जिल्हाधिकारी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स समितीच्या बैठकीत निर्णय, चौथ्या टप्प्यातील 7 जिल्ह्यात तेच निर्बंध, त्यामुळे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर महापालिका व कोल्हापूर महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र याचे एक युनिट धरुन येथील सर्व प्रकारची दुकाने सुरु ठेवण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी सोमवारी व्यापारी संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली. सर्व दुकाने सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत व्यापारी संघटनेच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्याचा निर्णय टास्क फोर्सच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी घेतला.
दुकाने सुरू करण्याची व्यापाऱयांची मागणी आणि पोलीस प्रशासनाची कोंडी यातून व्यापाऱयांनी जिल्हा प्रशासनाला सोमवारी निवेदन दिले. यासदंर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आपत्ती निवारण, टास्क फोर्स समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल माळी आदी सदस्य उपस्थित होते. यावेळी सर्व दुकाने उघडी ठेवण्याच्या व्यापाऱयांच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी हा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठवण्यात येईल, असा निर्णय जिल्हाधिकारी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी देसाई म्हणाले, याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. दरम्यानच्या कालावधीत शासनाने बंदी आदेशाबाबत घेतलेला निर्णय सर्व जिह्यांना सारखाच लागू आहे. चौथ्या टप्प्याचे निर्बंध कोल्हापूरसह अन्य 6 जिह्यांनाही लागू असल्याने त्याचे पालन बंधनकारक आहे. त्यामुळे बंदी आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
महापालिका व कोल्हापूर महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र याचे एक युनिट धरून सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्यास परवानगीची मागणी व्यापारी संघटनेची आहे. महापालिकाक्षेत्राची लोकसंख्या, गेल्या 10 दिवसांतील आरटीपीसीआर चाचण्या व या भागाचा बाधित दर आदीची माहिती महापालिकेने सादर करावी. ही माहिती प्रस्तावासोबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण विभागाला सादर करता येईल. प्राधिकरणातील गावांची माहिती देखील तयार ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी देसाई यांनी दिल्या. पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे व निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांनी व्यापारी संघटनेच्या मागण्यांबाबत माहिती दिली.