कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
कोरोनाविरोधातील युद्धात अग्रभागी असणारे जिल्हयातील वैद्यकिय अधिकारी आता अर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. पगारासाठी शासनाकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे जिह्यातील 74 प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 93 कायमस्वरूपी आणि 50 कंत्राटी वैद्यकिय अधिकाऱयांची प्रत्येक महिन्यात अर्थिक ताणाताण होत आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱयांसह तालुका वैद्यकिय अधिकाऱयांचाही यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागासह आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडून शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील निधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे शासनाचे अर्थकारण बिघडले आहे. या काळात उद्योग, व्यवसाय, दळणवळणासह सर्व समाजघटकांचे दैनंदिन व्यवहार बंद असल्यामुळे शासनाला कर स्वरूपात मिळणाऱया उत्पन्नास ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे शासकीय,निमशासकीय नोकरांचे पगार देतानाही शासनाला कसरत करावी लागत आहे. अर्थिक दुर्भिक्ष असले तरीही कोरोना महामारीच्या काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱया डॉक्टर्ससह सर्व आरोग्य कर्मचाऱयांना वेळेवर पगार दिला जाईल अशी घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी केली आहे. पण या घोषणांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
कोरोनाबाधित रुग्णांना जीवदान देण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱयांचे मोलाचे योगदान आहे. यामध्ये अनेकजण कोरोना बाधितही झाले. पण आपल्या सेवेमध्ये त्यांनी कमतरता भासू दिलेली नाही. तरीही या कोरोना योद्धयांना वेळेवर पगार देण्याची तसदी शासनाकडून घेतली जात नाही. जिह्यात 74 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. याअंतर्गत उपकेंद्रेही आहेत. तर 12 तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका आरोग्य विभाग आहे. या सर्व ठिकाणी 93 कायमस्वरूपी व 50 कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी आहेत. शासन परिपत्रकानुसार महिन्याच्या 1 तारखेला त्यांचा पगार होणे अपेक्षीत आहे. यासाठी शासनाकडून किमान 1 महिना ते 15 दिवस अगोदर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे निधी वर्ग करणे अपेक्षीत आहे. पण हा निधी वेळेवर जमा केला जात नसल्यामुळे पगारासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा बिलंब होत आहे.
पगाराच्या आधारावर अनेक वैद्यकिय अधिकाऱयांनी गृह, वाहन कर्जासह वैयक्तीक कर्जांची उचल केली आहे. बँकींग नियमानुसार महिन्याच्या 1 ते 7 तारखेदरम्यान कर्जाचे हप्ते असतात. पण 20 ते 25 तारखेदरम्यान पगार होत असल्यामुळे बँकांकडून पेनाल्टी चार्जेस आकारले जात आहेत. त्यामुळे कोरोनाविरोधात दोन हात करणाऱया वैद्यकिय अधिकाऱयांना अर्थिक झळ देखील सहन करावी लागत आहे. स्थायी आणि अस्थायी स्वरूपात कार्यरत असणाऱया सर्वच डॉक्टर्सना याचा फटका बसत आहे. आरोग्य कर्मचाऱयांनाही पगाराची प्रतिक्षा करावी लगत आहे.
केवळ घोषणा नको, पगार वेळेवर द्या
शासन आणि प्रशासनाच्या सुचनेनुसार वैद्यकिय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱयांनी तळमळीने केलेल्या कामामुळेच कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे एकवेळ इतर शासकीय कर्मचाऱयांच्या पगार करण्यासाठी विलंब होईल, त्यामध्ये कपात होईल पण कोरोना योद्धयांना वेळेवर पगार दिला जाईल अशी अनेक मंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. तरीही पगार वेळेवर मिळत नसल्यामुळे ‘केवळ घोषणा नको, पगार वेळेवर द्या’ अशी मागणी होत आहे.