भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची मागणी : ऊर्जामंत्र्यांना केला ई-मेल
कोल्हापूरची एमआयडीसी 16 ते 23 मे दरम्यान बंद असल्याकडे वेधले लक्ष
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
जिल्हा प्रशासनाने लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये कोल्हापूरतील शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहसतींसह कोल्हापूर शहरातील शिवाजी उद्यम नगर, वाय. पी. पोवार नगर, पांजपोळ औद्योगिक वसाहत आदी एमआयडीसी 16 मे ते 23 या काळात बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. उद्योग बंद ठेवल्याने उद्योजकांना प्रचंड मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी विजेचा किमान आकार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे ईमेल द्वारे केली आहे.
पत्रात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे कि, कोल्हापूर जिल्ह्याची सध्याची परिस्थिती पाहता हा जिल्हा कोरोनाचे देशातील सर्वाधीक रुग्ण असलेला जिल्हा बनला आहे. या गंभीर प्रसंगी प्रशासनाच्या वतीने लॉकडाउनचे निर्बंध कडक केले आहेत. लॉकडाऊनचे निर्बंध लावताना एमआयडीसी क्षेत्राचा या बंद काळातील होणाऱ्या नुकसानीचा विचार प्रशासनाच्यावतीने केला गेला नाही.
लॉकडाऊनमुळे कोल्हापूरमधील पंचतारांकित कागल, गोकुळ शिरगांव तसेच शिरोली एमआयडीसी 16 मे पासून 23 मे पर्यंत पुर्णपणे बंद आहेत. या कालावधीत उच्चदाब वीज ग्राहकांना याचा फारच तोटा सहन करावा लागणार आहे. कारण किमान आकार हा प्रति महिन्याला प्रत्येक केव्हीला 411 रूपये इतका आकारला जातो. जर दोनहजार केव्ही असेल तर त्या उद्योगाला दर महिन्याला 8 लाख 22 हजार रूपये किमान फिक्स रक्कम भरावी लागते. याचा अर्थ 8 ते 10 दिवस कारखाने बंद ठेवून पुर्ण 26 दिवसासाठी किमान आकार भरावा लागणार आहे. कोरोनाच्या संकट काळात उद्योजकांना दिलासा विजेचा किमान आकार रद्द करावा, असेही पत्रात नमूद केले आहे.