जलव्यवस्थापन समिती सभेत सदस्य शिवाजी मोरेंचा आरोप
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
प्रशासनाची उदासिनता आणि अधिकार्यांच्या मनमानी कारभारामुळे जिह्यात मनरेगाची कामे अतिशय कमी झाली आहेत. 158 गावांमध्ये एकही वैयक्तीक आणि सार्वजनिक कामे झालेली नाहीत. मग ही गावे खरोखरच सधन आणि समृद्ध आहेत काय ? संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने या गावांत जाऊन पाहणी केली ? जनसामान्यांसाठी शासनाची चांगली योजना असताना प्रशासनाची उदासिनता का आहे ? अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार करत जि. प. सदस्य शिवाजी मोरे यांनी जलव्यवस्थापन समिती सभेत अधिकार्यांना धारेवर धरले. यावेळी मनरेगाची कामे प्राधान्यांने करावी, अशा सूचना अध्यक्ष राहूल पाटील यांनी अधिकार्यांना दिल्या.
अध्यक्ष राहूल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जलव्यवस्थापन समितीची सभा चंदगड येथे पार पडली. यावेळी मनरेगाची कामे करण्यासाठी ग्रामसेवकांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. बांधकामच्या अभियंत्यांकडून अंदाजपत्रक तयार करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे या कामांना ब्रेक लागला असल्याचा मुद्दा शिवाजी मोरे यांनी मांडला. जिह्यात केवळ 62 जलसिंचन विहीरींचे काम झाले आहे. 29 अंगणवाड्यांची शौचालये बांधली आहेत. तर केवळ 1200 कुटूंबांचे शोषखड्डे मारले आहेत. जिह्यात 5 लाखांहून अधिक कुटूंबसंख्या असून त्यापैकी प्रत्येक कुटूंबाला शौचालयाचा लाभ देणे आवश्यक आहे. पाझर तलावासह जलसिंचनाची कामेही नगण्य झाली आहेत. ज्या गावांत एकही काम झालेले नाही त्या ग्रामपंचायती मधील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली ? असा प्रश्न सदस्य हेमंत कोलेकर यांनी उपस्थित केला. या तक्रारींची दखल घेत अधिकार्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोनातून प्रत्येक गावांत मनरेगाची कामे करावीत, अशा सूचना अध्यक्ष पाटील यांनी दिल्या. यावेळी सर्व समिती सदस्यांसह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करा
अतिवृष्टी व महापूरामुळे जिह्यातील शेतपिके मातीमोल झाली आहेत. शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असतानाही शासनाकडून बागायतीसाठी प्रतिहेक्टरी 13 हजार 500 आणि जिरायतीसाठी प्रतिहेक्टरी 6 हजार 800 नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. ही नुकसान भरपाई अतिशय तुटपुंजी आहे. त्यामुळे बागायतीसाठी हेक्टरी 50 हजार, तर जिरायतीसाठी हेक्टरी 25 हजार रूपये नुकसान भरपाई द्यावी, असा ठराव करण्याची मागणी शिवाजी मोरे यांनी केली. त्यानुसार ठराव करण्यात आला.
`आमचा गाव, आमचा विकास’ योजनेचा आराखडा संकुचित
शासनाने ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ या योजनेअंतर्गत गावांत कराव्या लागणार्या विकासकामांचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार परिपूर्ण आराखडा तयार करून पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे देणे अपेक्षित आहे. पण या आराखड्यामध्ये केवळ गावातील अंतर्गत रस्ते, गटर्स आदी बाबींचा उल्लेख आहे. पण या आराखड्यामध्ये गावाठाण रस्त्याबरोबरच शिवारात जाणारे रस्ते, उपजिविका तयार करणारे उपक्रम अशा नवनवीन योजनांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. हा आराखडा कसा तयार करायचा, त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश हवा याबाबत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशिक्षण होणे अपेक्षित असताना अद्याप कोणत्याही स्तरावर झालेले नाही. त्यामुळे या योजनेचा आराखडा व्यापक बनविण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने प्रयत्न करावा अशा सूचना सदस्य शिवाजी मोरे यांनी दिल्या. त्यांच्या सुचनेनुसार संबंधित विभागाने परिपूर्ण आराखडे तयार करावेत, अशा सूचना अध्यक्ष पाटील यांनी दिल्या.
दीड वर्ष उलटले तरीही `जलजिवन मिशन’ची गती मंद
प्रत्येक कुटूंबाला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी `जलजिवन मिशन’ योजना सुरु आहे. ही योजना सुरु होऊन दीड वर्षांचा कालावधी उलटला. पण केवळ 262 योजनांचे सादरीकरण झाले असून त्याचे इस्टीमेट तयार झाले आहे. तर 28 कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे जिह्यातील नऊशेहून अधिक गावांतील योजनांचा आराखडा तयार कधी होणार ? अशी विचारणा सदस्य मोरे यांनी केली. यावेळी उर्वरित सर्व गावांचे आराखडे तत्काळ सादर करावेत अशा सूचना अध्यक्ष पाटील यांनी दिल्या.