प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या ताफ्यात टर्न टेबल लॅडर घेण्यासाठी राज्य शासनाने पाच कोटींचा निधी मंजूर केला. या लॅडरची किंमत दहा कोटी पन्नास लाख रूपये आहे. उर्वरीत पाच कोटी पन्नास लाख रूपये महापालिका देणार आहे. जपानमधील कंपनीकडून लॅडर आयात करण्यासाठी वर्कऑर्डरही देण्यात आली आहे. पण केवळ संबंधित जपानी कंपनीला अद्याप बँकगॅरंटी (लेटर ऑफ क्रेडिट) दिली नसल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे. 31 मार्च पर्यंत बँक गॅरंटी दिली नाही तर पाच कोटींचा निधी राज्य शासनाकडे परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, बँकगॅरंटी दिली नसल्याने अग्निशमन विभाग 40 मीटरहून अधिक उंचीच्या बांधकामांना एनओसी (ना हरकत दाखला) देण्यास नकार देत आहे. त्याचा परिणाम बांधकाम उद्योगाबरोबरच महापालिकेच्या महसूल मिळण्यावरही होत आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून कोल्हापूर महानगरपालिकेने शहरातील उंच इमारतीत आपत्कालिन काळात बचाव कार्य राबविण्यासाठी टर्न टेबल लॅडर अर्थात उंच शिडी असणारे 360 अंशात फिरू शकणारे वाहन घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पाठपुरावाही करण्यात आला. तत्कालिन आमदार अमल महाडिक यांच्या प्रयत्नाने फडणवीस सरकारच्या काळात साडेदहा कोटींचा लॅडर घेण्यासाठी महापालिकेला पाच कोटींचा निधीही मंजूर झाला. उर्वरीत रक्कम महापालिकेला भरावी लागणार आहे. शासनाच्या पाच कोटींपैकी चार कोटी महापालिकेच्या खात्यात जमाही झाले आहे. लॅडर घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जपानमधील मोरीटा कंपनीचा लॅडर घेण्यावर एकमत झाले. स्थायी समितीनेही मंजुरी दिली. त्यानंतर वर्कऑर्डरही देण्यात आली. पण गेली सहा महिने संबंधित कंपनीला हमीपत्र अर्थात बँकगॅरंटी देण्यात आली नाही. ऑडीट विभागातील अधिकाऱयांनी अद्याप फाईलवर सही केली नसल्याने लॅडर खरेदीची प्रक्रिया थांबली असल्याचे सांगण्यात येते. 31 मार्चपर्यंत बँकगॅरंटी मिळाली नाही तर पाच कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सहा महिने केवळ फाईल मंजुरीचा सापशिडीचा खेळ
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही अधिकाऱयांनी मंजुरीच्या प्रक्रियेत सापशिडीचा खेळ केल्याने फाईल विविध विभागात फिरत राहिली आहे. सध्या ऑडिट विभागात फाईल आहे. मंजुरीसाठी सहा महिने फाईल फिरते, यावरून प्रशासनाच्या गतिमानतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
75 मीटर इमारत उभारणीस मुभा आणि 55 मीटरचा लॅडर
युनिफाईड बायलॉज जाहीर झाल्यानंतर कोल्हापूर शहरात 75 मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधता येणार आहे. सद्यःस्थितीत महापालिका घेत असलेली टर्न टेबल लॅडर 55 मीटरपर्यंतच्या इमारतीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे वर्कऑर्डरमध्ये दुरूस्ती करून 75 मीटरची लॅडर घ्यावी, त्यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडून निधी घ्यावा, असा विचार महापलिकेतील तांत्रिक अधिकाऱयांनी मांडला आहे. पण त्याकडे अग्निशमन दलाने दुर्लक्ष केले आहे.
अग्निशमन दलाकडून बांधकामांना एनओसी देण्यास नकार
सध्या टर्न टेबल लॅडर नाही म्हणून 40 मीटरच्या वरील बांधकामांना एनओसी देण्यासही अग्निशमन दल नकार देत आहे. त्याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना आणि महापालिकेच्या महसूल उत्पन्नाला बसत आहे. प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी या प्रकारात लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
अशी आहे टर्न टेबल लॅडर
उंची 55 मीटर
चाके 10 चाके
किमंत 10 कोटी 50 लाख
कंपनी मोरीटा, जपानी कंपनी