई किती असावी, तसेच तिचे नियम काय असावेत हे येत्या सहा आठवडय़ांमध्ये निश्चित करावे आणि त्यांची माहिती द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाला (एनडीएमए) दिला आहे. यामुळे अनेक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी यासंबंधीचा निर्णय देताना सरकारने वाजवी भरपाई रक्कम निश्चित करावी असे स्पष्ट केले. भरपाई निश्चित करताना विविध पैलू लक्षात घ्यावेत. सरकार किती प्रमाणात भरपाई देऊ शकते याचाही विचार करण्यात यावा. तसेच कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्र सुलभरित्या मिळण्यासाठी केंद्र सरकार व आपत्ती निवारण प्राधिकरण यांनी नवी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावीत. भरपाईचा निधी आणि नवी मार्गदर्शक तत्वे येत्या सहा आठवडय़ांमध्ये प्रसिद्ध करावीत. यासाठी किमान निकष ठरविण्यात यावेत, असेही न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
दोन याचिकांवर निर्णय
भरपाईसंबंधात दोन स्वतंत्र याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांची एकत्र सुनावणी खंडपीठाने केली. प्रत्येक कोरोना मृत्यूमागे 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने 4 लाख रुपयांची मागणी नाकारली होती. केंद्र सरकारची भरपाई देण्याची क्षमता आहे. तथापि, न्यायोचितता लक्षात घेऊन, तसेच कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च लक्षात घेता, 4 लाख रुपयांची भरपाई अवाजवी असून केंद्र ती मागणी नाकारत आहे, असा युक्तिवाद पेंद्र सरकार आणि आपत्ती निवारण प्राधिकरणाकडून करण्यात आला.
क्वचित उद्भवणारी व्याधी
कोरोना या महामारीने जगाला ग्रासले असून ती प्रदीर्घ काळात एकदाच येणारी व्याधी आहे. केंद्राने आणि राज्य सरकारांनी या विषाणूवर मात करण्यासाठी व्यापक आणि बहुपेडी धोरण आखले आहे. यासाठी केवळ आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचा नव्हे, तर राष्ट्रीय निधी संचयातून (कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) पैसा पुरविण्यात आला आहे, असे केंद्र सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.
विविध उपाययोजना
केंद्र सरकारने कोरोना परिस्थितीचा फटका बसलेल्या जनतेसाठी आखलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती खंडपीठाला सादर केली. विशेषतः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून विनामूल्य धान्याचा पुरवठा एक वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे, ही बाब स्पष्ट केली. यासाठी केंद्र सरकारला मोठा खर्च करावा लागणार आहे, हे ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
एकच नियम असावा
कोरोना मृत्यूंसाठी केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांनी भिन्न भिन्न भरपाई घोषित करू नये. भरपाई समान असावी व त्यासाठीचे नियमही समान असावेत, अशी मागणी वकील समीर सोधी यांनी केली. या सर्व युक्तिवादांचा सर्वंकष विचार करून खंडपीठाने आपला हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
बॉक्स
केंद्रावरच सोडला निर्णय
कोरोनामुळे मृत झालेल्यांचा वारसांना काही ना काही भरपाई देण्याचे उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकारांचे आहे. मात्र भरपाईचे प्रमाण किती असावे हा निर्णय केंद्रावरच आम्ही सोडत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यासंबंधी कोणतीही निश्चित रक्कम न्यायालयाच्या माध्यमातून निर्धारित केली जाणार नाही असा या निर्णयाचा अर्थ आहे. त्यामुळे येत्या दीड महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारलाच भरपाईचे प्रमाण ठरवून ते घोषित करावे लागणार आहे.