प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करणार
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
अलमटृी धरणाच्या उंचीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. त्याचा निर्णय अद्याप झालेला नसताना कर्नाटक सरकार उंची वाढवण्यासाठी आग्रही आहे. मागील वेळी राज्य कर्त्याच्या चुकीच्या भुमिकेमुळेच धरणाची उंची वाढविली व त्याचा फटका महाप्रलंयकारी महापुराने कोल्हापूर सांगली, सातारा जिल्ह्यातील जनतेला बसला. कर्नाटक शासनाने धरणाची उंची ५१० कायम ठेवावी. त्याच्यावर उंची वाढवू नये. लोक भावना एवढ्या तीव्र आहेत की अलमटृी धरणाचे अस्तित्व राहणार नाही, याची दखल केंद्र सरकारने घ्यावी. या धरणाच्या उंची विरोधात ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली इरिगेशन फेडरेशनच्यावतीने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा इरिगेशन फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्बारे दिला आहे.
पत्रकात म्हटले आहे, गेल्या वर्षीच्या महाप्रलंयकारी महापुरामुळे कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्याचे फार मोठे नुकसान झाले. सदर महापुरास ज्याप्रमाणे अतिवृष्टी हे एक कारण आहे त्याप्रमाणेच कर्नाटक राज्यातील हिप्परगी व अलमटृी धरण हे महत्वाचे कारण आहे. या धरणातील अतिरिक्त पाणी साठा तसेच पावसाच्या प्रमाणात धरणातून योग्यवेळी पाण्याचा विसर्ग झाला नाही. त्यामुळे त्याच्या बॅक वॉटरचा फटका कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्याला झाला होता. सदर महापुरात शेती पिके, जनावरे तसेच मनुष्यहानी फार मोठ्या प्रमाणात झाली होती. अलमटृी हे धरण निसर्गाच्या स्तोत्रावर आधारित नसून ते नदीवर बंधारा बांधल्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याच्या बॅक वॉटरचा फटका महाराष्ट्रातील जनतेला सोसावा लागत आहे. गेल्या वर्षी अनेक संसार उध्वस्त झाले आहेत अजून त्याची भरपाई तर सोडाच पण भरपाई देण्याच्या विचाराही सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे वेळीच कर्नाटकचे नाटक थांबले पाहिजे.
कष्टकरी शेतकऱ्यानी आयूुष्यभर राबून उभा केलेली घरे पडली आहेत. तरीपण कर्नाटक सरकारला याचे गांर्भीय नाही. मागील वर्षी झालेल्या महापुराच्या नुकसानीची रक्कम अद्याप सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व वैयक्तिक कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. पुरामुळे ७८००० हेक्टर ऊस पाण्याखाली गेला आणि कुजला. या सर्वाचे कारण अलमटृी धरण हे आहे.
मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५१७ मीटर पर्यंत उंची वाढवण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. तिही चुकीची आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील जागो जागी नैसर्गिकरित्या पाऊसाचे पाणी जाण्याच्या मार्गात महापालिका तसेच नगरपालिकातील भ्रष्टाचारी वृत्तीने रेडझोनमधील नदीपात्राच्या जवळ भराव टाकून बांधकाम करण्यास परवानगी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे टोलेजंग इमारतीमुळे पाणी प्रवाहास अडथळा निर्माण होत आहे. हिप्परगी धरण तर ७ किलोमिटर नदीच्या आडवा भराव टाकून अनैसर्गिक रित्या पाणी आडवण्याचे काम केले आहे. खरेतर त्यावेळीच महाराष्ट्र शासनाने सदर धरणास विरोध करायला हावा होता. पण तसे घडले नाही. कृष्णा स्थिरीकरण प्रकल्प लवकरच पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. हा प्रकल्प सुरु झाल्यावर मराठवाडा पर्यंत कृष्णा नदीचे पाणी जाईल आणि पूर येणाऱ्या काळात येथील पाणी उजनी धरणात नेण्याचा महात्वकांक्षी प्रकल्प चालू आहे. त्याला गती देण्याचेही काम राज्य शासनाने करणे गरजेचे आहे. वडनेरे समितीचा अहवाल संपूर्ण चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. पण त्या अहवालात त्रुटी आहेत हे यावर्षीच्या अलमटृी धरणातील पाणी विसर्ग समन्वय समितीच्या माध्यमातून निदर्शनास आले आहे.
कर्नाटकातील अलमटृी धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत नेण्याचा कर्नाटक शासनाचा मानस आहे सध्या ५१७ मीटरपर्यंत उंची असताना कोल्हापूर,सांगली व सातारा जिल्ह्यातील लोकांना महापुराचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसत आहे आणि ही उंची वाढवल्यास वरील जिल्ह्यातील लोकांना त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल हे सांगण्यास ज्योतिषाची गरज नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा हे अलमटृी धरणाची उंची वाढवण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याचे समजले. ही उंची वाढवण्यास जर केंद्र शासनाने परवानगी दिली, तर कोरानाचा प्रार्दुभाव कमी होताच प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तिन्ही जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी व कार्यकर्ते यांच्यावतीने रस्त्यावर उतरुन लढाई करु असा इशारा महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनने दिला आहे.