प्रशासकीय हालचाली वेगावल्या लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त होण्याची गरज
कोल्हापूर / संतोष पाटील
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे ग्रामीण असा पसारा असलेले कोल्हापुरातील विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय कायमचे पुण्याला हालवण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्याच्या गृह विभागाने पंधरा दिवसांपूर्वी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून आय. जी. ऑफिस स्थलांतर करण्याबाबत अभिप्राय मागवला आहे. पुण्याने यापूर्वीच कोल्हापूरच्या खंडपीठात खोडा घातला होता. संघर्षाशिवाय कोल्हापूरला काहीच मिळालेले नाही, जे आहे तेही आता काढून घेतले जात आहे. कोणत्याही घटकाची मागणी नसताना कार्यालय पुण्याला स्थलांतराचा विषय आलाच कोठून? कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधी आणि जनतेने या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन आताच ही प्रवृत्ती ठेचून काढण्याची गरज आहे.
कोल्हापुरात आयुक्तालय सुरू व्हावे, ही 25 ते 30 वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. आतापर्यंत डझनभर प्रस्ताव पाठवूनही आश्वासनाशिवाय काहीच हाती लागले नाही. हीच गत विशेष मोका न्यायालयाची आहे. सांगली जिह्यात वर्षभरात 29 गुंडांच्या टोळय़ांवर मोक्कांतर्गत कारवाई झाली तर कोल्हापूर जिह्यात सुमारे 35, सातारा जिह्यात 25, सोलापूर ग्रामीणमध्ये 32 गुंडांच्या टोळय़ांना मोक्कांतर्गत गजाआड गेले. मोकाअंतर्गत न्यायिक प्रक्रियेसाठी पोलिसांना पुण्याला आरोपींना घेऊन जावे लागते. कोल्हापूर आणि सांगली जिह्यासाठी कोल्हापूर हे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून मोका न्यायलय सुरू करण्याची मागणी करुनही ती प्रलंबित आहे. कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, मागणीसाठी कोल्हापूरकर गेली 35 वर्षे लढा देत आहेत.
ज्या-ज्यावेळी अंतिम निणर्याप्रत मुद्दा येतो त्यावेळी पुण्याचे नाव घुसडले जात असल्याचा अनुभव आहे. आता तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयच पुण्याला हालवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी पहिल्या टप्यात कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून लेखी अभिप्राय मागितला आहे. यापत्रव्यवहानंतर येणारी प्रतिक्रिया आणि राजकीय-समाजिक घुमारे पाहून कार्यालय स्थलांतराचा पुढील डाव टाकला जाईल, यात शंकाच नाही.
शिवाजी विद्यापीठ असो वा विमान सेवेच अत्याधुनिकीकरण, असे डझनभर विषय सांगता येतील जे कोल्हापूरला झगडल्याशिवाय मिळालेच नाहीत. नवनव्या प्रशासकीय प्रयोगासाठी मात्र कोल्हापूरची निवड केली जाते. मग ते शहरांतर्गत टोल सेवा असो वा ऑनलाईन बांधकाम परवाने. नव्या प्रयोगासाठी लिटमस टेस्ट म्हणून कोल्हापूरची निवड केली जाते. अन् कोल्हापूरला काही देण्याची वेळ आली की हात आखडता घेतला जात असल्याचे वास्तव आहे. कोल्हापूरला जे काही मिळाले ते राजर्षी शाहू महाराज यांची दूरदृष्टी अन् कोल्हापूरकरांच्या मनगटाच्या बळावरच मिळाले आहे. जिह्याला सर्वव्यापी नेतृत्व नसल्याचा मोठा फटका कोल्हापूरला बसत असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरु नये.
पायबंद घालण्याची गरज
कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्यावर गृहविभागाची मोठी जबादारी आहे. मंत्री सतेज पाटील हे ताकदवान मंत्री मानले जातात. तरीही गृहराज्यमंत्र्याच्या जिह्यातील आय. जी. ऑफीस पुण्याला हालवण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्याचे धाडस केले जात आहे, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आय. जी. ऑफीस स्थलांतर ही फक्त प्रशासकीय हालचाल किंवा सर्वसामान्य पत्रव्यवहार म्हणून याकडे न पाहता असा प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी पायबंद घालण्याची गरज आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे पद सुपरव्हिजनच्या माध्यमातून समन्वयकाची मोठी भूमिका पार पाडते. उपविभागीय पोलीस अधिकायांच्या आठवडा डायऱया तसेच केलेल्या कामांचे मूल्यमापन करणे, गुन्हा तपासणी नियमानुसार, योग्य वेळेत होते का? तपासणीचा दर्जा कसा आहे? पोलीस अधीक्षकांचे प्रशासकीय नियंत्रण कसे आहे? विभागीय चौकशी, शिक्षा, आरोपी वेळेवर अटक होतात का? गुंड टोळ्यावर मोक्का सारखी कारवाई यावर पोलीस महानिरीक्षकांचा वॉच असतो.
राज्याच्या गृह विभागाकडून कोल्हापुरातील विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय पुणे येथे हालवण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून अभिप्राय मागितला आहे. याबाबत जिह्यातील लोकप्रतिनिधी यांचेही मत विचारात घेतले जाईल. जिल्हा प्रशासन अभिप्रायाबाबत सखोल अभ्यास करत आहे. पत्रव्यवहारास योग्य तो अभिप्राय कळवला जाईल.- राहुल रेखावार ( जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर)