टाळेबंदीचे चौथे पर्व सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी अटींसह शिथिलता येत आहे. लाल, नारंगी, हिरवे अशा प्रभागांच्या परिस्थितीनुरुप निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडे आले आहे. पहिली टाळेबंदी 21 दिवसांची होती. या कालावधीत इस्पितळे, औषधे, किराणा, दूध-भाजीपाला आदि जीवनावश्यक गरजा वगळता शासकीय कार्यालये, खासगी व्यवसाय, सिनेमागृहे, उपाहारगृहे बंद ठेवण्यात आली होती. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळता सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवली गेली होती. राज्यांच्या आणि जिल्हय़ांच्या सीमा बंद करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या टाळेबंदीच्या वेळी केंद्र सरकारद्वारा जाहीर केलेली 1,70,000 कोटीची अनुदानरूपी आर्थिक मदत प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या स्वरूपातील होती. अचानकपणे सामोऱया आलेल्या बंदमुळे दळणवळण एकदम थांबले. भाजीपाला, धान्य पुढे मिळेल की नाही आणि भाववाढीच्या चिंतापर भीतीपोटी लोकांनी बाजारात तोबा गर्दी केली. राज्य शासनाने लोकांना आहे तिथेच थांबण्याची विनंती केली. स्थलांतरीत मजुरांना, गरीबांना अन्नधान्य पुरवण्याची शाश्वती देण्यात आली. कामगारांचे पगार न कापण्याचे, त्यांच्याकडून घरभाडे न घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्रत्यक्षात मजुरांना दोन वेळचे जेवण आणि हाताला काम मिळेना. त्यामुळे जगणे कठीण झाले. असहाय्य आणि विवश होऊन मजुरांनी आपापल्या मूळ गावी परतण्यासाठी हजारो मैल चालत जाण्याचा धोका पत्करला. मजुरांच्या असहाय्यतेच्या करुण कहाण्या मानवतेला मोठी चपराक आहे.
दुसऱया टाळेबंदीच्या टप्प्यात पूर्वस्थिती सांभाळत, कोचिंगसाठी अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यातील स्वगृही पाठवण्याची सोय करण्यात आली. ती अजूनही कुठेकुठे सुरू आहे. टाळेबंदीच्या तिसऱया टप्प्यात राज्यांची महसूल तूट भरून निघण्याकरिता मद्याची दुकाने सुरू करण्यात आली. टाळेबंदीमुळे 40-45 दिवसांची सक्तीची दारूबंदी झाली होती. दारूची दुकाने सुरू होताच सैरभैर झालेल्या जनतेची, शारीरिक अंतर राखण्याच्या नियमाला तिलांजली देत दारूच्या दुकानांवर झुबंड उडाली. काही जिल्हय़ांचे ग्रीन झोन लक्षात घेत, इलेक्ट्रिक सामान, स्टेशनरी, बांधकाम सामान, कपडे आदि दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. याच टप्प्यात मजुरांसाठी विशेष रेल्वेही सुरू करण्यात आल्या. संकटाची व्याप्ती मोठी आहे. अनेक आपत्तींचा अनुभव घेऊनही, विश्रांतीच्या काळात आपण आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सिद्ध करीत नाही, हे पुन्हा अनुभवण्यास आले.
उर्वरित जगाच्या तुलनेत कारोना आपल्याकडे उशिरा पोहोचला. इतर देशातील कोरोनाची स्थिती, त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आपल्याला उपयोग झाला. टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात ‘कोरोना टेस्ट’ करण्यासाठीचे ‘किट’ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हते. सुरुवातीला केवळ राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्येच कोरोनाची तपासणी होत होती. प्रश्नांची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने 52 प्रयोगशाळांना तपासणीकरिता मंजुरी देण्यात आली. वर्तमान स्थितीत कोरोना तपासणीच्या 346 शासकीय आणि 131 खासगी प्रयोगशाळा आहेत. निदान होण्यासाठी लागणारा कालावधी आता कमी झाला आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा मागोवा घेणे हे काम सुरुवातीपासूनच काटेकोरपणे केले जात आहे. रुग्णांचे प्रमाण वाढत गेले तसे हे काम अवघडही होत गेले. पहिल्या टप्प्यामध्ये रुग्णालये तितकी सुज्ज नव्हती. पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट) किट आणि एन 95 मास्कची कमतरता होती. आज दिवसाला प्रत्येकी दोन लाख पीपीई किट आणि एन 95 मास्क देशात तयार होत आहेत.
