ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
कोरोनामुळे देशाची स्थिती गंभीर होत असून राज्यांची हतबलता स्पष्ट दिसत आहे. काही राज्यांनी कोरोना स्थिती हाताबाहेर जात असल्याने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. तर काही राज्यांनी कडक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना मदतीचा हात दिला आहे.
विशेष वितरण म्हणून, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार वित्त विभागाच्या, व्यय विभागाने सन 2021-22 च्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा (एसडीआरएफ) पहिला हप्ता राज्यांना दिला आहे. केन्द्राने आपल्या वाट्यातला हा निधी सर्व राज्यांना आगाऊ दिला असून तो एकूण 8873.6 कोटी रुपये आहे.
साधारणत: एसडीआरएफचा पहिला हप्ता वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जून महिन्यात दिला जातो. तथापि, सामान्य कार्यपद्धतीत शिथिलता आणून केवळ एसडीआरएफचा निधी जाहीर केला नाही तर, राज्यांनी गेल्या वर्षीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची वाट न बघता त्यांना ही रक्कम वर्गही करण्यात आली आहे. जाहीर केलेल्या रकमेच्या 50% पर्यंत म्हणजेच 4436.8 कोटी रुपये कोविड -19 प्रतिबंधित क्षेत्र उपाययोजनांसाठी राज्ये वापरु शकतात.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत प्राप्त झालेला निधी कोविड -19ला प्रतिबंध करण्याच्या विविध उपाययोजनांसाठी राज्ये वापरु शकतात. या अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू निर्मीती आणि साठवणूक प्रकल्प सुरु करणे, कृत्रिम जीवरक्षक प्रणाली ( व्हेंटिलेटर) ,हवा शुद्ध करणारी उपकरणे, रुग्णवाहीका व्यवस्था बळकट करणे, कोविड 19 रुग्णालये, कोविड रुग्णांसाठी काळजीवाहू केन्द्र, उपयोगी उपकरणे, तापमापक ( थर्मल स्कॅनर), वैयक्तीक जीवरक्षक उपकरणे, चाचणी प्रयोगशाळा, चाचणी किट, प्रतिबंधित क्षेत्र इत्यादि सोई सुविधा निर्माण केल्या जाऊ शकतात .