सीपीआर पूर्णवेळ कोरोना रूग्णालय जाहीर करा :राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची मागणी : विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना पाठविले पत्र
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर जिह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत असून, मोठÎा प्रमाणात औषधांचा तुटवडा व बेड्सची कमतरता भासण्याची तीव्र शक्यता आहे. गतवर्षीचा अनुभव विचारात घेता प्रशासनाने कोरोना प्रतिबंध उपयायोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने कोल्हापूर जिह्यात जम्बो कोविड सेंटर उभे करण्यात यावे. सीपीआर संपूर्ण कोरोना रूग्णांसाठी ठेवण्यात यावे, त्याचबरोबर कोरोना प्रतिबंध उपाययोजना तातडीने राबवून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबधिताना द्यावेत, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना ईमेल द्वारे पत्र पाठवून केली आहे.
क्षीरसागर यांनी पत्रात म्हटले आहे :प्रशासनाने सीपीआर रुग्णालय पूर्ण वेळ कोरोना रुग्णालय जाहीर करावे. गतवर्षी सीपीआरला शंभरहून अधिक व्हेंटीलेटर देण्यात आले होते. त्यातील सुमारे 40 हून अधिक व्हेंटीलेटर नादुरुस्त असल्याने उपचारावर मर्यादा येत आहेत. या व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत. आपल्या पुणे विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या कोल्हापूर जिह्यास व्हेंटीलेटर बेड्स उपलब्ध करून द्यावेत. जिह्यामध्ये मोठÎा प्रमाणात रेमिडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्यसाठी खबरदारी घ्यावी. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरु ठेवण्याच्यासूचना प्रशासनास देण्यात याव्यात.
जम्बो कोविड सेंटर सुरू करण्यात यावे
अतिगंभीर सर्व कोरोना रुग्णांवर एकाच छताखाली प्रभावी उपचार होण्याकरिता प्रशासनाने एक हजार बेड्सचे सुसज्ज व अद्यावत जंबो कोव्हीड सेंटर निर्माण करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनास आराखडा व प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना आपल्या मार्फत व्हाव्यात. या सेंटरला तत्काळ मंजुरी मिळणेबाबत कार्यवाही करावी.
मध्यवर्ती तपासणी केंद्र सुरू करा
गतवर्षी कोरोना काळामध्ये दसरा चौक येथील महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने मध्यवर्ती तपासणी केंद्र उभारून रुग्णांचे विलगीकरण करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. परंतु, याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. सद्यःस्थिती पाहता मध्यवर्ती तपासणी केंद्र उभारून सदर ठिकाणाहून अतिगंभीर, गंभीर असे रुग्णांचे वर्गीकरण करून त्यानुसार त्यांच्यावर उपचार पद्धती अवलंबिण्याची कार्यवाही करण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनास तत्काळ आदेश व्हावेत. शासकीय रुग्णालयांवर पडणारा ताण विचारात घेता जिह्यातील खासगी रुग्णालये मेस्मा कायद्यान्वये शासनाच्या अखत्यारीत तत्काळ ताब्यात घेण्याबाबत संबधित प्रशासकीय यंत्रणेस सक्त सूचना द्याव्यात. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱया रुग्णालयांवर कडक कारवाई करावी. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वे व सूचनांच्या आधारे बिल रक्कमेची आकारणी करणे बंधनकारक आहे. रुग्णांची आर्थिक लुट होवू नये याकरिता नमूद बाबीप्रमाणे कार्यवाही करावी. कोरोना काळात इतर आजाराच्या रुग्णांची उपचार अभावी परवड होते. ते टाळण्यासाठी काही रुग्णालये जाहीर करण्यात यावीत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील हजारो डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, सफाई कामगार, आशा वर्कर्स अविरत सेवा बजावत आहेत. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. सर्वांनी आपली जबाबदारी ओळखून एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे . -राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