सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : सीआरझेडच्या बांधकाम प्रतिबंध विभागात हॉटेलचे बांधकाम
प्रतिनिधी /पणजी
दक्षिण गोव्यातील कोलवा समुद्र किनाऱयावर असलेल्या सिल्वर सेंड नामक तारांकीत हॉटेलचा बेकायदेशीर भाग पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हा भाग सीआरझेडच्या बांधकाम प्रतिबंध विभागात येत असल्याने गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सदर हॉटेल व्यवस्थापनाला नोटीस बजावून सदर भाग पाडण्याचा आदेश दि. 5 डिसेंबर 2018 रोजी दिला होता. या आदेशावर प्राधिकरणाने पूनर्विचार करावा अशी याचना करुन हॉटेल व्यवस्थापनाने परत प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. यावेळी प्राधिकरणाने सदर बांधकाम मान्य करुन कायदेशीर केले होते.
गोवा किनारी विभाग प्राधिकरणाला पूनर्विचाराचा अधिकार नाही
गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला आपल्याच आदेशावर पूनर्विचार करण्याचा अधिकार नाही असा मुद्दा उपस्थित करुन गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. प्राधिकरणाने बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने हरित लवादाकडे पाठविले. हरित लवादाने दि. 3 जानेवारी 2019 रोजी बांधकाम पाडण्याचा आदेश कायम केला. या आदेशाला आव्हान न देता हॉटेल व्यवस्थापनाने गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे नव्याने अर्ज केला आणि बांधकाम पाडण्याच्या यापूर्वीच्या आदेशावर पूनर्विचार करण्याची मागणी केली.
सदर अर्जावर सुनावणी घेऊन प्राधिकरणाने अर्ज मंजूर केला आणि झालेल्या बांधकामाला मंजुरी दिली. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले नसल्याने तो आदेश आता कायम झाला आहे तरी पण प्राधिकरण आपल्याच निर्णयावर फेरविचार करण्याच्या बहाण्याने बांधकाम नियमित करते हा बेकायदेशीरपणा आहे कारण आपल्याच निर्णयावर फेरविचार करण्याचा अधिकार कायद्याने प्राधिकरणाला दिला नसल्याचे नमूद करुन गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
उच्च न्यायालयानेही बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून प्राधिकरणाला फेरविचार करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निवाडय़ाला आव्हान न देता परत प्राधिकरणाकडून नव्याने सुरु करुन लवादापर्यंत पोचणे, तेथे बांधकाम पाडण्याचा आदेश नव्याने दिला तर त्याची अंमलबजावणी न करता परत प्राधिकरणाकडे जाऊन नव्याने सुरुवात करण्याचा खेळ सुरु केला जाऊ शकतो. 2019 पासून वेळकाढू धोरण चालू आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दया दाखवू नये, अशी बाजू मांडण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळून बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा आदेश कायम केला आहे.