`शरद पवार ग्रामसमृद्धी’ योजनेतून ग्रामविकासाची नांदी, विविध 265 कामांचा समावेश
मनरेगा योजनेमध्ये `ग्रामसमृद्धी’योजनेचा समावेश
जनावरांचा पक्का गोठा, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड आदीसाठी भरघोस अनुदान
रोजगार उपलब्धतेबरोबरच मालमत्ता निर्माण करण्याची संधी, ग्रामपंचायतींमार्फत प्रत्येक घरात योजना पोहोचवण्याची गरज
कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींना मागणीनुसार काम उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कायमस्वरुपी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत `शरद पवार ग्रामसमृद्धी’ योजना सुरु केली आहे. त्यानुसार शासनाने ही योजना गतिमान पद्धतीने राबविण्याबाबत प्रशासनास सुचना दिल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत गाय व म्हशीचा पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड, पाणंद रस्ते, विहीर आदी प्रमुख कामांचा समावेश आहे. पण या योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील घराघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. योजनेचा प्रचार करून गरजू व्यक्तीपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचल्यास खऱया अर्थाने `मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि `गाव समृद्ध तर महाराष्ट्र समृद्ध’ हे उद्दिष्ट साध्य होईल.
योजनेतील अभिनव उपक्रमांतर्गत मागेल त्याला काम मिळेल, लोकांचे स्थलांतर थांबविले जाईल, कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावेल, शेतकरी स्वावलंबी होईल आणि गावे समृद्धीकडे वाटचाल करतील हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. गोठा, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड, पाणंद रस्ते, ग्रामपंचायत भवन इमारत, वैयक्तिक शौचालय, शाळांमध्ये शौचालये बांधणे, शासकीय शाळांना 100 मीटरपर्यंत संरक्षक भिंत, सार्वजनिक शौचालय बांधणे, शोषखड्डे आदी 265 कामांचा या योजनेमध्ये समावेश आहे. ग्रामपंचायतींनी गावातील विविध कामांची अंदाजे मागणी गृहित धरून त्याबाबतचा आराखडा तयार करून त्याला ग्रामसभेची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात १ हजार ३५३ कोटींचा (सन २०२१-२२) कृती आराखडा
जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ साठी १ हजार ३५३ कोटींचा कृती आराखडा मंजूर आहे. या आराखड्यानुसारच पुढील अर्थिक वर्षात कामे केली जाणार आहेत. तर चालू अर्थिक वर्षासाठी (मार्च २०२१ अखेर) `हर घर गोठे-घर घर गोठे’ ही योजना सुरु झाल्यानंतर ४२८ कोटींचा पूरक आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुसार जिह्यातील कामांना मंजूरी दिली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद असल्यामुळे त्याचा गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याची ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे.
ग्रामसभेच्या स्थगितीमुळे मासिक सभांमध्ये आराखडा केला मंजूर
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा घेण्यासाठी शासनाने स्थगिती दिल्यामुळे विविध कामांचा समावेश असलेला कृती आराखडा ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभेत मंजूर केला आहे. पण ११ फेब्रुवारी रोजी शासनाने ग्रामसभांवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे मासिक सभेतील आराखड्यापेक्षा जास्त कामांची संख्या वाढल्यास त्वरीत विशेष ग्रामसभा घेऊन पूरक आराखड्यास मंजूरी घेता येणार आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी योजनांतील कामांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करून अधिकाधिक गरजू लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मागवणे अपेक्षित आहे. तरच `ग्रामसमृद्धी’च्या उद्दीष्टापर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
गाय, म्हैस गोठा, शेळीपालन, कुक्कुटपालन शेडसाठी जास्त मागणी
ग्रामीण भागात शेतीला जोडधंदा म्हणून प्रमुख्याने दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन केले जाते. परिणामी गोठ्यासह शेळीपालन, कुक्कुटपालन शेडसाठी जिह्यातून जास्त मागणी आहे. विहीरीसाठीही ३ लाखांचे अनुदान असल्यामुळे त्यालाही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे शासनासह प्रशासनाने अटी, नियमांमध्ये लवचिकता आणून या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्याची गरज आहे.
योजनांसाठी मंजूर अनुदान गाय, म्हैस गोठा – अकुशल खर्च (मजुरी) 6 हजार 188 – कुशल खर्च (साहित्य खर्च) 71 हजार – एकूण 77 हजार 188 रुपये – किमान 2 म्हशी किंवा गाय असणे आवश्यक – 6 पेक्षा अधिक जनावरे असल्यास दोन गट लक्षात घेऊन दुप्पट अनुदान |
कुक्कुटपालन शेड – अकुशल खर्च (मजुरी) 4 हजार 760 – कुशल खर्च (साहित्य) 45 हजार – एकूण 49,760 रूपये – किमान 100 पक्षी आवश्यक – 150 पेक्षा अधिक पक्षी असल्यास दोन गट लक्षात घेऊन दुप्पट अनुदान |
शेळीपालन शेड – अकुशल खर्च (मजुरी) 4 हजार 284 – कुशल खर्च (साहित्य) 45 हजार – एकूण 49 हजार 284 – किमान 2 शेळ्या आवश्यक – 10 पेक्षा अधिक शेळ्या असल्यास दोन गट लक्षात घेऊन दुप्पट अनुदान |