मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेशः
प्रतिनिधी/ पणजी
कोरोना महामारी हाताळण्यास स्थानिक पंचायती किती सक्षम आहेत व स्थानिक पातळीवर काय तयारी झाली आहे. त्याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने सादर करावी, असा आदेश गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
जोपर्यंत जनतेचा सहभाग आणि सहकार्य मिळत नाही, तोपर्यंत ही महामारी हाताळणे कठीण असल्याचे सरकारने व्यक्त केले होते. कम्युनिटी रिस्पॉन्स संदर्भात यापूर्वी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटंब कल्याण मंत्रालयाने एसओपी आचारंसहिता जारी केली आहे. त्यात विलगीकरण व व्यवस्थापनावर स्थानिक पंचायतींनी काय करावे, याची प्रक्रिया दिली आहे. सर्व्हिलन्स, स्क्रिनिंग, आयसोलेशन आणि रेफरल म्हणजेच स्थानिक पातळीवर कानाकोपऱयात तपासणी निरीक्षक व सर्वेक्षण करून कोरोना महामारीची ज्यांना लक्षणे आहेत, त्यांचे लगेच स्थानिक पातळीवरच विलगीकरण झाले पाहिजे. आणि ज्यांना खरोखरच इस्पितळात भरती करूनच उपचाराची आवश्यकता आहे, त्यांना या स्थानिक पातळीवरूनच मदत मिळायला हवी. यासाठी स्थानिक पंचायतींचे किती योगदान मिळत आहे? किती मनुष्यबळ वापरले जात आहे? औषधोपचारचा किती साठा ग्रामपातळीवर कोविड केअर सेंटरवर उपलब्ध आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली असून साधन सुविधा, यंत्रसामग्री, इक्विपमेंट्स आणि अन्नधान्याची व्यवस्था ग्रामपातळीवर उपलब्ध आहे का? याचा तपशील न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
लढाई केवळ आरोग्य खात्याची नव्हे !
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याला पाठवलेल्या आचारसंहितेप्रमाणे सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून चेकलिस्ट घ्यायचे आहे. व स्थानिक पंचायती कोरोना महामारी हाताळण्यास किती सुसज्ज आहेत. हे तपसायचे आहे. सध्या महामारी हाताळताना आरोग्य यंत्रणेची तारांबळ उडत आहे. कम्युनिटी रिस्पॉन्स काय आहे. हे न्यायालयाला जाणून घ्यायचे असल्याने स्थानिक पंचायतची तयारीपासून स्थानिक पातळीवरील कोविड केअर सेंटर, जिल्हापातळीवरील साधनसुविधा नियोजन, साठा, पुरवठा महामारीची लागण, तसेच प्रिव्हेन्शन ऍण्ड कंट्रोल प्रॅक्टिसीस संदर्भात काय तयारी चालली आहे, त्याचा सविस्तर तपशील उच्च न्यायालयाने माािगतला आहे.
विद्युत उपकरणे तपासा !
इस्पितळे आणि कोविड केअर सेंटरमध्ये वापरली जाणारी उपकरणे जुनाट आणि व्यवस्थित नसल्याने त्यांना आग लागते. कोविड इस्पितळात आग लागण्याच्या घटना देशभरात घडल्या आहेत. त्यामुळे इस्पितळातील विद्युत उपकरणांची तपासणी व्हायला हवी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. फायर ऑडिट बरोबरच इलेक्ट्रिकल ऑडिट होणे, आवश्यक असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयासमोर याचिका सादर झाली असून त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायपीठाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सुमाटो याचिका नोंदवून घेऊन इस्पितळे आणि कोविड केअर सेंटरमधील अग्निसुरक्षा संबंधी सर्व राज्यांकडे विचारणा केली होती. त्याप्रमाणे दि. 8 जानेवारी 2011 रेजी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून फायर सेफ्टी प्रिकॉशनसंबंधी राज्याने घेतलेली काळजी आणि तयारीसंबंधी सविस्तर तपशील सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केल्याची माहिती ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
छोटी इस्पितळे सेंटरसाठी तयार
ग्रामीण भागातील लाहानसहान खासगी इस्पितळांचे रुपांतर कोविड केअर सेंटरमध्ये करण्यात यावे, अशी याचना करून नंदगोपाल कुडचडकर यांनी याचिका सादर केली होती. त्यांच्यावतीने ऍड. पराग राव यांनी बाजू मांडली. कांदोळी येथील 25 खाटांचे बोसिओ नामक इस्पितळ कोविड केअर सेंटरसाठी तयार आहे, पण सरकार तयार नाही, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यस्तरीय तज्ञ समितीने यावर विचार करावा व अशा छोटय़ा इस्पितळांनी दिलेले प्रस्ताव, प्रो ऍक्टिव्ह सिटिझन ग्रुप आणि एनजीओंनी मदतीसाठी दर्शविलेल्या तयारीसंदर्भात सरकारने कोणता प्रतिसाद दिला. यावर पुढील सुनावणी संदर्भात सरकारने खुलासा करावा, असा आदेश न्यायपीठाने दिला.
कोकण रेल्वेला नोटीस
राज्याच्या सीमा बंद आहेत. कोरोना निगेटिव्ह चाचणी अहवालाशिवाय गोव्यात प्रवेश दिला जात नाही. मात्र कोकण रेल्वेतून हजारो प्रवासी गोव्यात येतात, त्यांच्याकडे निगेटिव्ह प्रमाणपत्र माािगतले जात नाही. कोरोना महामारी नियंत्रणात आणायची असल्यास प्रत्येक बाधिताचा गोव्यात प्रवेश रोखला पाहिजे, असे नमूद करून आरमांदो गोन्साल्विस यांनी उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर बाजू ऐकून घेताना कोकण रेल्वे महामंडळालाही प्रतिवादी करून घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने कोकण रेल्वेला नोटीस जारी केली.
मणिपाल इस्पितळही प्रतिवादी
खासगी इस्पितळात आता लसीकरण मोहीमेस प्रारंभ झाला आहे. तसेच कोविडची आरटीपीसीआर चाचणी खासगी इस्पितळांतही घेतली जात आहे. त्यामुळे अशा इस्पितळांनाही खंडपीठासमोर प्रतिवादी करून घेण्यात यावे, अशी मागणी झाली. तेव्हा दोनापावला येथील मणिपाल इस्पितळाचा उल्लेख झाला. त्यावेळी सदर इस्पितळालाही प्रतिवादी करून घेण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
17 डॉक्टरांच्या अहवालाचे काय झाले? कोरोना महामारीच्या संभाव्य तिसऱया लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती तयारी करावी, याचे मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी सरकारने एकूण 17 नामवंत डॉक्टरांची तज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला अहवाल दि. 23 मे 2021 रोजी सादर केला आहे. या अहवालातील सूचनांची अंमलबजावणी कशापद्धतीने केली जाईल. त्यासंबंधी सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे पुढील सुनावणीवेळी उघड करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.