महापालिका सभेत नगररचना विभागावर सदस्यांचा हल्लाबोल, आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणाकडे अधिकाऱयांचे दुर्लक्षाचा आरोप, हिरव्या जागा पिवळ्या करणे बंद करण्याचा सल्ला
प्रतिनिधी / कोल्हापूर:
महापालिकेचे आरक्षण असलेल्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. नगररचना विभागात सर्व सामान्य नागरिकांच्या बांधकामांच्या 1200 फाईली मंजुरीविना पडून आहेत, अशा स्थितीत नगररचना विभाग पर्चेस नोटीसचे ठराव आणून कुळे काढण्याच्या सुपाऱया घेत असल्याचा गंभीर आरोप सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना उत्पन्नाचे स्त्राsत वाढविण्याऐवजी हिरव्या जागा पिवळÎा करण्याचे काम बंद करा, असा सल्लाही सदस्यांनी दिला.
महापालिकेची सभा राजर्षी शाहू सभागृहात महापौर निलोफर आजरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. यावेळी नूतन आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे प्रशासनाच्या प्रमुख म्हणून उपस्थित होत्या.
या सभेत नगररचना विभागाने बी वॉर्डातील एका मिळकतीतील रस्त्यात बाधित होणारे क्षेत्र संपादन करणे आणि ए वॉर्डातील शेत जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासंदर्भातील दोन ठराव आणले हेते. या दोन्ही ठरावांना सदस्यांनी कडाडून विरोध करताना नगररचना विभागाच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडले. बी वॉर्डातील रस्ताबाधित क्षेत्रसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना संपूर्ण माहिती न घेता ठराव सभेपुढे कसा आणला? अशी विचारणा वहिदा सौदागर यांनी केली. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, पर्चेस नोटीसचा ठराव आणताना किमान महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार अधिकाऱयांना करणे गरजेचे होते. भूपाल शेटे म्हणाले, जागा संपादन करताना साडेसात कोटींची नुकसान भरपाई मागितली आहे. ती देण्याची महापालिकेची ऐपत आहे काय?, नगररचना विभागाच्या अधिकाऱयांनी कुळे काढण्याच्या सुपाऱया घेतल्या आहेत काय? दोन्ही प्रस्ताव मागे घ्या. सदस्य आक्रमकपणे आरोप करत असताना नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक महाजन यांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण सदस्य ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. दहा वर्षे झाल्यानंतर कलम 127 नुसार नोटीस द्यावी लागते. भरपाई कशी देणार?, संयुक्त मोजणी आदी प्रकार आहेत. कुळे काढण्यासारखा हेतू नाही, असे महाराज यांनी सांगितले. राजसिंह शेळके यांनी नगररचना विभागावर थेट हल्लाबोल केला. नगररचना विभागात सर्वसामान्य नागरिकांना घराच्या बांधकामांना तीन तीन महिने परवानग्या मिळत नाहीत. 1200 फाईली मंजुरीविना पडून आहेत. त्याकडे अधिकाऱयांचे लक्ष नाहीण् असा आरोप केला. काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी काही अधिकाऱयांनी यापूर्वी डीपी बदलण्याचा प्रयत्न आहे. अधिकारी कुणासाठी प्रयत्न करत आहेत, फाईल कुठून आली आहे याचा शोध घ्या, असे सांगितले. भाजपचे गटनेते अजित ठाणेकर यांनी प्रस्ताव परिपूर्ण आहे का?, वकिलांचा अभिप्राय घेतला आहे काय?, अशी विचारणा केली.
गाडीअड्ड्यातील जागेत अतिक्रमण
सभागृह नेता दिलीप पोवार यांनी महापालिकेचे आरक्षण असलेल्या जागांवर अतिक्रम झाले आहे. त्याकडे नगररचना विभाग, इस्टेट विभागांचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप केला. व्हिनस कॉर्नर चौकातील गाडीअड्डÎांच्या जागेत पुन्हा स्क्रॅपवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. तेथे कार पार्किंग आहे. उत्पन्नाचा स्त्राsत आहे. पण त्याकडे अधिकारी कानाडोळा करत आहेत, असे पोवार यांनी सांगितले. अजित ठाणेकर यांनी 2000 साली विकास आरखडा मंजूर झाला पण आजवर आरक्षित 349 पैकी केवळ 40 जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. जागा ताब्यात घेण्याची जबाबदारी कुणाची? असा प्रश्न उपस्थित केला. किरण नकाते यांनी आरक्षित जागेवरील बिल्डरने बांधलेली बिल्डिंग ताब्यात न घेतल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
बिल्डरचे हित जपण्याचा प्रयत्न
आरक्षित जागेवर बिल्डरने बांधलेल्या इमारतीपैकी महापालिकेची इमारत अजूनही ताब्यात घेतलेली नाही. बांधकामाला परवानगी दिल्यानंतर सात कोटींची इमारत सभेतlााब्यात घेण्यात काय अडचण आहे?, या मागे कोणाचे हित जपले जात आहे, इमारत ताब्यात घ्या, अन्यथा पॉपर्टीवर बोजा चढवा, अशी मागणी भूपाल शेटे यांनी केली.