शासनाचे सर्व जिल्हाधिकाऱयांना मार्गदर्शन, सरपंचांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर शासनाला उपरती, अविश्वास ठराव मंजूरीसाठी विशेष ग्रामसभा बंधनकारक, यापूर्वीचे मार्गदर्शन अधिनियमांशी विसंगत असल्याची कबुली, राज्यातील 16 हजार सरपंचांना दिलासा
कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
लोकनियुक्त सरपंचाविरोधात केवळ सदस्यांचे बहुमत झाल्यास अविश्वास ठराव मंजूर करावा असे मार्गदर्शन ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे लोकनियुक्त सरपंचांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याचे लोण राज्यभर पसरले. याविरोधात संबंधित सरपंचांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आता शासनाला उपरती झाली आहे. अविश्वास ठराव मंजूरीसाठी विशेष ग्रामसभा घेणे बंधनकारक असल्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाकडून बुधवारी सर्व जिल्हाधिकाऱयांना दिले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सुधारित अधिनियमांमध्ये अविश्वास ठराव दाखल करण्याबाबतच्या तरतुदींमध्ये बदल केले नसले तरी केवळ 16 सप्टेबर रोजी `ग्रामविकास’च्या उपसचिवांनी काढलेल्या परित्रकामध्ये लोकनियुक्त सरपंचावर केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांनी बहुमतांनी आणलेला अविश्वास ठराव ग्राह्य धरावा. त्यासाठी ग्रामसभा बोलावून गुप्त मतदानाची गरज नाही असे नमूद होते. त्यामुळे या परिपत्रकानुसार राज्यातील दोनशेहून अधिक सरपंचांवर अविश्वास ठराव दाखल झाला. त्याविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने अविश्वास ठरावासह सरपंच निवडणूक कार्यक्रमास स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे सरपंचांना काहीअंशी अभय मिळाले आहे. परिणामी उशीरा का होईना शासनाला उपरती आली आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 30 अ / 1 अ मधील तरतुदीनुसार सरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव पारीत करण्यासाठी ग्रामसभा घेणे बंधनकारक असल्याचे पत्र बुधवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱयांना पाठवले आहे. यापुर्वीचे मार्गदर्शन अधिनियमांशी विसंगत असल्याचा खुलासाही या पत्रामध्ये केला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांकडून लोकनियुक्तांविरोधात केल्या जाणाऱया अविश्वासाला ब्रेक लागला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 16 हजार सरपंचांना दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामविकासच्या उपसचिवांविरोधात दावा दाखल करणार
ग्रामविकासच्या उपसचिवांनी कोरोना महामारीच्या काळात ग्रामसभा न घेता केवळ सदस्यांच्या बहुमतावर सरपंचाविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर करावा असे पत्र जिल्हाधिकाऱयांना पाठवल्यामुळे संबंधित सरपंचांना मानसिक त्रास झाला. अर्थिक नुकसान देखील झाले. त्यामुळे 29 ऑक्टोबर रोजी होणाऱया सुनावणीमध्ये ग्रामविकासच्या उपसचिवांविरोधात याचिकाकर्ते सरपंचांकडून दावा दाखल केला जाणार आहे. यामध्ये न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक सरपंचास दोन लाख रूपयांच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीसह उपसचिवांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत दाद मागितली जाणार आहे.