संसर्गाला अवरोध निर्माण करून, शृंखला तोडण्याचा आणि जीवीतहानीला रोखण्याच्या प्रयत्नांना आधीपासूनच प्राधान्य दिले गेले. कोरोनाचे स्थानिक संक्रमण, सामाजिक-आर्थिक अस्थैर्यता, जगभरातील परिस्थिती, संशोधन आदि गोष्टींचा अभ्यास करीत आपण हळूहळू पुढे जात आहोत. कोरोनाच्या उपचारांमध्ये हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन (मलेरियावरील औषध), प्लाझमा थेरपी, मायक्रोबॅक्टेरियम डब्लू (कु÷रोगावरील या औषधांचे प्रयोग सुरू आहेत) असे ‘चुकत-शिकत’ आपण पुढे चाललो आहोत. सुरुवातीला तातडीने केलेली टाळेबंदी परिणामकारक ठरली आहे. त्यामुळे गर्भवती, बालक आणि वृद्धांना असलेला संक्रमणाचा धोका नियंत्रणात ठेवता आला. संक्रमणाचा धोका लांबविल्यामुळे आरोग्य यंत्रणांना तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला. यापुढेही घराबाहेर पडणे आवश्यक नसलेल्यांनी, जोखीम घटकांनी (मधुमेह, रक्तदाब, कर्करोग आजारांच्या व्यक्ती) घरीच थांबल्यास संक्रमणाच्या व्यापक प्रसारास आळा बसेल. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल. आधीच डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य मदतनीस आणि रुग्णालयातील इतर प्रशिक्षित कर्मचाऱयांची कमतरता आहे. विनाकारण गर्दी झाली तर आरोग्य योद्धय़ांवर, सुरक्षा व्यवस्थेवर परिणाम होईल. परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.
टाळेबंदीच्या या सर्व टप्प्यांमध्ये योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी राहिल्या. संवाद, समन्वय, शिक्षण कमी पडले. मजूर पलायन, दारू, भाजी बाजारांमधील खरेदीसाठीची गर्दी, तबलिगी प्रकरण आदि अनेक घटना याचे द्योतक आहे. मजुरांची परिस्थिती ‘घर का ना घाट का’ अशी झाली. जीवनावश्यक गोष्टी पुरवण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी आणि कोरोना संक्रमणाबाबत ‘आरोग्य संवाद’ कमी पडल्याने त्यांच्या हतबलतेचा उदेक झाला. अनेक ठिकाणी त्यांच्याकरिता देऊ केलेली मदत ही स्थानिकांनीच हडप केल्याने, पायपीट करीत गावाकडची वाट धरणे त्यांना भाग पडले. इतके दिवस मजुरांच्या सहभागानेच आपले अर्थचक्र सुरळीत चालू आहे, हे समजून घेण्यास आणि देण्यात आपली संवेदशीलता आणि सहभागिता कमी पडली. येत्या काळात सक्रिय, प्रवाही संवेदनशीलता आणि शास्त्रीय आरोग्य संवादाची कौशल्ये सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण करावी लागेल.
या संकटातून आपल्याला ‘सामाजिक आरोग्यदायी वर्तन’चा धडा घेणे फार आवश्यक आहे. रस्त्यावर कुठेही थुंकणे, उघडय़ावर कचरा टाकणे, सावधगिरी न बाळगता खोकणे-शिंकणे, सर्दी-खोकला असताना रुमाल न वापरणे, विनाकारण सतत नाका-तोंडाला हात लावणे, बाहेरून आल्यावर हातपाय न धुता घरभर फिरणे इत्यादी सवयी आता सर्वांनाच बदलवणे भाग आहे. विनाकारण गर्दी टाळणे आपल्या जीवन व्यवहाराचा भाग बनवावा लागेल. टाळेबंदीच्या काळात काही सुजाण नागरिकांनी अत्यंत कमी लोकांच्या उपस्थितीत विवाह पार पाडले आहेत. लग्नामधील बडेजावपणा हा कर्जबाजारीपणा वाढण्याचे मोठे कारण आहे. टाळेबंदीच्या काळात अवलंबलेली साधी लग्नाची पद्धत पुढेही चालू ठेवल्यास, वायफळ खर्चावर नियंत्रण आणण्याबरोबरच छुप्या स्वरुपातील हुंडा पद्धतीला आळा बसेल. प्रतिबंधात्मक लस आणि निश्चित उपचार पद्धती अजून तरी सापडलेली नाही. कोरोनाच नव्हे तर यापुढे येणाऱया अनेक विषाणुजन्य आजारांसोबत जगण्याची कला आपल्याला अवगत करावी लागेल. स्वयंशिस्त, कुटुंब-सहकाऱयांसोबतचे समायोजन, अनावश्यक गर्दीला-खर्चाला आळा, प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी सकस आहार आणि व्यायाम, मानसिक आरोग्यासाठी ध्यानधारणा आदि सवयींना आपल्या जीवनाचा आवश्यक भाग बनवावे लागेल.