विद्युत यंत्रणा उभारल्यानंतर तपासणीपूर्वीच केली जाते कार्यान्वित
कार्यालयातूनच विद्युत यंत्रणा सुरु करण्याची परवानगी
ठेकेदार व विद्युत निरीक्षकामध्ये ‘अर्थ’पूर्ण घडामोडी
कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
एखादे रोहित्र अथवा विद्युत यंत्रणा उभारण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ती यंत्रणा कार्यान्वित करण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकांनी त्याची पाहणी करण्याची गरज आहे. सर्व काम नियम आणि अटीनुसार झाले आहे काय ? याची पडताळणी करूनच उभारलेली विद्युत यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे. पण विद्युत निरीक्षकांकडून कार्यालयामध्ये बसूनच कार्यान्वित करण्याची परवानगी दिली जाते. अनेक ठेकेदारांकडून ही कामे योग्य पद्धतीने होत नसतानादेखील त्यांना यंत्रणा सुरु करण्याची परवानगी दिली जाते. त्यामुळे महावितरणमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबरोबरच विद्युत निरीक्षकही वीज अपघातास कारणीभूत ठरत आहेत.
जमिनीपासून विजवाहक तारांचे अंतर किती आहे, रोड क्रॉसिंग करताना तारा योग्य उंचीवर आहेत काय? तारा घराजवळून गेल्या आहेत काय? वीज तारांमधील अंतर किती आहे? पोलसह वापरलेले साहित्य योग्य दर्जाचे आहे काय ? उच्च दाबाचे एखादे कनेक्शन अथवा विद्युत केंद्राचे केलेल्या कामाची फारशी पडताळणी केली जात नाही. ठेकेदाराशी अर्थपूर्ण घडामोडी करून त्यांना यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचे नागरिकांतून आरोप होत आहे. त्यामुळे याबाबत वरीष्ठ कार्यालयाकडून तपासणी केल्यास सर्व कारभार समोर येईल. वीज क्षेत्रात काम करणाऱ्या ठेकेदारांना नोंदणी (परवाना) विद्युत निरीक्षकांकडूनच परवानगी दिली जाते. त्यामुळे एखाद्या ठेकेदाराकडून चुकीचे काम झाल्यास ते दुरुस्त करून घेण्यापासून त्याचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार देखील विद्युत निरीक्षकांना आहे.
वीज अपघातानंतर विद्युत निरीक्षकाचा अहवाल ठरतो महत्वाचा
कोल्हापूर शहरातील भवानी मंडप परिसरामध्ये विद्युत निरीक्षकांचे कार्यालय आहे. पण वीज क्षेत्रात काम करणाऱ्या ठेकेदारांशिवाय हे कार्यालय बहुतांशी नागरिकांना माहितीच नाही. एखादा वीज अपघात झाल्यास अपघाताचा पंचनामा करण्याचे अधिकार विद्युत निरीक्षकांना आहेत. त्यांच्या अहवालानुसारच अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली जाते. अथवा संबंधितांना दोषी ठरवले जाते. विद्युत निरीक्षकांना अनेक अधिकार असतानाही त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळेच वर्षानुवर्षे वीज अपघातामध्ये वाढ होत असून अनेक नागरिकांचा बळी जात आहे.
मंजूरनिधीपैकी50 ते60 टक्केचहोतेकामावरखर्च
नवीन विद्युत यंत्रणा उभारण्यासाठी अथवा जुन्या यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी महावितरणकडून जितका निधी मंजूर केला जातो, त्यापैकी केवळ 50 ते 60 निधीच प्रत्यक्ष कामावर खर्च होत असल्याचे काही ठेकेदारांनीच सांगितले. त्यामधील उर्वरित 40 टक्के निधी हा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ‘प्रोटोकॉल’साठीच जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच निकृष्ठ दर्जाचे काम होत असून वीज वाहक तारा तुटून अपघात घडत आहेत. तसेच उभारलेली विद्युत यंत्रणा अवघ्या वर्ष ते दोन वर्षातच खराब होताना दिसत आहे.
कमिशनमुळेचनिकृष्टदर्जाचीकामे
एखादी विद्युत यंत्रणा उभारावयाची असल्यास कामास मंजुरी देणाऱ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यासह विद्युत निरीक्षक कार्यालयातील कमिशनचा दर ठरवावा लागतो. हा दर देण्यास हिरवा कंदील देणाऱ्या ठेकेदारासच अधिकाऱ्यांकडून काम दिले जात असल्याचे खुद्द ठेकेदारांकडूनच सांगितले जाते. या कमिशनपोटी कामाच्या मंजूर रकमेपैकी 10 ते 30 टक्के रक्कम अधिकाऱ्यांना द्यावी लागते. परिणामी विद्युत यंत्रणा उभारण्याच्या कामांमध्ये काही त्रुटी राहतात आणि या त्रुटी असतानाही झालेले काम कार्यान्वित करण्यास परवानगी दिली जाते आणि याचा फटका वीज अपघातांच्या माध्यमातून नागरिकांना बसतो.