निविदा प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याचा परिणाम
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
महावितरण कंपनीकडे कार्यरत असलेल्या 900 कंत्राटी वीज कामगारांपैकी तब्बल 730 कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे. जुन्या कंत्राटदारांची कराराची मुदत संपल्यामुळे नवीन निविदा काढून सर्व कंत्राटी कर्मचाऱयांना रुजू करून घेणे आवश्यक आहे. सदरची निविदा डिसेंबर 2020 मध्ये प्रसारमाध्यमांतून जाहीर केली असून 20 जानेवारीपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत होती. पण सदरची निविदा ही आपल्यालाच मिळावी यासाठी स्थानिक कंत्राटदारांकडून महावितरण प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे. परिणामी तब्बल तीन महिने ही प्रक्रिया रखडल्यामुळे जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. अखेरीस 31 मार्चपासून हे कंत्राट रद्द केल्यामुळे 730 कंत्राटी वीज कामगारांना कार्यमुक्त केले असून त्यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट निर्माण झाले आहे.
स्थानिक कंत्राटदारांकडून कमी निविदा रकमेत भरून कंत्राट मिळवले जाते. आणि त्यानंतर कामगारांच्या पगारातून पैसे घेतले जातात. त्यामुळे महावितरण कंपनीची बदनामी होत असल्याचा महावितरणच्या अधिकाऱयांचा आरोप आहे. याचा गांभिर्याने विचार करून स्थानिक कंत्राटदारांना कंत्राट देण्याऐवजी परजिह्यातील काही कंत्राटदारांना वीज कामगार पुरविण्याचा ठेका देण्याचे निश्चित झाल्याचे समजते. पण हा ठेका आपल्यालाच मिळावा यासाठी स्थानिक कंत्राटदारांचा महावितरणवर दबाव आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला विलंब होत असला तरी नवीन कंत्राटदार नियुक्त होईपर्यंत कंत्राटी कामगारांना कार्यरत ठेवणे आवश्यक होते. पण महावितरणने तडकाफडकी निर्णय घेऊन कर्मचाऱयांना बेरोजगार केले. 900 कंत्राटी कामगारांपैकी ज्या 170 कर्मचाऱयांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे, त्यांना वगळून इतर कर्मचाऱयांवर बेकारीचे संकट ओढावले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे मोठÎा प्रमाणात वीज बिल थकीत होते. मार्चअखेरपर्यंत ही थकीत बिले वसूल करण्यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱयांचा मोलाचा वाटा आहे. अनेक ग्राहकांबरोबर झालेल्या वादावादीमध्ये त्यांन मारहाणदेखील झाली. तरीही या कर्मचाऱयांनी महावितरणशी बांधिलकी ठेवून वसूलीच्या कामात कोणतीही दिरंगाई केली नाही. अशा परिस्थितीत निविदा प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यामुळे कार्यमुक्त करून अन्याय केल्याची भावना कर्मचाऱयांतून व्यक्त होत आहे. कामगारांना कामावरून कमी करू नये, असा न्यायालयाचा आदेश असतानादेखील त्याचा अवमान करून बेरोजगार केल्याचा कर्मचाऱयांचा आरोप आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया राबवून सर्व कंत्राटी कर्मचाऱयांना रुजू करून घ्यावे, अशी मागणी होत आहे.